क्या पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात से दुनिया की उम्मीदें बढ़ेंगी?

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की दो दिवसीय यात्रा पर 4 दिसंबर को लगभग शाम 7 बजे भारत पहुँच रहे हैं। दिल्ली ने रूसी राष्ट्रपति के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। इस यात्रा के दौरान पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर विश्व की सभी निगाहें टिकी हुई हैं।

यह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन का पहला भारत दौरा है। इस दौरे के दौरान उम्मीद है कि दोनों नेता युद्ध समाप्त करने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। पुतिन और मोदी की इस मुलाकात पर अमेरिका और चीन सहित अनेक देशों की नजरें हैं।

यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार भारत पर रूस के साथ व्यापार रोकने का दबाव बना रहे हैं। हाल ही में ट्रंप की टैरिफ नीति इसका उदाहरण है। अमेरिका भारत पर मनमाने टैरिफ लागू कर रूस से ऊर्जा निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह अपने देश और जनता के हित को प्राथमिकता देगा।

इन सभी दबावों के बावजूद भारत ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य समझौतों को जारी रखा है। भारत और रूस के बीच रक्षा समझौता मजबूत बना हुआ है, जो पश्चिमी देशों के लिए चिंताजनक है।

यूक्रेन युद्ध के बाद से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने रूस और पुतिन का विरोध किया है। इसीलिए भारत में पुतिन और मोदी की इस मुलाकात से यूरोपीय देशों और अमेरिका को परेशानी हो सकती है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने का दबाव बनाया है, जिसे देखते हुए पुतिन का यह दौरा इस बात का संकेत है कि भारत अपनी नीतियों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है।

हालांकि चीन और रूस के बीच संबंध अच्छे हैं। चीन ने पुतिन और मोदी की इस मुलाकात पर ध्यान रखा हुआ है। चीन और अमेरिकी मीडिया में इस मुलाकात की चर्चा हो रही है।

विशेषज्ञों ने बुधवार को राष्ट्र प्रेस को बताया कि अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय इस दौरे के उद्देश्य, संभावित समझौतों के परिणाम और व्हाइट हाउस की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नजर रखेगा।

लीसा कर्टिस ने कहा, "अमेरिका के लिए यह मीटिंग लाभकारी नहीं होगी, क्योंकि यह उस समय हो रही है जब राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ा रहे हैं और यूरोप को ड्रोन घुसपैठ और साइबर हमलों की धमकी भी दे रहे हैं।"

लीसा कार्टिस, जिन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन में कार्य किया था, ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में जिस तरह टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, वह एक कूटनीतिक इशारा है। भारत को परेशान नहीं किया जाएगा और वह अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। नई दिल्ली अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखेगा।

कार्टिस ने अमेरिका को सलाह दी कि उसे अधिक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भारत और रूस के बीच परंपरागत रूप से मजबूत संबंध रहे हैं।

ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन की तन्वी मदान ने कहा कि अमेरिका इस समिट में दो बातों पर ध्यान देगा: एक - पुतिन को मिलने वाले आधिकारिक सम्मान का स्तर और दूसरा - रक्षा और ऊर्जा पर अंतिम परिणाम।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी विशेषज्ञ यह देखेंगे कि कौन से सुरक्षा समझौतों पर चर्चा की गई है। मदान ने भारत की रूसी तेल खरीद पर ध्यान देने की बात कही और कहा, "लोग तेल आयात की स्थिति के अनुसार आंकड़ों पर ध्यान देंगे।"