20 नवंबर 2026
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आईसीजे के रोहिंग्या नरसंहार फैसले का शेख हसीना ने किया स्वागत, म्यांमार को जवाबदेह ठहराने की अपील

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आईसीजे के रोहिंग्या नरसंहार फैसले का शेख हसीना ने किया स्वागत, म्यांमार को जवाबदेह ठहराने की अपील

सारांश

आईसीजे ने म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का दोषी ठहराया — और पूर्व PM शेख हसीना ने इसे अंतरराष्ट्रीय न्याय की बड़ी जीत बताया। साथ ही, देश से बाहर बैठकर उन्होंने मौजूदा बांग्लादेश पर भी तीखा निशाना साधा।

मुख्य बातें

आईसीजे ने 20 नवंबर 2026 को ' द गाम्बिया बनाम म्यांमार ' मामले में फैसला सुनाते हुए म्यांमार को रोहिंग्या नरसंहार का दोषी ठहराया।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस फैसले का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इसे लागू कराने की अपील की।
2017 के 'क्लीयरेंस ऑपरेशंस' में उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार की पुष्टि आईसीजे ने की।
हसीना ने दावा किया कि उन्होंने OIC के माध्यम से गाम्बिया को आईसीजे में मुकदमा चलाने का राजनयिक व वित्तीय समर्थन दिलाया था।
2024 में आईसीसी द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है।
हसीना ने मौजूदा बांग्लादेश की स्थिति को 'मानवाधिकारों के उल्लंघन और राजनीतिक उत्पीड़न का दलदल' बताकर तीखी आलोचना की।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के उस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, जिसमें म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इस फैसले का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि म्यांमार इसका पालन करे। यह फैसला गुरुवार, 20 नवंबर 2026 को 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में सुनाया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

11 नवंबर 2019 को 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (OIC) के 57 सदस्य देशों की ओर से गाम्बिया ने आईसीजे में यह मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि म्यांमार, 'नरसंहार कन्वेंशन' के तहत रोहिंग्याओं के खिलाफ नरसंहार रोकने और दोषियों को दंडित करने के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। आईसीजे ने अपने फैसले में पाया कि 2017 के 'क्लीयरेंस ऑपरेशंस' के दौरान उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध नरसंहार किया गया था।

हसीना का बयान और दावे

हसीना ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'मुझे खुशी है कि आईसीजे ने आज 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें म्यांमार को रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय न्याय की दिशा में और रोहिंग्या लोगों की रखाइन राज्य में स्थित उनके घरों में वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।' उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इस फैसले का समर्थन करने की अपील की।

हसीना ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2017 में म्यांमार से जान बचाकर भागे लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों का स्वागत किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वकील प्रोफेसर पयाम अखवन को बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र के आधार पर इस मामले को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में ले जाने का निर्देश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 2024 में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ।

बांग्लादेश की भूमिका पर जोर

हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान OIC के भीतर यह सुनिश्चित करने का दावा किया कि गाम्बिया को म्यांमार के खिलाफ आईसीजे में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक राजनयिक और वित्तीय समर्थन मिला। उन्होंने यह भी कहा कि शरणार्थी शिविरों में गवाहों और पीड़ितों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने में बांग्लादेश की मुख्य भूमिका रही। उनके शब्दों में, 'यह बांग्लादेश के लिए गर्व का क्षण है।'

मौजूदा बांग्लादेश पर तीखी आलोचना

हसीना ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मुद्दों पर कभी बांग्लादेश नेतृत्व करता था, आज वह मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक उत्पीड़न, अराजकता और पतन के दलदल में फंसा हुआ है।' यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हसीना स्वयं देश से बाहर हैं और बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है।

आगे की राह

हसीना ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश फिर से उठेगा और मानवता के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन व्यवस्था के निर्माण में अपना योगदान देगा। आईसीजे के इस फैसले से रोहिंग्या शरणार्थियों की रखाइन राज्य में वापसी की संभावनाएं और अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि इसे लागू कौन और कैसे कराएगा — आईसीजे के पास कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं है और म्यांमार पर सैन्य शासन का वर्चस्व बना हुआ है। शेख हसीना का बयान न्यायिक जीत से ज्यादा राजनीतिक पुनर्स्थापना की कोशिश लगता है — वे देश से बाहर रहते हुए अपनी विरासत को रेखांकित करने में लगी हैं। गौरतलब है कि लगभग 10 लाख रोहिंग्या अभी भी बांग्लादेश के शिविरों में हैं, और उनकी वापसी की कोई ठोस समयसीमा नहीं है। फैसला न्याय की दिशा में एक कदम है, पर रोहिंग्याओं के घर वापसी की राह अभी भी लंबी और अनिश्चित है।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आईसीजे ने 'द गाम्बिया बनाम म्यांमार' मामले में क्या फैसला दिया?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 20 नवंबर 2026 को सुनाए फैसले में म्यांमार को 2017 के 'क्लीयरेंस ऑपरेशंस' के दौरान उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया। यह मामला OIC के 57 सदस्य देशों की ओर से गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को दर्ज कराया था।
शेख हसीना ने इस फैसले पर क्या कहा?
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे इस फैसले का समर्थन करें और म्यांमार को इसका पालन करने पर विवश करें।
इस फैसले का रोहिंग्या शरणार्थियों पर क्या असर होगा?
हसीना के अनुसार, यह फैसला रखाइन राज्य में रोहिंग्याओं की घर वापसी का रास्ता साफ कर सकता है। हालांकि, आईसीजे के पास अपने फैसलों को लागू कराने का सीधा तंत्र नहीं है, इसलिए वास्तविक वापसी अंतरराष्ट्रीय राजनयिक दबाव पर निर्भर करेगी।
बांग्लादेश की इस मामले में क्या भूमिका रही?
शेख हसीना के अनुसार, बांग्लादेश ने शरणार्थी शिविरों में गवाहों और पीड़ितों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। उन्होंने OIC के भीतर गाम्बिया को आईसीजे मुकदमे के लिए आवश्यक राजनयिक और वित्तीय समर्थन दिलाने का दावा किया है।
आईसीसी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का मामले से क्या संबंध है?
हसीना ने बताया कि उन्होंने अपने वकील प्रोफेसर पयाम अखवन को बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र के आधार पर यह मामला अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में ले जाने का निर्देश दिया था। इसके परिणामस्वरूप 2024 में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ।
राष्ट्र प्रेस
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