रोब्लॉक्स पर अमेरिकी सीनेट की सुनवाई, बच्चों के ऑनलाइन शोषण के खिलाफ नया विधेयक पेश
सारांश
मुख्य बातें
ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर बच्चों के यौन शोषण और डिजिटल सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सीनेट में 18 नवंबर 2026 को गंभीर सुनवाई हुई, जिसमें सांसदों ने तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही पर तीखे सवाल उठाए। सीनेट जुडिशियरी सबकमिटी ऑन क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म द्वारा आयोजित इस सुनवाई में कथित शोषण से प्रभावित पक्ष, ऑनलाइन सुरक्षा विशेषज्ञ, बाल संरक्षण वकील और कानून के प्रोफेसर शामिल हुए।
नया विधेयक: क्या है प्रस्ताव
सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन सीनेटर जोश हॉले और डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन ने मिलकर एक द्विदलीय विधेयक पेश किया, जिसका नाम 'नो फोर्स्ड आर्बिट्रेशन फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड साइबर इंजरीज एक्ट' है। यह पहल अगस्त 2026 में रोब्लॉक्स के खिलाफ दोनों सांसदों द्वारा शुरू की गई संयुक्त जाँच के बाद सामने आई है।
प्रस्तावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को अदालत जाने का अधिकार देना है, जिनके बच्चों को किसी तकनीकी उत्पाद या ऑनलाइन यौन शोषण के कारण नुकसान पहुँचा हो। फिलहाल कई तकनीकी कंपनियाँ अपनी सेवा-शर्तों में ऐसे प्रावधान रखती हैं जो विवादों को अदालत के बजाय निजी मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के ज़रिए निपटाने पर मजबूर करते हैं।
प्रभावित परिवारों को क्या मिलेगा अधिकार
नए प्रस्ताव के अंतर्गत प्रभावित परिवार ऐसे समझौतों के बावजूद कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेंगे। उन्हें सामूहिक मुकदमा (क्लास एक्शन) दायर करने की भी अनुमति होगी। यह तय करने का अधिकार किसी निजी मध्यस्थ के बजाय न्यायाधीश के पास होगा कि संबंधित मामले में कानूनी सुरक्षा लागू होती है या नहीं। हालाँकि, परिवार चाहें तो मध्यस्थता का विकल्प स्वेच्छा से चुन सकेंगे।
सीनेटर डर्बिन ने कहा कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शर्तों में छिपा हुआ समझौता किसी परिवार को न्यायाधीश या जूरी के सामने अपनी बात रखने से नहीं रोकना चाहिए। गौरतलब है कि यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है और इससे अपने आप किसी कंपनी की कानूनी ज़िम्मेदारी भी तय नहीं होती।
रोब्लॉक्स का पक्ष और सुरक्षा उपाय
सुनवाई से पहले 12 नवंबर को जारी एक बयान में रोब्लॉक्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी मैट कॉफमैन ने कहा कि कंपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े संदिग्ध मामलों की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को दी जाती है।
कॉफमैन ने आगाह किया कि रिपोर्ट की संख्या बढ़ने को सीधे तौर पर शोषण की घटनाओं में वृद्धि का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार, रोब्लॉक्स को मिलने वाली करीब 40 प्रतिशत रिपोर्ट सूचनात्मक श्रेणी की होती हैं, जिनमें नाबालिगों के बीच आपत्तिजनक भाषा वाली बातचीत शामिल है जहाँ किसी वयस्क शिकारी की भूमिका आवश्यक नहीं होती।
कंपनी का दावा है कि उसने चैट के लिए उम्र की जाँच, बाहरी लिंक साझा करने पर प्रतिबंध और बच्चों को बहलाकर जाल में फँसाने (ग्रूमिंग) जैसी गतिविधियों का पता लगाने वाली प्रणालियाँ लागू की हैं। रोब्लॉक्स के चैट फीचर में उपयोगकर्ताओं को फोटो और वीडियो साझा करने की अनुमति भी नहीं है।
आर्बिट्रेशन नीति और भारतीय उपयोगकर्ताओं पर असर
रोब्लॉक्स का मौजूदा आर्बिट्रेशन समझौता अमेरिका और कनाडा के निवासियों पर लागू होता है — कनाडा के क्यूबेक प्रांत को इससे अलग रखा गया है। भारत के निवासियों पर यह समझौता लागू नहीं होता। कंपनी के नियमों के अनुसार, दायरे में आने वाले उपयोगकर्ता साइन अप के शुरुआती 30 दिनों के भीतर लिखित सूचना देकर मध्यस्थता की शर्त से बाहर निकल सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए माता-पिता या अभिभावकों को शर्तें स्वीकार करनी होती हैं।
व्यापक ऑनलाइन सुरक्षा का सवाल
विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का प्रश्न केवल कानूनी विवादों तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे ऑनलाइन किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी निजी जानकारी किसके साथ साझा कर रहे हैं, और कहीं कोई अनजान व्यक्ति उन्हें किसी दूसरे ऐप या प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए तो नहीं उकसा रहा।
रोब्लॉक्स ने स्वयं अपनी सुरक्षा गाइडलाइन में चेतावनी दी है कि बातचीत को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने से बच्चों की निजी जानकारी उजागर होने का खतरा बढ़ सकता है और गलत गतिविधियों की जाँच करना भी कठिन हो सकता है। यह मामला अब अमेरिका में बड़े पैमाने पर टेक कंपनियों की जवाबदेही की बहस का हिस्सा बन चुका है।