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असम में 3.16 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण: हिमंता बिस्वा सरमा का पुनः प्राप्ति का संकल्प

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असम में 3.16 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण: हिमंता बिस्वा सरमा का पुनः प्राप्ति का संकल्प

सारांश

असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण — यह आँकड़ा चौंकाने वाला है। हिमंता बिस्वा सरमा ने 5 साल में 18,000 हेक्टेयर मुक्त कराने का दावा किया, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। यह मुद्दा सिर्फ ज़मीन का नहीं — असम की पारिस्थितिकी और राजनीति दोनों का है।

मुख्य बातें

असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अवैध अतिक्रमण जारी है।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त कराई गई है।
मुक्त कराई गई 18,000 हेक्टेयर भूमि लगभग गुवाहाटी के भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर है।
सरमा ने एक्स पर पोस्ट कर दोहराया कि सरकार एक-एक इंच भूमि पुनः प्राप्त होने तक अभियान जारी रखेगी।
वन भूमि, सरकारी भूमि और व्यावसायिक चरागाहों पर अतिक्रमण असम में दशकों से प्रमुख प्रशासनिक चुनौती बनी हुई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को खुलासा किया कि राज्य में अभी भी 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार कब्जा की गई भूमि के एक-एक इंच को वापस लेने तक यह अभियान नहीं रोकेगी।

मुख्यमंत्री का बयान और उपलब्धि

सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने 18,000 हेक्टेयर से अधिक अतिक्रमित वन भूमि मुक्त कराई है, जो लगभग गुवाहाटी के भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर है।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'क्या आप जानते हैं, असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है? पिछले 5 वर्षों में, हमने 18,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त कराई है, जो लगभग गुवाहाटी के आकार के बराबर है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है।'

अभियान की समीक्षा और आगे की रणनीति

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने अतिक्रमित वन भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की है। सरकार एक दृढ़ रणनीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य भर में अतिक्रमण हटाने के अभियान जारी रखे जाएंगे।

गौरतलब है कि असम में वन भूमि पर अतिक्रमण दशकों से एक जटिल प्रशासनिक और राजनीतिक समस्या रही है। विभिन्न सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन अवैध कब्जे का दायरा अभी भी व्यापक बना हुआ है।

पिछले वर्षों में अतिक्रमण हटाने के प्रयास

पिछले कुछ वर्षों में असम प्रशासन ने विभिन्न जिलों में कई बड़े अतिक्रमण-विरोधी अभियान चलाए हैं। इनमें वन भूमि, सरकारी भूमि और व्यावसायिक चरागाहों पर कथित अतिक्रमणों को निशाना बनाया गया है।

यह ऐसे समय में आया है जब असम में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को लेकर पर्यावरणविदों की चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं। आलोचकों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

भूमि संरक्षण: शासन एजेंडे की प्राथमिकता

सरमा सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि जंगलों, वन्यजीव आवासों और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से बचाना उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। 3.16 लाख हेक्टेयर के शेष अतिक्रमण का पैमाना दर्शाता है कि सरकार के सामने चुनौती अभी भी बड़ी है।

आगे आने वाले महीनों में राज्य प्रशासन और अधिक जिलों में इस अभियान को तेज़ करने की योजना बना रहा है, जो असम के भूमि प्रबंधन और पारिस्थितिक संतुलन दोनों के लिए निर्णायक साबित होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

000 हेक्टेयर मुक्त कराना उल्लेखनीय है, लेकिन यह कुल अतिक्रमण का मात्र 5-6% है — जो बताता है कि मौजूदा रफ़्तार से पूर्ण पुनः प्राप्ति दशकों दूर है। असली सवाल यह है कि अतिक्रमण हटाने के बाद विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और वन पुनरुद्धार की ठोस योजना क्या है — जिसका जवाब सरकार की ओर से अभी तक स्पष्ट नहीं आया है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

असम में कितनी वन भूमि पर अतिक्रमण है?
असम में 3.16 लाख हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अभी भी अवैध अतिक्रमण जारी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 16 नवंबर 2026 को एक्स पोस्ट के माध्यम से साझा की।
असम सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कितनी वन भूमि मुक्त कराई?
सरमा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 18,000 हेक्टेयर से अधिक अतिक्रमित वन भूमि मुक्त कराई है, जो लगभग गुवाहाटी के भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर है।
असम में वन भूमि अतिक्रमण इतना बड़ा मुद्दा क्यों है?
वन भूमि पर अतिक्रमण असम में दशकों से प्रमुख प्रशासनिक, पारिस्थितिक और राजनीतिक समस्या रही है। इससे वन्यजीव आवास, पारिस्थितिक संतुलन और सरकारी भूमि संसाधन प्रभावित होते हैं।
हिमंता बिस्वा सरमा की अतिक्रमण हटाने की आगे की योजना क्या है?
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमित भूमि का एक-एक इंच पुनः प्राप्त होने तक यह अभियान जारी रहेगा। आगे आने वाले महीनों में अधिक जिलों में अतिक्रमण-विरोधी अभियान तेज़ किए जाने की योजना है।
असम के अतिक्रमण हटाने के अभियान में किन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है?
पिछले कुछ वर्षों में असम प्रशासन ने विभिन्न जिलों में वन भूमि, सरकारी भूमि और व्यावसायिक चरागाहों पर कथित अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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