अमेरिकी सांसदों ने पेश किया बड़ा विधेयक: चीन को संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों के पास जमीन खरीदने से रोकने की तैयारी
अमेरिकी संसद में चीन पर बनी विशेष समिति के अध्यक्ष जॉन मूलेनर ने 8 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे विरोधी देशों को अमेरिका की कृषि भूमि और संवेदनशील सैन्य व बुनियादी ढाँचा स्थलों के निकट संपत्ति खरीदने से रोकना है। यह विधेयक वाशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में सामने आया है। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक — दोनों दलों के सांसदों का समर्थन प्राप्त है।
विधेयक में क्या है
प्रस्तावित कानून अमेरिका में विदेशी निवेश पर समिति (CFIUS) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करेगा, ताकि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया से जुड़ी संस्थाओं की रियल एस्टेट डील्स की समीक्षा की जा सके। इसके तहत उच्च जोखिम वाले रियल एस्टेट लेनदेन की एक नई श्रेणी बनाई जाएगी, जिसमें कृषि भूमि, बंदरगाह, दूरसंचार ढाँचा और सैन्य एवं खुफिया प्रतिष्ठानों के पास की संपत्तियाँ शामिल होंगी।
यह विधेयक संवेदनशील स्थलों की परिभाषा का भी विस्तार करता है। इनमें नासा केंद्र, एयरपोर्ट, समुद्री बंदरगाह, डेटा सेंटर, फाइबर ऑप्टिक नोड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधाएँ और महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढाँचा शामिल हैं। विधेयक के अनुसार, उच्च जोखिम वाले लेनदेन को तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अनसुलझा जोखिम माना जाएगा, जब तक कि उन्हें एक उच्च-मानक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी न मिल जाए।
सांसदों की प्रतिक्रिया
मूलेनर ने स्पष्ट शब्दों में कहा,
