18 नवंबर 2026
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आजम खान डासना जेल से रिहा: अखिलेश बोले 'मिला न्याय', भाजपा ने लगाए धनशोधन के आरोप

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आजम खान डासना जेल से रिहा: अखिलेश बोले 'मिला न्याय', भाजपा ने लगाए धनशोधन के आरोप

सारांश

आजम खान की डासना जेल से रिहाई महज एक जमानत नहीं — यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई जंग की शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की चुनौती खारिज की, अखिलेश ने 'न्याय' की बात की, और भाजपा ने धनशोधन के आरोप दोहराए। 2027 के चुनावों से पहले यह मामला सपा बनाम भाजपा की लड़ाई का नया केंद्र बन सकता है।

मुख्य बातें

आजम खान को 18 नवंबर 2026 को डासना जेल से रिहा किया गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जमानत के बाद।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिहाई को 'न्यायपालिका से न्याय' बताया और बाकी मामलों में भी राहत की उम्मीद जताई।
भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने आजम खान पर कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये के धनशोधन और गबन के आरोप दोहराए।
सपा विधायक नवाब जान खान ने ईडी की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन बताया और 2019 के मामले में 2026 में गिरफ्तारी पर सवाल उठाए।
योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि अदालत ने कानून के दायरे में फैसला लिया है।

समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान को 18 नवंबर 2026 को डासना जेल से रिहा किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार किए जाने के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल की, तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया — और इसी के साथ आजम खान जेल से बाहर आ गए।

मुख्य घटनाक्रम

लखनऊ में समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय की जमानत के बाद ईडी ने उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर जमानत निरस्त करने की माँग की। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत अस्वीकार नहीं की, जिसके बाद आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

रामपुर में सपा विधायक नवाब जान खान ने ईडी की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि ईडी की यह कार्रवाई गैरकानूनी थी और इसमें संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ। उन्होंने यह भी पूछा कि वर्ष 2019 के मामले में वर्ष 2026 में वारंट लेकर गिरफ्तारी क्यों की गई, जबकि आजम खान पहले से ही जेल में थे।

सपा और एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया

गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिहाई पर प्रसन्नता जताई और कहा कि उन्हें खुशी है कि आजम खान को न्यायपालिका से न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ दर्ज 'सभी झूठे मुकदमे' समाप्त होंगे।

मुंबई में एआईएमआईएम (AIMIM) प्रवक्ता वारिस पठान ने जमानत को खुशी की बात बताया। एक वकील की हैसियत से उन्होंने जोर दिया कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद' — किसी व्यक्ति को वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में नहीं रखा जा सकता।

भाजपा के आरोप और सरकार का रुख

दूसरी ओर, भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए आजम खान पर कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये के धनशोधन और गबन के मामलों में संलिप्तता के आरोप लगाए। उन्होंने आजम खान को सपा नेतृत्व का करीबी बताते हुए पार्टी पर निशाना साधा।

लखनऊ में योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत ने कानून के दायरे में रहकर फैसला लिया है और न्यायपालिका सर्वोच्च है। उनके बयान में सरकार की ओर से न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की भावना स्पष्ट रही।

न्यायपालिका और लोकतंत्र पर बहस

गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रिहाई को न्यायपालिका और लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत में इंसाफ और लोकतंत्र जीवित हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र है।

आगे की राह

गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ अनेक मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। उच्च न्यायालय की जमानत के बावजूद ईडी की कानूनी चुनौतियाँ जारी रहने की संभावना है। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में केंद्रीय बहस का विषय बना रहेगा, खासकर जब सपा और भाजपा के बीच 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियाँ तेज हो रही हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन राजनीतिक संदर्भ में यह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले सपा की रणनीतिक ऊर्जा को फिर से जगाने का अवसर है। ईडी का उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय में जाना और वहाँ राहत न मिलना, कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंधों के बारे में एक अलग कहानी कहता है जिसे मुख्यधारा की कवरेज में पर्याप्त जगह नहीं मिली। भाजपा के 'धनशोधन' के आरोप और सपा के 'झूठे मुकदमे' के दावे — दोनों ही अब तक अदालत में पूरी तरह सिद्ध या खारिज नहीं हुए हैं, इसलिए दोनों पक्षों को आँकड़ों और तथ्यों के साथ परखना जरूरी है। वारिस पठान का 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' वाला तर्क भारतीय जमानत न्यायशास्त्र की व्यापक बहस को छूता है, जो इस एक मामले से कहीं बड़ी है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आजम खान को डासना जेल से कब और क्यों रिहा किया गया?
आजम खान को 18 नवंबर 2026 को डासना जेल से रिहा किया गया, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत रद्द करने की माँग की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर क्या कहा?
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर से कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि आजम खान को न्यायपालिका से न्याय मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी उन्हें न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ दर्ज सभी 'झूठे मुकदमे' समाप्त होंगे।
भाजपा ने आजम खान की रिहाई पर क्या आरोप लगाए?
भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने आरोप लगाया कि आजम खान कथित तौर पर हजारों करोड़ रुपये के धनशोधन और गबन के मामलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी निकटता का हवाला देते हुए सपा नेतृत्व पर निशाना साधा।
सपा विधायक नवाब जान खान ने ईडी की कार्रवाई पर क्या सवाल उठाए?
नवाब जान खान ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी थी और इसमें संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ। उन्होंने यह भी पूछा कि 2019 के मामले में 2026 में वारंट लेकर गिरफ्तारी क्यों की गई, जबकि आजम खान पहले से ही जेल में थे।
योगी सरकार ने आजम खान की रिहाई पर क्या प्रतिक्रिया दी?
योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि यह फैसला अदालत ने कानून के दायरे में रहकर लिया है और न्यायपालिका सर्वोच्च है। उनके बयान में अदालत के निर्णय को स्वीकार करने और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की भावना स्पष्ट रही।
राष्ट्र प्रेस
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