काउंटर प्वाइंट रिपोर्ट: कश्मीर, कारगिल और ओसामा के इतिहास ने पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर उठाए सवाल

काउंटर प्वाइंट में प्रकाशित एक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान भले ही खुद को अमेरिका-ईरान वार्ता समेत कई अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रक्रियाओं में एक 'महत्वपूर्ण मध्यस्थ' के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन कश्मीर, कारगिल युद्ध, ओसामा बिन लादेन और परमाणु तकनीक प्रसार से जुड़े उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए इस भूमिका पर गंभीर संदेह जताया गया है। रिपोर्ट का स्पष्ट मत है कि कूटनीति केवल भौगोलिक सुविधा पर नहीं, बल्कि भरोसे और विश्वसनीयता पर टिकी होती है — और इन दोनों कसौटियों पर इस्लामाबाद का इतिहास संदिग्ध रहा है।

कश्मीर से कारगिल तक: वादों और उल्लंघनों की कड़ी

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 में विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली हमलावरों को समर्थन दिया, जिससे हालात बिगड़े और अंततः कश्मीर का भारत में विलय हुआ। इसके बाद दशकों तक कश्मीर दोनों देशों के बीच विवाद का केंद्र बना रहा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता और लाहौर घोषणा जैसे शांति प्रयास हुए, लेकिन 1999 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पार कर कारगिल में घुसपैठ ने इन प्रयासों को गंभीर धक्का दिया। रिपोर्ट में 1971 के पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) संकट का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पर बड़े पैमाने पर बंगाली नागरिकों की हत्या और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के आरोप लगे थे।

एबटाबाद और आतंकवाद: दोहरे मानदंडों का आरोप

रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर की सहायता मिली। इसके बावजूद, दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को वर्षों तक पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में शरण मिलती रही। 2011 में अमेरिकी विशेष अभियान के दौरान वह वहीं मारा गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह वही देश है जिसने कभी परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और जिसके नेटवर्क ने ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को सेंट्रीफ्यूज तकनीक और बम बनाने की जानकारी बेची। अब यह इजरायल से जुड़ी कूटनीति में प्रभाव डालना चाहता है — एक ऐसा देश जिसे पाकिस्तान मान्यता देने से इनकार करता है।'

परमाणु अप्रसार और अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने अब तक परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, उस पर परमाणु तकनीक और संबंधित संवेदनशील जानकारी अन्य देशों तक पहुँचाने के आरोप भी लगते रहे हैं। रिपोर्ट का मत है कि यह स्थिति पाकिस्तान की किसी भी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ भूमिका की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।

आंतरिक असंगति: अल्पसंख्यकों पर दबाव

रिपोर्ट में पाकिस्तान के भीतर धार्मिक अल्पसंख्यकों — हिंदुओं, ईसाइयों, अहमदियों और शिया समुदाय — के विरुद्ध भेदभाव और हिंसा का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ईशनिंदा कानून और भीड़ की हिंसा इन समुदायों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। रिपोर्ट का तर्क है कि जो देश अपने भीतर धार्मिक बहुलता का सम्मान नहीं कर पाता, उसकी वैश्विक मध्यस्थ के रूप में साख स्वाभाविक रूप से संदिग्ध रहेगी।

आगे क्या: संदेह के साए में कूटनीति

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि इस्लामाबाद यदि ईरान, सऊदी अरब और इजरायल जैसे देशों से जुड़े किसी कूटनीतिक प्रयास में सक्रिय भूमिका चाहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उसकी हर पहल को सावधानी और सतर्कता के साथ परखना होगा। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की भूमिका तब तक विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती जब तक वह अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड से उपजी आशंकाओं को ठोस कदमों से दूर न करे।