आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुँची, ₹426 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामला
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ₹426 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम ज़मानत दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
मुख्य घटनाक्रम
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला रखा। ईडी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने और 'यथास्थिति' बनाए रखने का निर्देश देने की माँग की। हालाँकि, पीठ ने ऐसा कोई आदेश पारित करने से मना कर दिया।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की, 'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम ज़मानत पर रहने दें।' कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई तात्कालिक परिस्थिति नहीं है जो खान को दी गई ज़मानत में हस्तक्षेप की माँग करे।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने खान को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज मामले में 10 दिसंबर 2026 तक अंतरिम ज़मानत दी थी। यह राहत एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की दो ज़मानतें देने की शर्त पर प्रदान की गई। उच्च न्यायालय ने ईडी को मामले के मुख्य पहलुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास से कथित तौर पर जुड़ी धन शोधन की जाँच से संबंधित है। आजम खान इस ट्रस्ट के संस्थापक, नियंत्रक और मानद कुलपति बताए जाते हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया और सरकारी फंड व संसाधनों का दुरुपयोग किया गया।
एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की ₹426.46 करोड़ मूल्य की भूमि और इमारतों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ईडी का दावा है कि ये संपत्तियाँ कथित तौर पर अपराध से अर्जित की गई थीं।
गिरफ्तारी और पूर्व की कानूनी कार्यवाही
ईडी ने 31 अक्टूबर को PMLA के तहत अपनी जाँच के सिलसिले में खान को गिरफ्तार किया था। यह जाँच उन एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जिनमें कृषि भूमि पर कथित जबरन कब्जे का आरोप था। गौरतलब है कि 5 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने खान को गिरफ्तारी के मामले में तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा था। इसके बाद 12 नवंबर को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था।
आगे क्या होगा
सर्वोच्च न्यायालय में अब गुरुवार को सुनवाई होगी, जहाँ ईडी की याचिका पर विधिवत विचार किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को प्रस्तावित है। तब तक खान अंतरिम ज़मानत पर बाहर रहेंगे, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भिन्न आदेश पारित नहीं करता।