असम BJP की 13-31 अक्टूबर रैलियाँ: CM सरमा का राहुल गांधी के ECI-विरोध अभियान पर पलटवार
सारांश
असम में BJP का पलटवार — CM सरमा ने 13-31 अक्टूबर तक जिलास्तरीय रैलियों का ऐलान किया। निशाने पर राहुल गांधी का ECI-विरोध अभियान, SIR पर कांग्रेस का रुख और कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का आरोप। यह विवाद चुनावी पारदर्शिता की राष्ट्रीय बहस को नई धार दे रहा है।
मुख्य बातें
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 12 अक्टूबर 2026 को 13 से 31 अक्टूबर तक राज्यभर के जिला मुख्यालयों पर BJP रैलियों की घोषणा की।
रैलियाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग (ECI) विरोध अभियान और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग के जवाब में हैं।
सरमा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया — जीत पर लोकतंत्र स्वीकार, हार पर संस्थाओं पर सवाल।
रैलियों में विशेष गहन संशोधन (SIR) के विरोध को उजागर किया जाएगा; सरमा ने दावा किया यह विरोध अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए है।
सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस न्यायपालिका पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) की असम इकाई 13 से 31 अक्टूबर तक राज्यभर के जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण रैलियाँ आयोजित करेगी। ये रैलियाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस अभियान के जवाब में हैं, जिसमें वे भारत के चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग कर रहे हैं। सरमा के अनुसार, इन रैलियों का उद्देश्य जनता को संवैधानिक संस्थाओं को कथित रूप से कमज़ोर करने की इन कोशिशों के प्रति सतर्क करना है।
रैलियों की घोषणा और पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री सरमा ने यह घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर की। उन्होंने लिखा कि BJP की असम इकाई रैलियाँ आयोजित करेगी ताकि कांग्रेस की उन कोशिशों का जवाब दिया जा सके, जिनके ज़रिए वह संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना रही है और लोकतांत्रिक जनादेश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब राहुल गांधी नई दिल्ली में चुनाव आयोग के कामकाज के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे।
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का आरोप भी लगाया है, जिससे चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही का मुद्दा और तीखा हो गया है।
सरमा के आरोप: दोहरे मापदंड का सवाल
सीएम सरमा ने कांग्रेस पर चुनावी नतीजों को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, 'राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी भारत के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं।' उनके अनुसार, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो उसे हेरफेर कहा जाता है, किंतु राहुल गांधी का स्वयं का संसद चुनाव और विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभालना सवालों से परे माना जाता है।
उन्होंने असम और केरल के चुनाव परिणामों का उदाहरण देते हुए कहा कि असम में वोटिंग के नतीजे स्वीकार्य नहीं होते, जबकि केरल के नतीजों का स्वागत किया जाता है। सरमा ने कहा, 'कांग्रेस के लिए लोकतंत्र तभी सही है जब कांग्रेस की जीत हो।'
न्यायपालिका और SIR पर कांग्रेस के विरोध का मुद्दा
सरमा ने राहुल गांधी के उस फ़ैसले की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विपक्षी सांसदों के साथ बैठक के अनुरोध को ठुकराए जाने के बाद भी यह मामला जारी रखा। सरमा ने आरोप लगाया कि इस कदम से न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी।
रैलियों में मतदाता सूची के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) के प्रति कांग्रेस के विरोध को भी उजागर किया जाएगा। सरमा ने दावा किया कि इस विरोध का असली मकसद अवैध घुसपैठियों को बचाना है — हालाँकि कांग्रेस ने इस दावे को खारिज किया है।
रैलियों के मुख्य एजेंडे और भाजपा का संदेश
मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार, इन रैलियों में तीन मुख्य मुद्दे उठाए जाएँगे: संवैधानिक संस्थाओं को कथित रूप से 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश, SIR का विरोध कर अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देना, और लोकतांत्रिक जनादेश को कमज़ोर करने का प्रयास।
सरमा ने 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी के विजन के लिए BJP के समर्थन को दोहराते हुए कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और संस्थाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए — 'दोनों में से किसी को भी राजनीतिक सुविधा के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता।'
आगे क्या होगा
यह राजनीतिक टकराव चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के व्यापक राष्ट्रीय विमर्श से जुड़ा हुआ है। 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली ये रैलियाँ असम के समस्त जिला मुख्यालयों को कवर करेंगी और 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। देखना होगा कि कांग्रेस इस जवाबी अभियान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या यह विवाद केवल राज्य तक सीमित रहता है या राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक रूप लेता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसमें यह सवाल छुपा रह जाता है कि SIR जैसी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर उठाई आपत्तियाँ वैध हैं या नहीं — जिन्हें कांग्रेस समेत कई दलों ने उठाया है। ECI की स्वायत्तता की रक्षा का दावा करते हुए राजनीतिक रैलियों के ज़रिए उसके आलोचकों को घेरना, अपने आप में एक विरोधाभास है जिस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है।
RashtraPress
12 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम BJP की ये रैलियाँ किसलिए आयोजित की जा रही हैं?
ये रैलियाँ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस अभियान के जवाब में हैं जिसमें वे चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की माँग कर रहे हैं। CM सरमा के अनुसार इन रैलियों का मकसद जनता को संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कथित कोशिशों के प्रति सतर्क करना है।
असम में BJP की रैलियाँ कब से कब तक होंगी?
ये शांतिपूर्ण रैलियाँ 13 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2026 तक राज्यभर के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएँगी।
CM सरमा ने राहुल गांधी पर 'दोहरे मापदंड' का क्या आरोप लगाया?
सरमा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ स्वीकार करती है और हारने पर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। उन्होंने असम और केरल के चुनाव परिणामों का उदाहरण दिया कि एक में हार स्वीकार नहीं होती और दूसरे में जीत का स्वागत होता है।
विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर यह विवाद क्या है?
SIR मतदाता सूचियों की विशेष समीक्षा प्रक्रिया है। CM सरमा ने दावा किया कि कांग्रेस का SIR-विरोध अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए है, जबकि कांग्रेस इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर आपत्ति जताती है।
यह विवाद राष्ट्रीय राजनीति में क्यों अहम है?
यह विवाद चुनावी पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और ECI की स्वायत्तता जैसे बड़े राष्ट्रीय सवालों से जुड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की माँग और कथित हिंसा के आरोपों ने इसे केवल असम का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है।
