सीसीपीए ने ExportersIndia.com पर लगाया ₹20 लाख जुर्माना, विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग पर बड़ी कार्रवाई
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 16 नवंबर 2026 को वेबलिंक डॉट इन प्राइवेट लिमिटेड — जो ExportersIndia.com का संचालन करती है — पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई अमोनियम नाइट्रेट, पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट (पीईटीएन) और पिक्रिक एसिड जैसे खतरनाक और विनियमित विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग व बिक्री को बढ़ावा देने के कारण की गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा कंपनी की दोनों अपीलें 12 नवंबर 2026 को खारिज किए जाने के बाद यह दंड अब पूरी तरह पक्का हो गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की व्यापक समीक्षा के तहत जाँच की थी कि कहीं ऑनलाइन बाज़ारों पर विनियमित विस्फोटक पदार्थ और खतरनाक रसायन बिना किसी सुरक्षा उपाय के सूचीबद्ध तो नहीं किए जा रहे। इस जाँच का दायरा विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत आने वाले पदार्थों तक फैला था।
जाँच में सामने आया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन पदार्थों की लिस्टिंग की अनुमति दे रहे थे, जबकि विक्रेताओं के लाइसेंस का सत्यापन, खरीदारों की पहचान की जाँच और लेन-देन की निगरानी जैसे बुनियादी सुरक्षा उपाय पूरी तरह अनुपस्थित थे।
ExportersIndia.com पर क्या पाया गया
सीसीपीए के अनुसार, ExportersIndia.com पर अमोनियम नाइट्रेट, पीईटीएन और पिक्रिक एसिड जैसे विस्फोटक पदार्थों को सामान्य व्यावसायिक उत्पादों की तरह प्रदर्शित किया जा रहा था। वेबसाइट पर 'गेट बेस्ट कोट्स' जैसे विकल्प उपलब्ध थे और संभावित खरीदारों को इन उत्पादों की खरीद, भंडारण तथा उपयोग पर लागू कानूनी प्रतिबंधों की पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही थी।
प्राधिकरण ने माना कि कंपनी की यह गतिविधि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आती है।
सीसीपीए के आदेश और एनसीडीआरसी का फैसला
जाँच के बाद सीसीपीए ने 8 और 10 सितंबर 2026 को कंपनी के खिलाफ दो अलग-अलग अंतिम आदेश जारी किए थे। एक आदेश अमोनियम नाइट्रेट व पीईटीएन से संबंधित था, जबकि दूसरा पिक्रिक एसिड की लिस्टिंग से जुड़ा था। दोनों आदेशों में ₹10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया था।
कंपनी ने इन आदेशों को एनसीडीआरसी में चुनौती दी, लेकिन उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, आयोग को सीसीपीए के आदेशों में कोई कानूनी त्रुटि नहीं मिली। 12 नवंबर 2026 को जारी दो अलग आदेशों में एनसीडीआरसी ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं और जुर्माना बरकरार रखा।
भविष्य के लिए निर्देश
जुर्माने के अलावा सीसीपीए ने कंपनी को स्थायी रूप से निर्देश दिया है कि वह किसी भी ऐसे पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन, बिक्री सुविधा या पूछताछ सेवा बंद करे, जिसे विस्फोटक अधिनियम, 1884 या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत विस्फोटक की श्रेणी में रखा गया है।
यह मामला ई-कॉमर्स नियमन के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण मिसाल है — आगे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर नियामकीय नज़र और कड़ी होने की संभावना है।