अरुणाचल बनेगा भारत का हाइड्रोपावर हब: ₹52,000 करोड़ की 5 नई परियोजनाओं को मंजूरी, 4,000 MW बिजली का लक्ष्य
सारांश
₹52,000 करोड़ की पाँच नई जलविद्युत परियोजनाओं की मंजूरी और सुबनसिरी परियोजना की चार इकाइयों के चालू होने के साथ, अरुणाचल प्रदेश भारत के स्वच्छ ऊर्जा नक्शे पर एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है — और इसके साथ आती है रणनीतिक, भौगोलिक और पारिस्थितिक ज़िम्मेदारी भी।
मुख्य बातें
अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने पाँच नई जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ₹52,000 करोड़ से अधिक के निवेश को मंजूरी दी।
इन परियोजनाओं से 4,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है।
₹30,071 करोड़ की सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की 4 इकाइयाँ चालू; शेष शीघ्र शुरू होंगी।
अरुणाचल जल जीवन मिशन में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना।
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत ₹2,205 करोड़ की लागत से 1,022 किमी सड़कों को मंजूरी; 455 सीमावर्ती गाँव जुड़ेंगे।
राज्य के 20 स्वदेशी उत्पादों को GI टैग ; ₹4,900 करोड़ 'प्राइड ऑफ हिल्स' घटक के तहत आवंटित।
अरुणाचल प्रदेश भारत के प्रमुख जलविद्युत केंद्र के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राज्य में पाँच अतिरिक्त जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ₹52,000 करोड़ से अधिक के निवेश को मंजूरी दी गई है, जिनसे लगभग 4,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, ₹30,071 करोड़ की लागत से विकसित 2,000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की चार इकाइयाँ चालू हो चुकी हैं और शेष इकाइयों के भी शीघ्र शुरू होने की संभावना है।
सुबनसिरी परियोजना: मील का पत्थर
सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना वर्षों की देरी और विवादों के बाद अब परिचालन चरण में प्रवेश कर चुकी है। अधिकारियों ने 11 अक्टूबर को बताया कि इसकी चार उत्पादन इकाइयाँ सफलतापूर्वक चालू कर दी गई हैं। यह परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी पनबिजली योजनाओं में से एक मानी जाती है। गौरतलब है कि इस परियोजना को पर्यावरण और स्थानीय विरोध की वजह से लंबे समय तक अवरोध का सामना करना पड़ा था।
नई परियोजनाओं की मंजूरी और ऊर्जा लक्ष्य
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में पाँच नई जलविद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को बल देगी और देश के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में अहम योगदान देगी। यह ऐसे समय में आया है जब भारत 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को व्यावहारिक रूप देने में जुटा है।
बुनियादी ढाँचे और सीमावर्ती विकास की उपलब्धियाँ
कैबिनेट बैठक में राज्य की अन्य बुनियादी ढाँचागत उपलब्धियों पर भी संतोष व्यक्त किया गया। सेला और नेचीफू सुरंगों ने हर मौसम में बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान की है और रणनीतिक आवाजाही को मज़बूत किया है। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो एयरपोर्ट सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है, जबकि तेजू हवाई अड्डे को नए टर्मिनल भवन के साथ उन्नत किया गया है।
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के पहले चरण में 11 जिलों के 455 गाँवों का चयन किया गया है और 126 सीमावर्ती गाँवों को जोड़ने के लिए ₹2,205 करोड़ की लागत से 1,022 किलोमीटर लंबी सड़कों को मंजूरी मिली है। दूसरे चरण में म्यांमार और भूटान सीमा से लगे 122 और गाँवों को शामिल किया गया है।
जनकल्याण योजनाओं में शत-प्रतिशत संतृप्ति
राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की है, जिससे 8.57 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। लगभग 55,000 परिवारों को महिलाओं के नाम पर पक्के मकान दिए गए हैं और 2.28 लाख घरों को नल के ज़रिए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है।
2.26 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY) के दायरे में हैं, जिनके तहत प्रति परिवार सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध है। राज्य के 1.14 लाख से अधिक किसानों को PM-किसान योजना के तहत बैंक खातों में ₹150 करोड़ से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है।
सांस्कृतिक संरक्षण और आगे की राह
राज्य के 20 स्वदेशी उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिल चुके हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के छह राज्यों में बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना घोषित की गई है। राज्यों को पूँजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को 'प्राइड ऑफ हिल्स' घटक के अंतर्गत ₹4,900 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
राज्य कैबिनेट ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए संकल्प लिया कि ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे और जन-कल्याण के क्षेत्र में यह प्रगति जारी रहेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 करोड़ की नई मंजूरियाँ उस कागज़ी इरादे को ठोस निवेश में बदलने का दावा करती हैं, लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की गति की होगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोत्तर के विशाल जल-संसाधनों का दोहन एक ओर जहाँ नेट-जीरो लक्ष्यों के लिए अनिवार्य है, वहीं जैव-विविधता, भूकंप-प्रवणता और निचले असम के बाढ़-जोखिम पर गंभीर विमर्श की भी माँग करता है — जो अक्सर आधिकारिक घोषणाओं में हाशिये पर रहता है।
RashtraPress
11 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अरुणाचल प्रदेश में मंजूर की गई नई जलविद्युत परियोजनाएँ क्या हैं?
अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने पाँच नई जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ₹52,000 करोड़ से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है, जिनसे लगभग 4,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। ये परियोजनाएँ भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता और नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को मज़बूत करने में सहायक होंगी।
सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?
₹30,071 करोड़ की लागत से विकसित 2,000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की चार इकाइयाँ चालू हो चुकी हैं और शेष इकाइयों को भी शीघ्र शुरू किए जाने की उम्मीद है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में से एक है।
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल में क्या हो रहा है?
इस कार्यक्रम के पहले चरण में 11 जिलों के 455 गाँवों का चयन हुआ है और 126 सीमावर्ती गाँवों को जोड़ने के लिए ₹2,205 करोड़ की लागत से 1,022 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी गई है। दूसरे चरण में म्यांमार और भूटान सीमा से लगे 122 अतिरिक्त गाँव शामिल हैं।
अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन में क्यों उल्लेखनीय है?
अरुणाचल प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य में 2.28 लाख घरों को नल के ज़रिए पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।
अरुणाचल प्रदेश के किसानों और महिलाओं के लिए क्या योजनाएँ चल रही हैं?
1.14 लाख से अधिक किसानों को PM-किसान योजना के तहत ₹150 करोड़ से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। लगभग एक लाख महिलाओं को 15,999 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिनमें से 16,000 से अधिक 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं।
