श्रीलंका में बौद्ध कूटनीति के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव: एक नई रिपोर्ट

कोलंबो, 5 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। श्रीलंका में बौद्ध मूल्यों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के लिए एक सोची-समझी रणनीति चल रही है, जिसके अंतर्गत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के एजेंडे को गहराई से स्थापित किया जा रहा है। यह प्रयास सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में दिखता है, परंतु इसका असली उद्देश्य वैचारिक घुसपैठ है। श्रीलंका को सावधानी से कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक निर्भरता के कारण अपनी सदियों पुरानी बौद्ध विरासत को दांव पर न लगाना पड़े। यह दावा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में किया गया है।

श्रीलंकाई मीडिया आउटलेट सीलोन वायर न्यूज की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, “श्रीलंका, जो लंबे समय से थेरवाद बौद्ध धर्म की जन्मस्थली के रूप में सम्मानित किया जाता है, अब अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण नुकसान का सामना कर रहा है। इस परिवर्तन के पीछे चीन द्वारा बौद्ध धर्म का उपयोग एक सॉफ्ट-पावर उपकरण के रूप में किया जा रहा है, जो कि इसके व्यापक कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति के साथ सावधानीपूर्वक जुड़ा हुआ है। भले ही बीजिंग की मित्रता और साझा विरासत की भाषा में प्रस्तुत की जाती हो, असलियत में इसके पीछे वैचारिक घुसपैठ और सांस्कृतिक हेरफेर छिपा है।”

रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने लंबे समय से धर्म को कूटनीति के एक उपकरण के रूप में पहचाना है। श्रीलंका, जहाँ बौद्ध धर्म की गहरी आध्यात्मिक जड़ें हैं, बीजिंग के लिए यह स्वाभाविक प्रवेश द्वार बन जाता है। चीन मंदिरों के पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और तीर्थ यात्राओं को प्रायोजित करता है। इसके साथ ही, वह खुद को बौद्ध विरासत का संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है।

हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, इस दिखावे के पीछे एक सुनियोजित प्रयास है, जिसका उद्देश्य श्रीलंका की बौद्ध संस्थाओं को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना (सीसीपी) के विश्वदृष्टिकोण से जोड़ना है। विद्वानों ने नोट किया है कि चीन की बौद्ध कूटनीति केवल सांस्कृतिक समानता तक सीमित नहीं है; यह सीसीपी की विदेश नीति की एक आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य उसकी छवि को नरम बनाना और राज्य-से-राज्य संबंधों के साथ पार्टी-से-पार्टी संबंधों को भी मजबूत करना है।”

इसमें बताया गया है, “हंबनटोटा पोर्ट जैसे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण श्रीलंका को लोन चुकाने में कठिनाई हो रही है, जिससे उसे ऐसी रियायतें देनी पड़ रही हैं जिनसे चीनी नियंत्रण और गहरा हो गया है। हाल ही में, समझौतों ने ईंट-पत्थर से आगे बढ़कर श्रीलंका के डिजिटल इकॉनमी प्लान को स्पष्ट रूप से चीनी निवेश से जोड़ दिया है। यह केवल वित्तीय सहायता की बात नहीं है, बल्कि यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वैचारिक ढांचे को देश के शासन में शामिल करने का प्रयास है।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “आर्थिक सहयोग को सामूहिक समृद्धि और आज्ञाकारिता से जुड़े सीसीपी के नैरेटिव के साथ जोड़कर, बीजिंग यह सुनिश्चित करता है कि उसका राजनीतिक एजेंडा श्रीलंका की संस्थाओं में गहराई तक प्रवेश करे। इस आर्थिक पकड़ के साथ-साथ, चीन की बौद्ध सॉफ्ट-पावर रणनीति आध्यात्मिक कथाओं को इस प्रकार ढालती है कि वे उसके अधिनायकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप हों। इस प्रकार, भौतिक और आध्यात्मिक निर्भरता मिलकर प्रभाव का दोहरा मोर्चा बनाती हैं, जो श्रीलंका की संप्रभुता को कमजोर करता है और उसकी सांस्कृतिक पहचान को धीरे-धीरे पुनर्परिभाषित करता है।”

रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इस वैचारिक घुसपैठ को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, तो यह सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत को कमजोर कर सकती है और “श्रीलंका की बौद्ध संस्थाओं को विदेशी प्रचार का साधन बना सकती है, बजाय इसके कि वे शाश्वत ज्ञान की संरक्षक बनी रहें।”