आयुर्वेद पीजी दाखिला संकट: सांसद जॉन ब्रिटास ने आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव को लिखा पत्र
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास ने 20 नवंबर 2026 को आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव को पत्र लिखकर ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट (AIAPGET 2026–27) के तहत पीजी आयुर्वेद दाखिलों में जारी रुकावटों पर तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है। केंद्रीय काउंसलिंग प्रक्रिया में आई अनिश्चितता ने हज़ारों मेधावी उम्मीदवारों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।
मुख्य घटनाक्रम
काउंसलिंग आयोजित करने वाली संस्था आयुष प्रवेश केंद्रीय काउंसलिंग समिति (AACCC) ने 5 नवंबर को पीजी आयुर्वेद के पहले राउंड का अंतिम आवंटन परिणाम जारी किया और उम्मीदवारों को 6 नवंबर से आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए थे। हालाँकि, उसी दिन AACCC ने 'प्रशासनिक कारणों' का हवाला देते हुए परिणाम अचानक रोक दिए।
इसके बाद 16 नवंबर को दूसरे राउंड की काउंसलिंग भी स्थगित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि इस स्थगन के लिए न कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया और न ही काउंसलिंग पुनः शुरू करने की कोई निश्चित समय-सीमा घोषित की गई।
राज्य-स्तरीय दाखिलों पर असर
इस केंद्रीय अवरोध का सीधा असर राज्यों पर भी पड़ा है। केरल के 'कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन' ने अखिल भारतीय स्तर पर आवंटन रुकने का हवाला देते हुए राज्य-स्तरीय पीजी आयुर्वेद आवंटन प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है। यह ऐसे समय में आया है जब शैक्षणिक सत्र शुरू होने में पहले से ही देरी हो रही है।
सांसद की माँगें और तर्क
डॉ. ब्रिटास ने पत्र में यह भी जानना चाहा है कि क्या परिणाम रोके जाने से पहले किसी उम्मीदवार ने दाखिले की औपचारिकताएँ पूरी कर ली थीं या प्रवेश ले लिया था, और यदि हाँ, तो ऐसे दाखिलों की वैधता और स्थिति क्या है।
उन्होंने मंत्री से तीन सूत्री कार्रवाई की माँग रखी है: पहला, रुकावट के कारणों पर तत्काल आधिकारिक स्पष्टीकरण; दूसरा, प्रशासनिक मुद्दों की पारदर्शी समीक्षा; और तीसरा, शेष काउंसलिंग राउंड पूरे करने के लिए निश्चित समय-सीमा की घोषणा।
प्रभावित उम्मीदवारों की स्थिति
गौरतलब है कि AIAPGET उत्तीर्ण कर चुके उम्मीदवारों ने परीक्षा की तैयारी, शुल्क और काउंसलिंग प्रक्रिया में महीनों का समय और संसाधन लगाए हैं। डॉ. ब्रिटास ने स्पष्ट कहा कि जिन छात्रों ने परीक्षा और काउंसलिंग की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, उन्हें प्रशासनिक अनिश्चितताओं या संस्थागत कमियों का खामियाज़ा नहीं भुगतना चाहिए।
आगे क्या होगा
फिलहाल AACCC और आयुष मंत्रालय की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि शीघ्र हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो पूरे देश में आयुर्वेद पीजी शैक्षणिक सत्र के और विलंबित होने की आशंका है, जिसका असर सैकड़ों आयुर्वेद संस्थानों और उनसे जुड़े छात्रों पर पड़ेगा।