आजम खान की डासना जेल से रिहाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठाए सवाल
सारांश
मुख्य बातें
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 18 नवंबर 2026 को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी, यह कहते हुए कि गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यह राहत कई क़ानूनी घटनाक्रमों की एक लंबी श्रृंखला के बाद मिली है।
हाई कोर्ट का आदेश और आधार
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने 17 नवंबर को अंतरिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि ईडी यह प्रमाणित करने में विफल रही कि खान को रिमांड पर पेश किए जाने से पूर्व गिरफ्तारी के लिखित आधार विधिसम्मत ढंग से सौंपे गए थे। ईडी का दावा था कि उसके अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेज देने का प्रयास किया, लेकिन खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया।
हाई कोर्ट ने इस दावे पर गंभीर सवाल उठाया कि यदि ऐसा हुआ, तो एजेंसी इसके समर्थन में कोई वीडियो या फोटो साक्ष्य क्यों प्रस्तुत नहीं कर सकी। कोर्ट की इस टिप्पणी को कानूनी विशेषज्ञ ईडी की प्रक्रियागत चूक के रूप में देख रहे हैं।
गिरफ्तारी और पूर्व कानूनी घटनाक्रम
ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही वे रामपुर जिला जेल से दो पैन कार्ड रखने के एक अलग मामले में जमानत पर बाहर आए थे। मनी लॉन्ड्रिंग की यह जाँच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी है, जिसमें रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन, भूमि अधिग्रहण और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में उनकी सजा पर रोक लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की चुनौती
ईडी ने अंतरिम जमानत के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने खान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे बुधवार को उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेता की रिहाई को एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
आगे की सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए निर्धारित की है। इस बीच, 19 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का परिणाम यह तय करेगा कि आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहती है या उन्हें फिर से हिरासत में लिया जा सकता है।