सोना पप्पू मनी लॉन्ड्रिंग: ईडी ने पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास की ₹2.78 करोड़ की संपत्ति जब्त की
सारांश
ईडी ने सोना पप्पू मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास की ₹2.78 करोड़ की संपत्तियाँ जब्त कर ली हैं। छापेमारी में ₹1.64 करोड़ नकद और बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर भी मिला। तीनों मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं — यह मामला पुलिस-अपराध गठजोड़ की एक गंभीर परत उजागर करता है।
मुख्य बातें
ईडी ने 12 नवंबर 2026 को पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास और उनके सहयोगियों की ₹2.78 करोड़ की अचल संपत्ति पीएमएलए के तहत जब्त की।
जब्त संपत्तियों में कोलकाता के तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में जमीन के टुकड़े शामिल हैं।
छापेमारी में ₹1.64 करोड़ नकद , सोने के गहने, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर बरामद हुआ।
कामदार और अपराधी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू — तीनों गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में।
ईडी के अनुसार, बिस्वास ने अपराध से कम से कम ₹2.89 करोड़ अर्जित कर छिपाए।
जाँच की नींव पश्चिम बंगाल पुलिस की उन एफआईआर पर है जिनमें हत्या, जबरन वसूली और जमीन हड़पने के आरोप हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस ने 12 नवंबर 2026 को 'सोना पप्पू' मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) शांतनु सिन्हा बिस्वास, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की ₹2.78 करोड़ की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। केंद्रीय एजेंसी ने इन संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 'अपराध से प्राप्त आय' घोषित करते हुए यह कार्रवाई की।
जब्त संपत्तियों का विवरण
ईडी के गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में कोलकाता में स्थित तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में जमीन के कई टुकड़े शामिल हैं। ये सभी संपत्तियाँ बिस्वास, उनके परिजनों और उनके कथित सहयोगियों के नाम दर्ज थीं।
गौरतलब है कि यह कार्रवाई ईडी की उस व्यापक जाँच का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अपराधी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ 'सोना पप्पू' और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी। पोद्दार पर हत्या, जबरन वसूली और जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप हैं।
छापेमारी में क्या मिला
जाँच के दौरान ईडी की टीमों ने कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की। बिस्वास, जय एस. कामदार और पोद्दार के ठिकानों की तलाशी में एजेंसी के हाथ कई अहम सबूत लगे।
इन छापों में ₹1.64 करोड़ नकद, सोने के गहने, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, बिना लाइसेंस वाला एक रिवॉल्वर और बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में
छापेमारी के बाद ईडी ने बिस्वास, कामदार और पोद्दार — तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी की जाँच के अनुसार, यह अवैध कमाई जबरन वसूली, रियल एस्टेट पर अवैध कब्जे और बिना अनुमति किए गए निर्माण कार्यों से अर्जित की गई थी। इन गतिविधियों को पोद्दार, कामदार और उनके साथियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के ज़रिये अंजाम दिया गया।
पूर्व डीसीपी की संदिग्ध भूमिका
जाँचकर्ताओं ने बताया कि बिस्वास, जो डीसीपी बनने से पहले कालीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे, उसी दौरान कामदार के करीब आए और उनके कथित अवैध कामों में सक्रिय रूप से सहयोग किया। इस नज़दीकी संबंध के चलते कामदार का पुलिस महकमे के भीतर भी दबदबा बन गया।
ईडी के बयान में आरोप लगाया गया है कि बिस्वास ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध से प्राप्त कम से कम ₹2.89 करोड़ की राशि हासिल की, उसे छिपाया और अपने पास रखा। यह आरोप अगर न्यायालय में सिद्ध होता है, तो यह मामला पुलिस-अपराध गठजोड़ की एक गंभीर मिसाल बनेगा।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच तनाव पहले से चर्चा में है। अब सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि क्या ईडी इस मामले में और गिरफ्तारियाँ करती है या मनी लॉन्ड्रिंग की जड़ें और कहाँ तक फैली हैं, इसका खुलासा होता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह व्यवस्थागत निगरानी की खामियों का संकेत भी है। इस मामले में सबसे गहरा सवाल यह है कि कामदार जैसे बाहरी व्यक्ति का पुलिस महकमे के भीतर 'दबदबा' कैसे बना — और यह कितने समय तक आंतरिक जाँच की नज़र से ओझल रहा। ₹2.89 करोड़ की कथित अवैध कमाई की राशि चाहे छोटी लगे, लेकिन यह मामला पुलिस और संगठित अपराध के बीच की खतरनाक परस्परता को रेखांकित करता है, जिसे मीडिया अक्सर गिरफ्तारियों तक सीमित रखता है — आगे की संस्थागत जवाबदेही पर ध्यान कम जाता है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सोना पप्पू मनी लॉन्ड्रिंग मामला क्या है?
यह मामला अपराधी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ 'सोना पप्पू' और उसके सहयोगियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है, जिनमें हत्या, जबरन वसूली और जमीन हड़पने के आरोप शामिल हैं। ईडी ने इन एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू की।
ईडी ने किसकी और कितनी संपत्ति जब्त की?
ईडी ने 12 नवंबर 2026 को कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की ₹2.78 करोड़ की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की। इसमें कोलकाता के तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में जमीन के टुकड़े शामिल हैं।
पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास की इस मामले में क्या भूमिका बताई गई है?
ईडी के अनुसार, बिस्वास कालीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी रहते हुए जय एस. कामदार के करीब आए और उनके कथित अवैध कामों में सक्रिय सहयोग किया। एजेंसी का आरोप है कि बिस्वास ने अपराध से कम से कम ₹2.89 करोड़ अर्जित कर उसे छिपाया।
छापेमारी में क्या बरामद हुआ और कौन गिरफ्तार हुए?
ईडी की छापेमारी में ₹1.64 करोड़ नकद, सोने के गहने, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, बिना लाइसेंस का एक रिवॉल्वर और डिजिटल उपकरण बरामद हुए। इसके बाद बिस्वास, जय एस. कामदार और बिस्वजीत पोद्दार — तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में अवैध कमाई का स्रोत क्या बताया गया है?
ईडी की जाँच के अनुसार, अवैध कमाई जबरन वसूली, रियल एस्टेट पर अवैध कब्जे और बिना अनुमति किए गए निर्माण कार्यों से हुई। इन गतिविधियों को पोद्दार, कामदार और उनके साथियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया गया बताया जा रहा है।
