असम में 3.16 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण: हिमंता बिस्वा सरमा का पुनः प्राप्ति का संकल्प
सारांश
मुख्य बातें
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को खुलासा किया कि राज्य में अभी भी 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार कब्जा की गई भूमि के एक-एक इंच को वापस लेने तक यह अभियान नहीं रोकेगी।
मुख्यमंत्री का बयान और उपलब्धि
सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने 18,000 हेक्टेयर से अधिक अतिक्रमित वन भूमि मुक्त कराई है, जो लगभग गुवाहाटी के भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर है।
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्या आप जानते हैं, असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है? पिछले 5 वर्षों में, हमने 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त कराई है, जो लगभग गुवाहाटी के आकार के बराबर है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।'
अभियान की समीक्षा और आगे की रणनीति
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अतिक्रमित वन भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की है। सरकार एक दृढ़ रणनीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य भर में अतिक्रमण हटाने के अभियान जारी रखे जाएंगे।
गौरतलब है कि असम में वन भूमि पर अतिक्रमण दशकों से एक जटिल प्रशासनिक और राजनीतिक समस्या रही है। विभिन्न सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन अवैध कब्जे का दायरा अभी भी व्यापक बना हुआ है।
पिछले वर्षों में अतिक्रमण हटाने के प्रयास
पिछले कुछ वर्षों में असम प्रशासन ने विभिन्न जिलों में कई बड़े अतिक्रमण-विरोधी अभियान चलाए हैं। इनमें वन भूमि, सरकारी भूमि और व्यावसायिक चरागाहों पर कथित अतिक्रमणों को निशाना बनाया गया है।
यह ऐसे समय में आया है जब असम में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को लेकर पर्यावरणविदों की चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं। आलोचकों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
भूमि संरक्षण: शासन एजेंडे की प्राथमिकता
सरमा सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि जंगलों, वन्यजीव आवासों और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से बचाना उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। 3.16 लाख हेक्टेयर के शेष अतिक्रमण का पैमाना दर्शाता है कि सरकार के सामने चुनौती अभी भी बड़ी है।
आगे आने वाले महीनों में राज्य प्रशासन और अधिक जिलों में इस अभियान को तेज़ करने की योजना बना रहा है, जो असम के भूमि प्रबंधन और पारिस्थितिक संतुलन दोनों के लिए निर्णायक साबित होगा।