नेपाल में 1991 के बाद सबसे कम मतदाता टर्नआउट की आशंका

सारांश

नेपाल में हाल ही में हुए चुनाव में मतदाता टर्नआउट 60 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यदि यह सच होता है, तो यह 1991 के बाद का सबसे कम आंकड़ा होगा। जानिए इसके पीछे की वजहें और जेन जी आंदोलन का प्रभाव।

मुख्य बातें

मतदाता टर्नआउट में कमी की संभावना जेन जी आंदोलन का चुनावों पर प्रभाव दूर-दराज क्षेत्रों से बैलेट बॉक्स लाने की प्रक्रिया समाज में सरकार के प्रति असंतोष नए रजिस्टर्ड मतदाताओं की बढ़ती संख्या

काठमांडू, 5 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। नेपाल में गुरुवार को मतदान एक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सभी की निगाहें अब नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन इससे पहले मतदाता भागीदारी में कमी लोगों की उदासीनता को दर्शा रही है। जेन जी आंदोलन के बाद पहली बार हो रहे इस चुनाव से काफी उम्मीदें थीं।

कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देशभर से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वोटर टर्नआउट लगभग 60 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

यदि अंतिम आंकड़ों के बाद भी मतदान में वृद्धि नहीं होती है, तो यह 1991 के आम चुनावों के बाद का सबसे कम वोटर टर्नआउट होगा। पिछले 2022 के चुनावों में, मतदाता भागीदारी 61.41 प्रतिशत थी।

उन्होंने आगे बताया, "विस्तृत आंकड़े अभी भी एकत्रित किए जा रहे हैं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से सूचना मिली है कि कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान अभी भी जारी है, क्योंकि जो मतदाता तय समय में मतदान केंद्र में पहुंच गए थे, वे अपना वोट डाल रहे हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ रुकावटों को छोड़कर, चुनावों पर निगरानी रखने के लिए तैनात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव शांति से संपन्न हुआ।

उन्होंने आगे कहा, "मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद बैलेट बॉक्स की गिनती शुरू हो जाएगी।" निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि 15 जिलों के दूर-दराज क्षेत्रों से बैलेट बॉक्स हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजे जाएंगे।

आयोग के अनुसार, नेपाल में कुल 18.9 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं। कुछ मतदान स्थलों पर लोगों ने सरकार की नीतियों से असंतोष के कारण चुनाव का बॉयकॉट किया।

भंडारी ने कहा, "यह चुनाव आयोग के प्रति असंतोष नहीं है, बल्कि सरकार के प्रति है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।"

पिछले साल सितंबर में जेन-जी आंदोलन के बाद उत्पन्न नए राजनीतिक हालात के कारण हिमालयी देश में नए चुनाव लगभग दो साल पहले हुए, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया।

सरकार के प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद, जेन-जी नेताओं की मांग पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया था, और उन्हें छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।

नेपाल के निर्वाचन आयोग के अनुसार, कुल मतदाताओं में से दो-तिहाई से अधिक नए पंजीकृत मतदाता जेन-जी आयु समूह के हैं, जो 2026 के चुनावों से पहले युवाओं की भागीदारी में वृद्धि को दर्शाता है।

फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणाली के तहत कुल 3,406 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 3,135 उम्मीदवार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुनाव लड़ रहे हैं।