18 नवंबर 2026
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रोब्लॉक्स पर अमेरिकी सीनेट की सुनवाई, बच्चों के ऑनलाइन शोषण के खिलाफ नया विधेयक पेश

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रोब्लॉक्स पर अमेरिकी सीनेट की सुनवाई, बच्चों के ऑनलाइन शोषण के खिलाफ नया विधेयक पेश

सारांश

अमेरिकी सीनेट में रोब्लॉक्स पर सुनवाई सिर्फ एक गेमिंग कंपनी की जाँच नहीं — यह बड़े टेक जायंट्स की जवाबदेही की लड़ाई है। सीनेटर हॉले और डर्बिन के द्विदलीय विधेयक से प्रभावित परिवारों को अदालत का दरवाज़ा खुल सकता है, जो अब तक निजी मध्यस्थता की दीवार के पीछे बंद था।

मुख्य बातें

अमेरिकी सीनेट ने 18 नवंबर 2026 को रोब्लॉक्स पर बच्चों के ऑनलाइन शोषण को लेकर औपचारिक सुनवाई की।
सीनेटर जोश हॉले (रिपब्लिकन) और डिक डर्बिन (डेमोक्रेट) ने 'नो फोर्स्ड आर्बिट्रेशन फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड साइबर इंजरीज एक्ट' पेश किया।
प्रस्तावित विधेयक प्रभावित परिवारों को क्लास एक्शन सहित अदालती कार्रवाई का अधिकार देगा, जो अभी आर्बिट्रेशन शर्तों के कारण बाधित है।
रोब्लॉक्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी मैट कॉफमैन ने कहा कि करीब 40% रिपोर्ट सूचनात्मक श्रेणी की हैं और रिपोर्ट संख्या में वृद्धि सीधे शोषण में वृद्धि नहीं दर्शाती।
भारत के निवासियों पर रोब्लॉक्स का आर्बिट्रेशन समझौता लागू नहीं होता; यह केवल अमेरिका और कनाडा (क्यूबेक को छोड़कर) पर लागू है।
यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है और इससे किसी कंपनी की स्वतः कानूनी जिम्मेदारी तय नहीं होती।

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर बच्चों के यौन शोषण और डिजिटल सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सीनेट में 18 नवंबर 2026 को गंभीर सुनवाई हुई, जिसमें सांसदों ने तकनीकी कंपनियों की जवाबदेही पर तीखे सवाल उठाए। सीनेट जुडिशियरी सबकमिटी ऑन क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म द्वारा आयोजित इस सुनवाई में कथित शोषण से प्रभावित पक्ष, ऑनलाइन सुरक्षा विशेषज्ञ, बाल संरक्षण वकील और कानून के प्रोफेसर शामिल हुए।

नया विधेयक: क्या है प्रस्ताव

सुनवाई के दौरान रिपब्लिकन सीनेटर जोश हॉले और डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन ने मिलकर एक द्विदलीय विधेयक पेश किया, जिसका नाम 'नो फोर्स्ड आर्बिट्रेशन फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड साइबर इंजरीज एक्ट' है। यह पहल अगस्त 2026 में रोब्लॉक्स के खिलाफ दोनों सांसदों द्वारा शुरू की गई संयुक्त जाँच के बाद सामने आई है।

प्रस्तावित विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को अदालत जाने का अधिकार देना है, जिनके बच्चों को किसी तकनीकी उत्पाद या ऑनलाइन यौन शोषण के कारण नुकसान पहुँचा हो। फिलहाल कई तकनीकी कंपनियाँ अपनी सेवा-शर्तों में ऐसे प्रावधान रखती हैं जो विवादों को अदालत के बजाय निजी मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के ज़रिए निपटाने पर मजबूर करते हैं।

प्रभावित परिवारों को क्या मिलेगा अधिकार

नए प्रस्ताव के अंतर्गत प्रभावित परिवार ऐसे समझौतों के बावजूद कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकेंगे। उन्हें सामूहिक मुकदमा (क्लास एक्शन) दायर करने की भी अनुमति होगी। यह तय करने का अधिकार किसी निजी मध्यस्थ के बजाय न्यायाधीश के पास होगा कि संबंधित मामले में कानूनी सुरक्षा लागू होती है या नहीं। हालाँकि, परिवार चाहें तो मध्यस्थता का विकल्प स्वेच्छा से चुन सकेंगे।

सीनेटर डर्बिन ने कहा कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शर्तों में छिपा हुआ समझौता किसी परिवार को न्यायाधीश या जूरी के सामने अपनी बात रखने से नहीं रोकना चाहिए। गौरतलब है कि यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है और इससे अपने आप किसी कंपनी की कानूनी ज़िम्मेदारी भी तय नहीं होती।

रोब्लॉक्स का पक्ष और सुरक्षा उपाय

सुनवाई से पहले 12 नवंबर को जारी एक बयान में रोब्लॉक्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी मैट कॉफमैन ने कहा कि कंपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े संदिग्ध मामलों की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को दी जाती है।

कॉफमैन ने आगाह किया कि रिपोर्ट की संख्या बढ़ने को सीधे तौर पर शोषण की घटनाओं में वृद्धि का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार, रोब्लॉक्स को मिलने वाली करीब 40 प्रतिशत रिपोर्ट सूचनात्मक श्रेणी की होती हैं, जिनमें नाबालिगों के बीच आपत्तिजनक भाषा वाली बातचीत शामिल है जहाँ किसी वयस्क शिकारी की भूमिका आवश्यक नहीं होती।

कंपनी का दावा है कि उसने चैट के लिए उम्र की जाँच, बाहरी लिंक साझा करने पर प्रतिबंध और बच्चों को बहलाकर जाल में फँसाने (ग्रूमिंग) जैसी गतिविधियों का पता लगाने वाली प्रणालियाँ लागू की हैं। रोब्लॉक्स के चैट फीचर में उपयोगकर्ताओं को फोटो और वीडियो साझा करने की अनुमति भी नहीं है।

आर्बिट्रेशन नीति और भारतीय उपयोगकर्ताओं पर असर

रोब्लॉक्स का मौजूदा आर्बिट्रेशन समझौता अमेरिका और कनाडा के निवासियों पर लागू होता है — कनाडा के क्यूबेक प्रांत को इससे अलग रखा गया है। भारत के निवासियों पर यह समझौता लागू नहीं होता। कंपनी के नियमों के अनुसार, दायरे में आने वाले उपयोगकर्ता साइन अप के शुरुआती 30 दिनों के भीतर लिखित सूचना देकर मध्यस्थता की शर्त से बाहर निकल सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए माता-पिता या अभिभावकों को शर्तें स्वीकार करनी होती हैं।

व्यापक ऑनलाइन सुरक्षा का सवाल

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का प्रश्न केवल कानूनी विवादों तक सीमित नहीं है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चे ऑनलाइन किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपनी निजी जानकारी किसके साथ साझा कर रहे हैं, और कहीं कोई अनजान व्यक्ति उन्हें किसी दूसरे ऐप या प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए तो नहीं उकसा रहा।

रोब्लॉक्स ने स्वयं अपनी सुरक्षा गाइडलाइन में चेतावनी दी है कि बातचीत को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने से बच्चों की निजी जानकारी उजागर होने का खतरा बढ़ सकता है और गलत गतिविधियों की जाँच करना भी कठिन हो सकता है। यह मामला अब अमेरिका में बड़े पैमाने पर टेक कंपनियों की जवाबदेही की बहस का हिस्सा बन चुका है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि अमेरिकी टेक उद्योग में दशकों से चली आ रही उस 'आर्बिट्रेशन ढाल' पर सीधा प्रहार है जिसने पीड़ित परिवारों को अदालत से दूर रखा। हॉले-डर्बिन का द्विदलीय विधेयक राजनीतिक रूप से दुर्लभ है — और यही इसकी असली ताकत है। लेकिन असली परीक्षण यह होगा कि क्या कांग्रेस इसे पारित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएगी, या यह भी पिछले बाल-सुरक्षा विधेयकों की तरह समितियों में दबकर रह जाएगा। भारतीय संदर्भ में, जहाँ रोब्लॉक्स के लाखों युवा उपयोगकर्ता हैं, यह बहस एक संकेत है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही का सवाल अब वैश्विक नीति-एजेंडे पर है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेरिकी सीनेट ने रोब्लॉक्स पर सुनवाई क्यों की?
रोब्लॉक्स पर बच्चों के यौन शोषण और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े आरोपों की जाँच के लिए सीनेट जुडिशियरी सबकमिटी ऑन क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म ने 18 नवंबर 2026 को सुनवाई आयोजित की। इसमें शोषण से प्रभावित पक्ष, विशेषज्ञ और कानूनविद शामिल हुए।
नो फोर्स्ड आर्बिट्रेशन फॉर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड साइबर इंजरीज एक्ट क्या है?
यह सीनेटर जोश हॉले और डिक डर्बिन द्वारा पेश किया गया एक प्रस्तावित विधेयक है, जो उन परिवारों को अदालत में मुकदमा दायर करने का अधिकार देगा जिनके बच्चों को ऑनलाइन शोषण से नुकसान पहुँचा हो — भले ही कंपनी की शर्तों में निजी मध्यस्थता का प्रावधान हो। यह विधेयक अभी कानून नहीं बना है।
रोब्लॉक्स ने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?
रोब्लॉक्स ने चैट में उम्र की जाँच, बाहरी लिंक साझा करने पर प्रतिबंध और ग्रूमिंग गतिविधियों का पता लगाने वाली प्रणालियाँ लागू की हैं। कंपनी संदिग्ध मामलों की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन को भी देती है।
क्या भारतीय उपयोगकर्ताओं पर रोब्लॉक्स का आर्बिट्रेशन समझौता लागू होता है?
नहीं, रोब्लॉक्स का आर्बिट्रेशन समझौता केवल अमेरिका और कनाडा (क्यूबेक प्रांत को छोड़कर) के निवासियों पर लागू होता है। भारत के निवासियों पर यह समझौता लागू नहीं होता।
18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रोब्लॉक्स की नीति क्या है?
18 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए उनके माता-पिता या अभिभावकों को कंपनी की सेवा-शर्तें स्वीकार करनी होती हैं। दायरे में आने वाले उपयोगकर्ता साइन अप के शुरुआती 30 दिनों के भीतर लिखित सूचना देकर मध्यस्थता की शर्त से बाहर भी निकल सकते हैं।
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