कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ ईडी की नई जांच, ट्रांसफर-पोस्टिंग 'फिक्सिंग' से करोड़ों कमाने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर (डीसीपी) शांतनु सिन्हा बिस्वास के विरुद्ध एक नई और अलग जांच शुरू की है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने पुलिस बल में ट्रांसफर और पोस्टिंग 'फिक्स' करके करोड़ों रुपये का अवैध कमीशन अर्जित किया। यह जांच 15 जुलाई 2026 को उस समय सामने आई जब केंद्रीय एजेंसी ने पहले से चल रही जमीन हड़पने की जांच के समानांतर इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत, कोलकाता में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।

जांच की पृष्ठभूमि और नए आरोप

सूत्रों के अनुसार, ईडी को शिकायतें मिली थीं कि शांतनु सिन्हा बिस्वास ने सब-इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण को प्रभावित किया। इन शिकायतों की जांच के बाद ईडी ने औपचारिक कार्यवाही शुरू की।

केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जांच दो प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है। पहला — क्या सिन्हा बिस्वास ने अपने करीबी अधिकारियों को मनचाहे पुलिस थानों और पदों पर तैनात कराकर जमीन हड़पने और रियल एस्टेट सिंडिकेट पर अपनी पकड़ बनाई। दूसरा — इन पसंदीदा पोस्टिंग के बदले उन्होंने अपने जूनियर अधिकारियों से कितना कमीशन वसूला।

मुख्य आरोप और पूर्व जांच से संबंध

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ईडी ने शांतनु सिन्हा बिस्वास, जमीन माफिया बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू और रियल एस्टेट प्रमोटर जय कामदार के खिलाफ अवैध भूमि अधिग्रहण के मामलों में भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ईडी का कहना है कि सिन्हा बिस्वास पर मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने पूर्व डीसीपी के पद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी होने के प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जमीन मालिकों पर दबाव डाला कि वे अपनी संपत्ति बाज़ार मूल्य से कहीं कम कीमत पर रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेच दें।

ईडी की प्रारंभिक जांच के अनुसार, इस अवैध भूमि अधिग्रहण नेटवर्क से शांतनु सिन्हा बिस्वास को व्यक्तिगत रूप से लगभग ₹3 करोड़ का आर्थिक लाभ हुआ। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि सोना पप्पू, जय कामदार और सिन्हा बिस्वास मिलकर भूमि हड़पने की साजिश रचते थे।

डिजिटल और दस्तावेज़ी साक्ष्य

ईडी के जांच अधिकारियों ने अब तक कई दस्तावेज़, बैंक लेनदेन के विवरण, डिजिटल साक्ष्य और बयान एकत्र कर लिए हैं। सूत्रों के अनुसार, इन साक्ष्यों का विश्लेषण कर पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि इस मामले में केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक अधिकार के दुरुपयोग का पहलू भी जांच के दायरे में है — जो इसे पुलिस व्यवस्था में संस्थागत भ्रष्टाचार का एक गंभीर मामला बनाता है।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के बीच संबंधों पर पहले से सवाल उठ रहे हैं। ईडी की दोहरी जांच — जमीन हड़पने और ट्रांसफर-पोस्टिंग भ्रष्टाचार, दोनों मोर्चों पर — यह संकेत देती है कि एजेंसी पूरे नेटवर्क को एक साथ उजागर करने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले हफ्तों में अदालत में अगली सुनवाई और संभावित गिरफ्तारी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।