22 नवंबर 2026
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बेंगलुरु टेक समिट 2026: यूएई राजदूत ने कर्नाटक के CM शिवकुमार समेत कई मंत्रियों से मुलाकात, AI और निवेश पर चर्चा

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बेंगलुरु टेक समिट 2026: यूएई राजदूत ने कर्नाटक के CM शिवकुमार समेत कई मंत्रियों से मुलाकात, AI और निवेश पर चर्चा

सारांश

बेंगलुरु टेक समिट 2026 महज एक तकनीकी उत्सव नहीं रहा — यूएई राजदूत की CM शिवकुमार और चार मंत्रियों के साथ बैठकें, AI गवर्नेंस गोलमेज और 11,000 भारतीय स्टार्ट-अप्स में से छह विजेताओं का चयन बताता है कि यूएई-कर्नाटक साझेदारी अब कूटनीतिक शब्दावली से आगे बढ़कर ठोस क्रियान्वयन की ओर बढ़ रही है।

मुख्य बातें

यूएई राजदूत अब्दुल्ला सैफ अल नुऐमी ने बेंगलुरु टेक समिट 2026 में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के चार वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की।
चर्चा के मुख्य विषय: सरकारी सेवाओं में AI का उपयोग, स्टार्ट-अप सहयोग और डिजिटल गवर्नेंस ।
यूएई-इंडिया स्टार्टअप सीरीज में 11,000 से अधिक भारतीय कंपनियों के आवेदन में से 6 विजेताओं का चयन हुआ।
यूएई-भारत द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक; 2032 तक 200 अरब डॉलर का लक्ष्य।
राजदूत ने GIA की AI गवर्नेंस गोलमेज चर्चा में भाग लिया और सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभ सुझाए।

भारत में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राजदूत अब्दुल्ला सैफ अल नुऐमी ने बेंगलुरु टेक समिट 2026 के दौरान कर्नाटक सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कीं, जिनमें तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्टार्ट-अप सहयोग और द्विपक्षीय निवेश पर गहन विचार-विमर्श हुआ। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुँच चुका है।

मुख्यमंत्री शिवकुमार से मुलाकात

राजदूत अल नुऐमी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात कर यूएई और कर्नाटक के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने तकनीक, नवाचार और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर विचार साझा किए। गौरतलब है कि बेंगलुरु पहले से ही भारत के तकनीकी निर्यात का प्रमुख केंद्र है, जो इस साझेदारी को एक स्वाभाविक आधार देता है।

कैबिनेट मंत्रियों से बहुआयामी संवाद

राजदूत ने गृह, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस मंत्री प्रियांक खड़गे तथा केओनिक्स के अध्यक्ष शरथ कुमार बाचे गौड़ा से भी भेंट की। इन बैठकों में सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अनुप्रयोग, स्टार्ट-अप सहयोग और डिजिटल गवर्नेंस केंद्रबिंदु रहे।

चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका मंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटिल के साथ हुई बैठक में कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को तलाशा गया। इसके अलावा, ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट मंत्री कृष्णा बायरगौड़ा से शहरी बुनियादी ढाँचे और बेंगलुरु में यूएई निवेश की संभावनाओं पर बातचीत हुई।

AI गवर्नेंस गोलमेज और सहयोग के तीन क्षेत्र

समिट में राजदूत ने कर्नाटक सरकार के ग्लोबल इनोवेशन अलायंस (GIA) द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा 'AI in Government: From Adoption to Co-Creation' में भाग लिया। उन्होंने साझा किया कि यूएई किस प्रकार सरकारी प्रशासन में AI को एकीकृत कर रहा है।

राजदूत ने यूएई और कर्नाटक के बीच सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभ सुझाए: पहला, कर्नाटक के स्टार्ट-अप्स को यूएई के निवेशकों और इनक्यूबेटर्स से जोड़ना; दूसरा, सरकारी सेवाओं के लिए AI-आधारित समाधान संयुक्त रूप से विकसित करना; और तीसरा, दोनों पक्षों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच सहयोग को प्रगाढ़ करना।

यूएई-इंडिया स्टार्टअप सीरीज और इनोवेशन डिनर

यह दौरा यूएई-इंडिया स्टार्टअप सीरीज के अंतिम चरण के साथ भी जुड़ा रहा। इस पहल के लिए भारत की 11,000 से अधिक नवाचारी कंपनियों ने आवेदन किया था। चयनित छह विजेताओं को यूएई में निवेशकों, इनक्यूबेटर्स और संभावित ग्राहकों से संपर्क का अवसर प्राप्त होगा। यह यूएई दूतावास की उस व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका लक्ष्य भारतीय स्टार्ट-अप्स को यूएई के इनोवेशन इकोसिस्टम से जोड़ना है।

राजदूत ने लघु सिंचाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. अजय धर्म सिंह के साथ 'इनोवेशन एंड इकोसिस्टम डिनर' का भी आयोजन किया, जिसमें सरकार, उद्योग जगत और कर्नाटक के व्यापार समुदाय के प्रमुख हस्तियाँ शामिल हुईं।

व्यापक संदर्भ: ₹100 अरब डॉलर का रिश्ता और आगे की राह

यूएई और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है और दोनों देशों ने 2032 तक इसे 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तकनीक और नवाचार इस साझेदारी के सबसे तेज़ गति से विस्तार पाने वाले क्षेत्र बन रहे हैं, और कर्नाटक — देश की तकनीकी राजधानी होने के नाते — इस विकास यात्रा का स्वाभाविक भागीदार माना जा रहा है। बेंगलुरु टेक समिट जैसे मंच इसी दिशा में ठोस कदम उठाने की नींव रख रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

चार मंत्रियों और उद्योग जगत के साथ बैठकें महज शिष्टाचार का हिस्सा नहीं हैं — यह संकेत है कि यूएई बेंगलुरु को खाड़ी देश के इनोवेशन विस्तार का अगला पड़ाव मानकर चल रहा है। 11,000 स्टार्ट-अप्स में से छह विजेताओं का चुनाव दर्शाता है कि पहल संस्थागत रूप ले रही है। लेकिन असली कसौटी यह है कि क्या ये बैठकें सत्यापनयोग्य निवेश प्रतिबद्धताओं में बदलती हैं, क्योंकि 200 अरब डॉलर का 2032 लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और समयसीमा तेज़ी से सिकुड़ रही है।
RashtraPress
22 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बेंगलुरु टेक समिट 2026 में यूएई राजदूत ने किन नेताओं से मुलाकात की?
यूएई राजदूत अब्दुल्ला सैफ अल नुऐमी ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री प्रियांक खड़गे, डॉ. शरण प्रकाश पाटिल, कृष्णा बायरगौड़ा और डॉ. अजय धर्म सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा केओनिक्स अध्यक्ष शरथ कुमार बाचे गौड़ा से भी भेंट हुई।
यूएई और कर्नाटक के बीच सहयोग के कौन-से तीन प्रमुख क्षेत्र सुझाए गए?
राजदूत ने तीन क्षेत्र सुझाए: कर्नाटक के स्टार्ट-अप्स को यूएई के निवेशकों और इनक्यूबेटर्स से जोड़ना, सरकारी सेवाओं के लिए AI-आधारित समाधान संयुक्त रूप से विकसित करना, और विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना।
यूएई-इंडिया स्टार्टअप सीरीज क्या है और इसके विजेताओं को क्या मिलेगा?
यूएई-इंडिया स्टार्टअप सीरीज एक पहल है जिसके तहत भारतीय स्टार्ट-अप्स को यूएई के इनोवेशन इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। इस बार 11,000 से अधिक कंपनियों के आवेदन में से चुने गए छह विजेताओं को यूएई में निवेशकों, इनक्यूबेटर्स और संभावित ग्राहकों से संपर्क का अवसर मिलेगा।
यूएई और भारत के बीच व्यापार का मौजूदा और लक्षित स्तर क्या है?
वित्त वर्ष 2025-26 में यूएई-भारत द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। दोनों देशों ने 2032 तक इसे 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
AI गवर्नेंस गोलमेज में यूएई राजदूत ने क्या साझा किया?
GIA द्वारा आयोजित 'AI in Government: From Adoption to Co-Creation' गोलमेज में राजदूत अल नुऐमी ने बताया कि यूएई किस प्रकार सरकारी प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में AI को एकीकृत कर रहा है। यह अनुभव कर्नाटक के डिजिटल गवर्नेंस प्रयासों के लिए एक संभावित मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया।
राष्ट्र प्रेस
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