गुवाहाटी के पास 300 बीघा सरकारी जमीन सुरक्षित करेगी असम सरकार: सीएम हिमंत सरमा
सारांश
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जगीरोड दौरे पर गुवाहाटी के पास धरमतुल में करीब 300 बीघा सरकारी जमीन की पहचान की। अभी कोई परियोजना तय नहीं, लेकिन अतिक्रमण रोककर भविष्य की औद्योगिक और शैक्षणिक ज़रूरतों के लिए इसे सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्य बातें
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 20 मई 2026 को जगीरोड का दौरा कर सरकारी जमीन का निरीक्षण किया।
धरमतुल क्षेत्र में करीब 300 बीघा सरकारी जमीन की पहचान की गई है।
इन भूखंडों पर औद्योगिक एस्टेट, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित करने की संभावना है।
अभी तक किसी विशेष परियोजना की घोषणा नहीं; फोकस अतिक्रमण रोकने और रणनीतिक संरक्षण पर है।
गुवाहाटी के तेज़ शहरीकरण के बीच रियल एस्टेट दबाव और अतिक्रमण सरकारी जमीन के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 20 मई 2026 को जगीरोड विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार गुवाहाटी और उसके आसपास उपलब्ध सरकारी जमीन का विस्तृत सर्वेक्षण कर रही है, ताकि भविष्य की विकास परियोजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक ढाँचे के लिए उसे सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने धरमतुल क्षेत्र में करीब 300 बीघा सरकारी जमीन की पहचान किए जाने की जानकारी दी और कहा कि वे स्वयं इसका निरीक्षण करने पहुँचे हैं।
मुख्य घटनाक्रम
मुख्यमंत्री ने जगीरोड और धरमतुल क्षेत्र का सीधा दौरा कर जमीन की स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन भूखंडों पर अभी कोई ठोस परियोजना तय नहीं की गई है — फिलहाल प्राथमिकता केवल संरक्षण और रणनीतिक योजना है।
सरमा ने कहा, 'हम जागीरोड और धरमतुल जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध सरकारी जमीन की समीक्षा कर रहे हैं। इन जमीनों पर विभिन्न संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सरकारी सुविधाएँ विकसित की जा सकती हैं।'
अतिक्रमण और शहरीकरण का दबाव
मुख्यमंत्री के साथ मौजूद अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई जिलों में सरकारी जमीन की मैपिंग और सुरक्षा के प्रयास तेज किए हैं। गुवाहाटी के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण वाले इलाकों में रियल एस्टेट विस्तार और अतिक्रमण का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे सरकारी भूमि-बैंक की सुरक्षा अधिक ज़रूरी हो गई है।
सरमा ने कहा, 'खासकर गुवाहाटी के आसपास के इलाकों में सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ करीब 300 बीघा सरकारी जमीन है। मैं आज खुद इसका निरीक्षण करने आया हूँ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमीन सुरक्षित रहे।'
जगीरोड की रणनीतिक अहमियत
राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में मध्य असम और गुवाहाटी महानगर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए कई बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक परियोजनाओं की घोषणा की है। जगीरोड अपनी रणनीतिक कनेक्टिविटी और राज्य की राजधानी से निकटता के कारण एक प्रमुख विकास केंद्र के रूप में उभरा है। यह ऐसे समय में आया है जब असम सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ज़मीन की उपलब्धता को एक प्रमुख प्रोत्साहन के रूप में पेश कर रही है।
शासन पर फोकस
मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि चुनावी चक्र समाप्त होने के बाद उनकी सरकार अब पूरी तरह विकास कार्यों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, 'चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब मैं राजनीति पर बात नहीं करना चाहता।' गौरतलब है कि असम में हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और सरकार विकास-केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। भूमि-बैंक की इस पहल को आगामी औद्योगिक और शैक्षणिक परियोजनाओं की नींव के रूप में देखा जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह पहली बार नहीं है जब असम सरकार ने 'भविष्य की परियोजनाओं' के नाम पर जमीन-संरक्षण की बात की हो — ठोस परियोजना-घोषणाएँ अक्सर बाद में आती हैं या आती ही नहीं। गुवाहाटी के आसपास शहरीकरण की रफ्तार और अतिक्रमण की समस्या वास्तविक है, और भूमि-बैंक की रणनीति दीर्घकालिक योजना का संकेत देती है। असली परीक्षा यह होगी कि इन भूखंडों पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से परियोजनाएँ आकार लेती हैं या ये जमीनें अनिश्चितकाल तक 'सुरक्षित' बनी रहती हैं।
RashtraPress
20 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम सरकार गुवाहाटी के पास कितनी जमीन सुरक्षित कर रही है?
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार धरमतुल क्षेत्र में करीब 300 बीघा सरकारी जमीन की पहचान की गई है। सरकार इसे अतिक्रमण और अव्यवस्थित उपयोग से बचाने के लिए कदम उठा रही है।
इस जमीन पर क्या बनाया जाएगा?
अभी तक कोई ठोस परियोजना तय नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भूखंडों पर औद्योगिक एस्टेट, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सरकारी सुविधाएँ विकसित की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल ध्यान केवल संरक्षण पर है।
जगीरोड और धरमतुल क्षेत्र को क्यों चुना गया?
जगीरोड की रणनीतिक कनेक्टिविटी और गुवाहाटी से निकटता इसे विकास के लिए आदर्श बनाती है। यह मध्य असम का एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाना चाहती है।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है?
अधिकारियों के अनुसार गुवाहाटी के तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण वाले इलाकों में रियल एस्टेट विस्तार और अतिक्रमण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई जिलों में सरकारी जमीन की मैपिंग और सुरक्षा के प्रयास तेज किए हैं।
क्या यह जमीन सर्वेक्षण किसी बड़ी औद्योगिक नीति का हिस्सा है?
राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में गुवाहाटी महानगर क्षेत्र और मध्य असम में कई बुनियादी ढाँचा और औद्योगिक परियोजनाओं की घोषणा की है। यह भूमि-बैंक पहल उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, हालाँकि अभी कोई विशेष योजना सार्वजनिक नहीं की गई है।
