क्या शेख हसीना को सुनाई गई सजा एक तमाशा है, असली गुनहगार आजाद हैं?
सारांश
क्या शेख हसीना को सुनाई गई सजा असली न्याय है या मात्र एक राजनीतिक तमाशा? जानिए बांग्लादेश की इस अदालती कार्यवाही के पीछे की सच्चाई और मानवाधिकार संगठनों की चिंताएँ।
मुख्य बातें
शेख हसीना को सजा सुनाई गई है, लेकिन आरआरएजी इसे न्याय में चूक मानता है।
असली अपराधियों को आजाद बताया गया है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण पर कोई बातचीत नहीं की।
निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सभी को होना चाहिए।
यह मामला राजनीतिक और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, 17 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। मानवाधिकार संगठन राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) ने सोमवार को बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो प्रमुख सहयोगियों को दोषी ठहराए जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे ‘तमाशा’ और ‘न्याय में चूक’ बताया। आरआरएजी ने यह भी आरोप लगाया कि असली अपराधियों को सजा नहीं दी गई है, वे अब भी आजाद हैं।
सोमवार को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स जस्टिस (आईसीटी) ने हसीना और उनके दो सहयोगियों को मानवता विरोधी अपराधों में सजा सुनाई।
हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मृत्युदंड दिया गया, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून को 5 वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई।
हसीना को जुलाई के आंदोलन के दौरान किए गए दो आरोपों में मौत की सजा दी गई है।
आरआरएजी के निदेशक सुहास चकमा ने कहा कि बांग्लादेश का आईसीटी का फैसला एक राजनीतिक तमाशा है। यह निष्पक्ष सुनवाई के आवश्यक अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं करता और पीड़ितों के साथ न्याय नहीं करता।
चकमा ने कहा कि हसीना पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना निष्पक्ष सुनवाई के बुनियादी अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत से कोई बातचीत नहीं की। यदि बांग्लादेश के पास कोई सबूत होता, तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता था।
चकमा ने यह भी कहा, "क्योंकि बांग्लादेश के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसने प्रधानमंत्री हसीना और उनके सहयोगियों को कंगारू कोर्ट में सजा सुनाने का निर्णय लिया।"
उन्होंने सवाल उठाया, "पूर्व प्रधानमंत्री हसीना पर रंगपुर में बेगम रुकैया विश्वविद्यालय के पास अबू सईद की हत्या, ढाका के चंखरपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या और पिछले साल अशुलिया में छह छात्रों की हत्या का आरोप लगाया गया है। असली अपराधियों का नाम बिना आरोप पत्र में दर्ज किए हसीना पर आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं?"
आरआरएजी निदेशक ने कहा कि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून इन अपराधों के लिए सरकारी गवाह नहीं हो सकते क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।
चकमा के अनुसार, जब अदालत ने फैसला सुनाया, तो बांग्लादेश के आईसीटी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर), ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू), बीबीसी आदि की रिपोर्टों का संदर्भ दिया।
उन्होंने कहा, "ओएचसीएचआर, एचआरडब्ल्यू, या बीबीसी की रिपोर्टें तब तक सबूत नहीं मानी जा सकतीं जब तक उनके प्रतिनिधि मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत न करें। यह मुकदमा पीड़ितों के न्याय का उल्लंघन करता है क्योंकि असली अपराधियों को दंडित नहीं किया जा रहा है।"
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की गंभीरता को भी उजागर करता है। ऐसे में हमें यह समझना आवश्यक है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शेख हसीना को क्यों सजा सुनाई गई?
उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में सजा सुनाई गई है।
आरआरएजी का इस पर क्या कहना है?
आरआरएजी ने इसे 'तमाशा' और 'न्याय में चूक' बताया है।
क्या असली अपराधियों को सजा दी गई है?
आरआरएजी के अनुसार, असली अपराधियों को दंडित नहीं किया गया है।
क्या बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण की कोशिश की?
आरआरएजी का कहना है कि बांग्लादेश ने इस मामले में भारत से कोई बात नहीं की।
हसीना पर क्या आरोप हैं?
उन्हें विभिन्न मानवता विरोधी अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
