18 नवंबर 2026
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आजम खान की डासना जेल से रिहाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

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आजम खान की डासना जेल से रिहाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

सारांश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दी है, लेकिन रिहाई पर रोक नहीं लगी — 19 नवंबर की सुनवाई अहम होगी।

मुख्य बातें

आजम खान को 18 नवंबर 2026 को डासना जिला जेल , गाजियाबाद से रिहा किया गया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामी बताते हुए अंतरिम जमानत दी।
जस्टिस राजीव गुप्ता व जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने कहा — ईडी ने गिरफ्तारी के लिखित आधार देने का वीडियो या फोटो सबूत नहीं दिया।
मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने रिहाई पर रोक से इनकार किया; ईडी की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 18 नवंबर 2026 को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी, यह कहते हुए कि गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यह राहत कई क़ानूनी घटनाक्रमों की एक लंबी श्रृंखला के बाद मिली है।

हाई कोर्ट का आदेश और आधार

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि ईडी यह प्रमाणित करने में विफल रही कि खान को रिमांड पर पेश किए जाने से पूर्व गिरफ्तारी के लिखित आधार विधिसम्मत ढंग से सौंपे गए थे। ईडी का दावा था कि उसके अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेज देने का प्रयास किया, लेकिन खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया।

हाई कोर्ट ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाया कि यदि ऐसा हुआ, तो एजेंसी इसके समर्थन में कोई वीडियो या फोटो साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं कर सकी। कोर्ट की इस टिप्पणी को कानूनी विशेषज्ञ ईडी की प्रक्रियागत चूक के रूप में देख रहे हैं।

गिरफ्तारी और पूर्व कानूनी घटनाक्रम

ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से दो पैन कार्ड रखने के एक अलग मामले में जमानत पर बाहर आए थे। मनी लॉन्ड्रिंग की यह जाँच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है, जिसमें रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन, भूमि अधिग्रहण और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में उनकी सजा पर रोक लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की चुनौती

ईडी ने अंतरिम जमानत के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे बुधवार को उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेता की रिहाई को एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

आगे की सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए निर्धारित की है। इस बीच, 19 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का परिणाम यह तय करेगा कि आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहती है या उन्हें फिर से हिरासत में लिया जा सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बिना किसी डिजिटल साक्ष्य के खोखला साबित हुआ — यह तब और गंभीर हो जाता है जब एजेंसी के पास आधुनिक तकनीक के सभी साधन उपलब्ध हैं। आजम खान के मामले में अदालतों का यह हस्तक्षेप — सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक से इनकार सहित — यह संकेत देता है कि न्यायपालिका प्रक्रियागत अनुशासन पर कोई छूट देने को तैयार नहीं। असली प्रश्न यह है कि क्या 10 दिसंबर की सुनवाई तक ईडी अपना पक्ष साक्ष्य-सहित मजबूत कर पाएगी।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आजम खान को डासना जेल से क्यों रिहा किया गया?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी, यह माना कि ईडी गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। कोर्ट ने ईडी से यह साबित करने को कहा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार सही ढंग से दिए गए थे, लेकिन एजेंसी कोई वीडियो या फोटो सबूत नहीं दे सकी।
आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला किससे जुड़ा है?
यह जाँच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है, जिसमें रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन और भूमि अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को इसी मामले में गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर क्या हुआ?
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई कब है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की है। इससे पहले 19 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय में ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी, जो अंतरिम जमानत के भविष्य के लिए अहम होगी।
आजम खान की रिहाई का राजनीतिक महत्व क्या है?
आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता हैं, और उनकी रिहाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम मानी जा रही है। पार्टी इसे एक कानूनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि ईडी का दावा है कि मूल मामले में जाँच जारी रहेगी।
राष्ट्र प्रेस
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