आजम खान डासना जेल से रिहा: अखिलेश बोले 'मिला न्याय', भाजपा ने लगाए धनशोधन के आरोप
सारांश
मुख्य बातें
समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को 18 नवंबर 2026 को डासना जेल से रिहा किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की, तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया — और इसी के साथ आजम खान जेल से बाहर आ गए।
मुख्य घटनाक्रम
लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय की जमानत के बाद ईडी ने उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जमानत निरस्त करने की माँग की। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत अस्वीकार नहीं की, जिसके बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
रामपुर में सपा विधायक नवाब जान खान ने ईडी की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि ईडी की यह कार्रवाई गैरकानूनी थी और इसमें संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ। उन्होंने यह भी पूछा कि वर्ष 2019 के मामले में वर्ष 2026 में वारंट लेकर गिरफ्तारी क्यों की गई, जबकि आजम खान पहले से ही जेल में थे।
सपा और एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया
गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिहाई पर प्रसन्नता जताई और कहा कि उन्हें खुशी है कि आजम खान को न्यायपालिका से न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ दर्ज 'सभी झूठे मुकदमे' समाप्त होंगे।
मुंबई में एआईएमआईएम (AIMIM) प्रवक्ता वारिस पठान ने जमानत को खुशी की बात बताया। एक वकील की हैसियत से उन्होंने जोर दिया कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' — किसी व्यक्ति को वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में नहीं रखा जा सकता।
भाजपा के आरोप और सरकार का रुख
दूसरी ओर, भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए आजम खान पर कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये के धनशोधन और गबन के मामलों में संलिप्तता के आरोप लगाए। उन्होंने आजम खान को सपा नेतृत्व का करीबी बताते हुए पार्टी पर निशाना साधा।
लखनऊ में योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने कानून के दायरे में रहकर फैसला लिया है और न्यायपालिका सर्वोच्च है। उनके बयान में सरकार की ओर से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की भावना स्पष्ट रही।
न्यायपालिका और लोकतंत्र पर बहस
गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रिहाई को न्यायपालिका और लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत में इंसाफ और लोकतंत्र जीवित हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र है।
आगे की राह
गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ अनेक मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। उच्च न्यायालय की जमानत के बावजूद ईडी की कानूनी चुनौतियाँ जारी रहने की संभावना है। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में केंद्रीय बहस का विषय बना रहेगा, खासकर जब सपा और भाजपा के बीच 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ तेज हो रही हैं।