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मतदाता सूची में गड़बड़ी पर अखिलेश यादव का अल्टीमेटम: बेईमानी साबित हुई तो दोषी अधिकारियों पर होगी एफआईआर

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मतदाता सूची में गड़बड़ी पर अखिलेश यादव का अल्टीमेटम: बेईमानी साबित हुई तो दोषी अधिकारियों पर होगी एफआईआर

सारांश

अखिलेश यादव ने यूपी की मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा और प्रदेश सरकार को सीधी चेतावनी दी है — सबूत मिले तो एफआईआर, अधिकारियों की बर्खास्तगी और संपत्ति जब्ती तक की माँग। एसएसआर प्रक्रिया पर सपा की बूथ-से-आयोग तक निगरानी व्यवस्था पहले से तैयार है।

मुख्य बातें

अखिलेश यादव ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची ( एसएसआर ) में कथित गड़बड़ी पर भाजपा को अल्टीमेटम दिया।
बेईमानी का सबूत मिलने पर दोषी अधिकारियों पर एफआईआर , बर्खास्तगी , पेंशन रोकने और संपत्ति जब्ती की माँग की गई।
सपा ने 'एएसडीडी' श्रेणी के नामों के जरिये फर्जी वोट जुड़वाने की साजिश का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट काटे जाने के आँकड़े को लेकर सवाल उठाए गए।
सपा ने बूथ स्तर से निर्वाचन आयोग तक पीडीए प्रहरी और पार्टी पदाधिकारियों के जरिये निगरानी तंत्र बनाया।
अखिलेश ने अवैध खनन की जाँच करने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के काम का समर्थन किया।

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 17 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कथित तौर पर चेतावनी दी कि फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सबूत मिलने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

मुख्य आरोप और चेतावनी

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी 'एएसडीडी' (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे) श्रेणी के नामों का इस्तेमाल कर फर्जी वोट मतदाता सूची में जुड़वाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत से गलत तरीके से वोट जोड़े गए तो सपा सबूतों के साथ उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

सपा प्रमुख ने भाजपा नेताओं पर 'मिथ्या-आंकड़ाजीवी' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावी हार की आशंका के बीच मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ जोरों पर हैं।

मुख्यमंत्री योगी पर निशाना

सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटने के आँकड़े पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि क्या यह आँकड़ा सरकार के सूचना विभाग में तैयार किया गया है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे ऐसे बयानों से बचें, जिनसे जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता और कम हो।

सपा की निगरानी व्यवस्था

अखिलेश यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर निर्वाचन आयोग तक पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने की व्यवस्था की है। पार्टी के बूथ प्रभारी, पीडीए प्रहरी, घोषित और संभावित प्रत्याशी तथा जिला, विधानसभा और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी नई मतदाता प्रविष्टियों पर नज़र रखेंगे।

इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों में मतदाता सूची में जुड़ने वाले नए नामों की जाँच करें। सपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि एक-एक वोट का हिसाब माँगा जाएगा।

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की माँग

अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी में शामिल दोषी अधिकारियों के विरुद्ध न केवल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, बल्कि उनकी बर्खास्तगी, पेंशन और अन्य सरकारी लाभ रोकने की माँग भी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की संपत्ति की जाँच कराई जाएगी और कानून के तहत अवैध संपत्ति जब्त कराई जाएगी।

सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब ऐसे मामलों में मुकदमा चलेगा तो दोषियों को बचाने के लिए कोई भाजपा नेता आगे नहीं आएगा।

अवैध खनन पर भी बोले अखिलेश

एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने अवैध खनन के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। उन्होंने उन मीडिया संस्थानों और पत्रकारों का समर्थन किया जो अवैध खनन से जुड़े मामलों की पड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पत्रकार इस मुद्दे पर लगातार रिपोर्टिंग करते रहेंगे और खनन से बने गड्ढों को भरने की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक करेंगे।

आगामी दिनों में देखना होगा कि सपा द्वारा एकत्र किए गए कथित सबूत निर्वाचन आयोग या न्यायालय तक पहुँचते हैं या नहीं — और क्या यह राजनीतिक दबाव उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची प्रक्रिया पर वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अखिलेश यादव ने मतदाता सूची पर क्या आरोप लगाए हैं?
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में एसएसआर प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 के जरिये फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और 'एएसडीडी' (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे) श्रेणी के नामों का दुरुपयोग कर भाजपा समर्थित अधिकारी मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं। उन्होंने इसे आगामी चुनावों को प्रभावित करने की साजिश बताया है।
सपा ने मतदाता सूची गड़बड़ी पर क्या कार्रवाई की चेतावनी दी है?
समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि बेईमानी का सबूत मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उनकी बर्खास्तगी और पेंशन रोकने की माँग की जाएगी तथा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जाँच कर उसे जब्त कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एसएसआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) क्या होता है?
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) वह प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचन आयोग एक निर्धारित अवधि में मतदाता सूची को अद्यतन करता है — नए नाम जोड़ना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना और पते संशोधित करना इसमें शामिल है। फॉर्म-6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरा जाता है।
अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्या सवाल उठाए?
अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट काटे जाने के आँकड़े पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि यह आँकड़ा सूचना विभाग में तैयार किया गया लगता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि ऐसे बयानों से उनकी जनता में जो थोड़ी-बहुत विश्वसनीयता बची है, वह भी समाप्त हो सकती है।
सपा ने मतदाता सूची पर निगरानी के लिए क्या व्यवस्था बनाई है?
समाजवादी पार्टी ने बूथ प्रभारियों, पीडीए प्रहरियों, घोषित और संभावित प्रत्याशियों तथा जिला, विधानसभा और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को नई मतदाता प्रविष्टियों पर नज़र रखने के लिए तैनात किया है। पार्टी ने आम नागरिकों से भी अपने क्षेत्र में नए नामों की जाँच करने और गड़बड़ी मिलने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
राष्ट्र प्रेस
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