आदित्य ठाकरे का केंद्र पर हमला: साफ हवा-पानी देने में विफल, जलवायु परिषद की माँग

शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने 12 नवंबर 2026 को मुंबई में केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए — यह कहते हुए कि सरकार नागरिकों को साफ हवा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया कराने में बुरी तरह विफल रही है। उनके ये बयान मुंबई में आगामी अर्थशॉट प्राइज समिट एंड अवार्ड्स और उसके बाद होने वाले मुंबई क्लाइमेट वीक से ऐन पहले आए हैं।

मुख्य आरोप और केंद्र पर निशाना

ठाकरे ने केंद्र सरकार पर पर्यावरणीय आँकड़ों में हेरफेर और दिखावटी चिंता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से अधिकांश अभी भारत में हैं, और डेटा की विश्वसनीयता में कमी के कारण वैश्विक जलवायु सूचकांकों में भारत की वास्तविक स्थिति छिप जाती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि असलियत आधिकारिक रैंकिंग से कहीं ज्यादा खराब है। साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों और घरेलू शासन, दोनों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए।

नागरिकों पर आर्थिक बोझ

ठाकरे ने कहा, 'जो लोग प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) देते हैं और जो लोग अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) देते हैं, वे सभी इन बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्हें हवा और पानी को शुद्ध करने वाले उपकरणों (प्यूरीफायर) और भोजन के स्रोतों पर फिर से पैसा खर्च करना पड़ रहा है।'

उन्होंने चेतावनी दी कि बिगड़ता पर्यावरण अब केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं, बल्कि यह एक आर्थिक संकट भी बन चुका है। उनके अनुसार, प्रदूषित इलाकों से व्यवसाय और संगठन बाहर जा रहे हैं, जिसका सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है।

जलवायु परिवर्तन परिषद की माँग

ठाकरे ने केंद्र सरकार के सामने क्लाइमेट चेंज काउंसिल (जलवायु परिवर्तन परिषद) के तत्काल गठन की पुरानी माँग दोहराई। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यह परिषद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की तर्ज पर बनाई जाए, ताकि पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच संस्थागत सहयोग स्थापित हो सके।

उनके अनुसार, इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। इसमें सभी राज्यों के वन और पर्यावरण मंत्री और शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, उद्योग तथा सड़क परिवहन जैसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। परिषद हर तीन महीने में बैठक करे और सत्यापित आँकड़ों, तय लक्ष्यों तथा वास्तविक प्रगति की समीक्षा करे।

वैश्विक संदर्भ और ठाकरे का अनुभव

गौरतलब है कि ये बयान ऐसे समय आए हैं जब तुर्की में कॉप-31 जलवायु शिखर सम्मेलन चल रहा है और मुंबई बड़े पर्यावरणीय आयोजनों की मेजबानी की तैयारी में है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रहते हुए मुंबई समेत कई शहरों के लिए जलवायु कार्य योजनाएँ तैयार कराई थीं — उस अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएँ पारदर्शी तरीके से बनाई जानी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्वतंत्र संगठनों द्वारा निष्पक्ष ऑडिट कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत अपनी जनसंख्या और जनसांख्यिकीय लाभांश के लिहाज से एक अहम मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जलवायु कार्यों को एक जरूरी आर्थिक और रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखा जाए।

चेतावनी: अब भी वक्त है

ठाकरे ने कहा, 'समय रहते जलवायु संबंधी कदम उठाना एक बड़ा अवसर हो सकता है। अगर यह मौका चूक गया, तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकता है।' आने वाले दिनों में मुंबई क्लाइमेट वीक के दौरान पर्यावरण नीति पर बहस और तेज होने की संभावना है।