18 नवंबर 2026
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आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुँची, ₹426 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामला

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आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुँची, ₹426 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामला

सारांश

ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा — 'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।' ₹426 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी।

मुख्य बातें

ईडी ने 18 नवंबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें आजम खान को अंतरिम ज़मानत दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल राहत एवं 'यथास्थिति' का आदेश देने से इनकार किया; मामला गुरुवार को सूचीबद्ध।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, 'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा — उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रहने दें।' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान को 10 दिसंबर 2026 तक PMLA के तहत अंतरिम ज़मानत दी है।
मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ₹426.46 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है; ईडी ने उक्त संपत्तियाँ अस्थायी रूप से जब्त की हैं।
खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था; 12 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें चार दिन की ईडी हिरासत में भेजा था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ₹426 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम ज़मानत दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

मुख्य घटनाक्रम

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला रखा। ईडी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने और 'यथास्थिति' बनाए रखने का निर्देश देने की माँग की। हालाँकि, पीठ ने ऐसा कोई आदेश पारित करने से मना कर दिया।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, 'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रहने दें।' कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति नहीं है जो खान को दी गई ज़मानत में हस्तक्षेप की माँग करे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने खान को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज मामले में 10 दिसंबर 2026 तक अंतरिम ज़मानत दी थी। यह राहत एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें देने की शर्त पर प्रदान की गई। उच्च न्यायालय ने ईडी को मामले के मुख्य पहलुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास से कथित तौर पर जुड़ी धन शोधन की जाँच से संबंधित है। आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक, नियंत्रक और मानद कुलपति बताए जाते हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया और सरकारी फंड व संसाधनों का दुरुपयोग किया गया।

एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की ₹426.46 करोड़ मूल्य की भूमि और इमारतों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियाँ कथित तौर पर अपराध से अर्जित की गई थीं।

गिरफ्तारी और पूर्व की कानूनी कार्यवाही

ईडी ने 31 अक्टूबर को PMLA के तहत अपनी जाँच के सिलसिले में खान को गिरफ्तार किया था। यह जाँच उन एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जिनमें कृषि भूमि पर कथित जबरन कब्जे का आरोप था। गौरतलब है कि 5 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने खान को गिरफ्तारी के मामले में तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा था। इसके बाद 12 नवंबर को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था।

आगे क्या होगा

सर्वोच्च न्यायालय में अब गुरुवार को सुनवाई होगी, जहाँ ईडी की याचिका पर विधिवत विचार किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को प्रस्तावित है। तब तक खान अंतरिम ज़मानत पर बाहर रहेंगे, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भिन्न आदेश पारित नहीं करता।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि यह संदेश है कि उच्च न्यायालय की अंतरिम राहत को बिना ठोस आधार के नहीं रोका जा सकता। ईडी की यह रणनीति — पहले विशेष अदालत, फिर उच्च न्यायालय, अब सर्वोच्च न्यायालय — उस बड़े पैटर्न की ओर इशारा करती है जहाँ एजेंसी हर स्तर पर हिरासत को लंबा खींचने की कोशिश करती है। आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में ऐसी जमानत-विरोधी त्वरित कार्रवाई जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता पर सवाल खड़े करती है। असली परीक्षा 10 दिसंबर की सुनवाई है, जब ईडी को अपने आरोपों को ठोस तथ्यों से साबित करना होगा।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला क्या है?
यह मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास से जुड़े कथित ₹426.46 करोड़ के धन शोधन से संबंधित है। ईडी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया गया और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की माँग पर क्या फैसला किया?
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने और 'यथास्थिति' का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति नहीं है और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को कब तक की जमानत दी है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजम खान को PMLA के तहत 10 दिसंबर 2026 तक की अंतरिम ज़मानत दी है। यह राहत एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें प्रस्तुत करने की शर्त पर दी गई है।
आजम खान को ईडी ने कब और क्यों गिरफ्तार किया?
ईडी ने 31 अक्टूबर 2026 को PMLA के तहत आजम खान को गिरफ्तार किया। यह जाँच उन एफआईआर पर आधारित है जिनमें जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में आगे क्या होगा?
सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली तारीख 10 दिसंबर 2026 है, जब ईडी को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। तब तक आजम खान अंतरिम ज़मानत पर बाहर रहेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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