यूपी के केजीबीवी में बालिका शिक्षा क्रांति: योगी सरकार का 18 सूत्रीय एक्शन प्लान, सुरक्षा से स्मार्ट लर्निंग तक

उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जून 2025 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदलने के लिए 18 सूत्रीय एक्शन प्लान जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में छात्राओं की सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, छात्रावास सुविधाओं, खेल प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति भुगतान सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल प्रदेश की हज़ारों वंचित बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

मुख्य घटनाक्रम

विभागीय समीक्षा बैठक में जारी निर्देशों के अनुसार, भीषण गर्मी को देखते हुए सभी केजीबीवी विद्यालयों में कूलर, पंखे, एग्जॉस्ट फैन और जनरेटर की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही एक सप्ताह के भीतर खाद्यान्न आपूर्ति की प्रक्रियाएँ पूरी कर विद्यालयों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

बालिकाओं और स्टाफ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा छात्राओं को ग्रीष्मकालीन गृहकार्य उपलब्ध कराने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। जून माह की प्रगति रिपोर्ट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के भी निर्देश हैं।

डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट लर्निंग

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, विद्यालयों में डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर, ब्रॉडबैंड और अनलिमिटेड डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम केजीबीवी की छात्राओं को डिजिटल साक्षरता से लैस करने और उन्हें मुख्यधारा की तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

गौरतलब है कि ग्रामीण और वंचित तबके की बालिकाओं के लिए डिजिटल पहुँच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और यह निर्देश उस अंतर को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बुनियादी सुविधाएँ और छात्रावास विकास

निर्माणाधीन छात्रावास, अतिरिक्त डॉर्मेट्री, कंप्यूटर लैब और टॉयलेट ब्लॉक के कार्यों का सत्यापन एवं उपयोग प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन परियोजनाओं का निर्माण 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, उन्हें तत्काल हस्तांतरित कर संचालन शुरू करने को कहा गया है।

इसके अलावा फर्नीचर खरीद, रोटी मेकिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, सोलर गीजर, फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और ओपन जिम जैसी स्वीकृत गतिविधियों को भी समयबद्ध रूप से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। जिन जनपदों में कर्मियों का नवीनीकरण लंबित है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है।

छात्रवृत्ति और खेल प्रशिक्षण

छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछले और वर्तमान बैच की छात्राओं का विवरण, भुगतान की स्थिति तथा बैंक खातों की सीडिंग की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पात्र छात्राओं को लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

केजीबीवी एक खेल कार्यक्रम के तहत जिन जनपदों में प्रगति धीमी रही है, उन्हें गतिविधियाँ तेज़ करने और चिह्नित बालिकाओं को 3 जुलाई 2025 तक खेल प्रशिक्षण केंद्रों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल बालिकाओं को शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ खेल में भी राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आगे की राह

योगी सरकार का लक्ष्य केजीबीवी को केवल आवासीय विद्यालय नहीं, बल्कि बालिका सशक्तीकरण के समग्र केंद्र बनाना है — जहाँ सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, खेल और जीवन कौशल एक साथ मिलें। आने वाले हफ्तों में जनपद स्तर पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी, और धीमी प्रगति वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।