अपर सियांग मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट: अरुणाचल कैबिनेट ने उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी, ₹1.5 लाख करोड़ की परियोजना
सारांश
₹1.5 लाख करोड़ की अपर सियांग मेगा हाइड्रो परियोजना के लिए अरुणाचल कैबिनेट ने उच्च स्तरीय समिति को हरी झंडी दी। 11,000 MW क्षमता वाली यह राष्ट्रीय परियोजना ऊर्जा सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण का वादा करती है — लेकिन स्थानीय समुदायों की सहमति और दुष्प्रचार से निपटना सबसे बड़ी चुनौती है।
मुख्य बातें
अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने 23 सितंबर 2026 को अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के PFR सर्वेक्षण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने को मंजूरी दी।
परियोजना की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 11,000 मेगावाट और अनुमानित लागत ₹1.5 लाख करोड़ है।
केंद्र सरकार ने 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था।
समिति की अध्यक्षता मंत्री ओजिंग तसिंग करेंगे; सदस्यों में मुख्यमंत्री सलाहकार अलो लिबांग और तीन विधायक शामिल हैं।
कैबिनेट ने स्थानीय स्तर पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर चिंता जताई और प्रभावित परिवारों (PAF) की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 23 सितंबर 2026 को ₹1.5 लाख करोड़ की अनुमानित लागत वाली अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक सशक्त उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया, जिसका उद्देश्य सियांग और अपर सियांग जिलों में होने वाले सर्वेक्षण कार्य को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित करना है।
परियोजना का दायरा और रणनीतिक महत्व
SUMP की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 11,000 मेगावाट है, जो इसे देश की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बनाती है। केंद्र सरकार ने 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया था, जो इसके सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से असाधारण महत्व को रेखांकित करता है।
गौरतलब है कि यह परियोजना शक्तिशाली सियांग नदी — जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है — के बेसिन पर प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, परियोजना में जल व ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ करने, सियांग-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ नियंत्रण, रोज़गार सृजन और क्षेत्र के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास की पर्याप्त क्षमता है।
उच्च स्तरीय समिति की संरचना
राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के अनुसार, इस समिति की अध्यक्षता ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंग तसिंग करेंगे। समिति में मुख्यमंत्री के सलाहकार अलो लिबांग, विधायक यिंगकिओंग-टुटिंग, विधायक ओनी पन्यांग और विधायक गेकू-मारियांग सदस्य के रूप में शामिल हैं।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह समिति PFR सर्वेक्षण से जुड़ी समस्त गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करेगी, तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सर्वेक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, शांतिपूर्ण और जनहितैषी तरीके से संपन्न हो।
स्थानीय चिंताएँ और दुष्प्रचार पर कैबिनेट का संज्ञान
राज्य मंत्रिमंडल ने माना कि इन जिलों में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा गलत सूचनाएँ और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जिससे स्थानीय जनता में भ्रम की स्थिति बन रही है। कैबिनेट ने संकल्प लिया कि PFR का शांतिपूर्ण संचालन सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों के साथ निरंतर और सार्थक संवाद पर निर्भर करता है।
मंत्रिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना से प्रभावित परिवारों (PAF) और स्थानीय समुदायों की आवाज़, कल्याण और आकांक्षाएँ इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में रहेंगी। स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक हितों के सम्मान के प्रति सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
आगे की राह
यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर भारत में जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पर्यावरणीय और विस्थापन संबंधी चिंताएँ राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सरकार के अनुसार, संवाद और सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए सर्वेक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा, जो सियांग क्षेत्र और राष्ट्र के व्यापक हित में है। PFR सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही परियोजना के अगले चरण की रूपरेखा स्पष्ट हो सकेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसमें पूर्वोत्तर की जलविद्युत क्षमता और स्थानीय समुदायों के अधिकार आमने-सामने खड़े रहे हैं। उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रशासनिक इच्छाशक्ति दर्शाता है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि PFR सर्वेक्षण में सामुदायिक सहमति केवल कागज़ी प्रतिबद्धता रहती है या ज़मीनी वास्तविकता बनती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरत निर्विवाद है — पर इतिहास बताता है कि बड़ी बाँध परियोजनाओं में 'जनहितैषी' प्रक्रिया के दावे अक्सर विस्थापन के बाद खोखले साबित हुए हैं।
RashtraPress
23 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) क्या है?
SUMP अरुणाचल प्रदेश के सियांग और अपर सियांग जिलों में प्रस्तावित एक विशाल जलविद्युत परियोजना है, जिसकी उत्पादन क्षमता 11,000 मेगावाट और अनुमानित लागत ₹1.5 लाख करोड़ है। केंद्र सरकार ने 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था।
उच्च स्तरीय समिति का गठन क्यों किया गया है?
यह समिति SUMP के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) सर्वेक्षण और संबंधित गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए गठित की गई है। राज्य सरकार चाहती है कि सर्वेक्षण पारदर्शी, शांतिपूर्ण और जनहितैषी तरीके से संपन्न हो।
उच्च स्तरीय समिति में कौन-कौन शामिल हैं?
समिति की अध्यक्षता ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंग तसिंग करेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार अलो लिबांग और विधायक यिंगकिओंग-टुटिंग, ओनी पन्यांग तथा गेकू-मारियांग सदस्य हैं।
SUMP परियोजना से क्या फायदे होने की उम्मीद है?
सरकार के अनुसार, इस परियोजना से जल और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, सियांग-ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी, रोज़गार के अवसर बनेंगे और सियांग क्षेत्र का दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
स्थानीय समुदायों की चिंताओं पर सरकार का क्या रुख है?
राज्य कैबिनेट ने माना है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व दुष्प्रचार फैला रहे हैं। सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों (PAF) और स्थानीय समुदायों की आवाज़, कल्याण व आकांक्षाएँ इस प्रक्रिया के केंद्र में रहेंगी और स्थानीय परंपराओं का सम्मान किया जाएगा।
