क्या भारत में उच्च राख सामग्री वाले कोयले को गैसीकृत करने की क्षमता है?
सारांश
भारत ने स्वदेशी तकनीक के माध्यम से उच्च राख सामग्री वाले कोयले को गैसीकृत करने की क्षमता साबित की है। नीति आयोग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में भारत की पहलें भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं। जानिए इस महत्वपूर्ण विकास के पीछे की कहानी।
मुख्य बातें
भारत ने उच्च राख सामग्री वाले कोयले को गैसीकृत करने की क्षमता साबित की है।
नीति आयोग ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलों की सराहना की।
सरकार कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ और कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया।
गैसीकरण परियोजनाएँ भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी।
नई दिल्ली, 5 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। नीति आयोग के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत ने स्वदेशी तकनीक परीक्षणों के माध्यम से उच्च राख सामग्री वाले कोयले को गैसीकृत करने की क्षमता प्रदर्शित की है।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने भारत में कोयला गैसीकरण के त्वरित कार्यान्वयन के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।
उन्होंने कोयला गैसीकरण के प्रारंभिक प्रयासों पर प्रकाश डाला, जो 2018 से पहले तालचेर उर्वरक संयंत्र में किए गए थे, जब इसकी व्यवहार्यता पर बहस चल रही थी।
डॉ. सारस्वत ने बताया कि प्रारंभिक उद्योग प्रतिक्रिया में उच्च राख सामग्री के कारण भारतीय कोयले को गैसीकृत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
भारतीय कोयले की सामान्य राख सामग्री 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच होती है, जबकि अन्य देशों के कोयले में यह मात्रा कम होती है।
इसलिए, न्यूनतम लागत संरचना पर उच्च-उपलब्धता संचालन सुनिश्चित करने के लिए कोयला गैसीकरण तकनीक का चयन कोयले की विशेषताओं के अनुसार करना आवश्यक है।
नीति आयोग कार्यशाला में उन भारतीय और वैश्विक कोयला गैसीकरण तकनीकों पर चर्चा की गई जो भारत के उच्च राख सामग्री वाले कोयले के लिए उपयुक्त हैं।
भारत के पास 378 बिलियन टन का विश्व में चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, जिसमें 199 बिलियन टन सिद्ध भंडार हैं। इन संसाधनों का स्थायी उपयोग और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार कोयला गैसीकरण को बढ़ावा दे रही है।
कोयला मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास गैसीकरण परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए 8,500 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) के साथ कोयला गैसीकरण योजना की घोषणा की है। योजना के तहत चयनित आवेदकों को पुरस्कार पत्र (एलओए) जारी किए जा चुके हैं।
इस कार्यक्रम में, कोयला मंत्रालय के सचिव, विक्रम देव दत्त ने भारत के विशाल कोयला भंडार के उपयोग को तेज करने के लिए स्वच्छ और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार पहलों के समर्थन हेतु निधियों के आवंटन सहित, सस्टेनेबिलिटी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
जर्मनी के प्रोफेसर मार्टिन ग्रैबनर ने कोयला गैसीकरण तकनीकों पर अंतरराष्ट्रीय अंतर्दृष्टि साझा की।
उनके प्रस्तुतीकरण ने भारत के अनोखे कोल प्रोफाइल के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया।
आईआईटी दिल्ली और थर्मैक्स, बीएचईएल और सीआईएमएफआर के नेतृत्व में पायलट-स्तरीय पहलों ने भी अपनी स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीकों पर अंतर्दृष्टि साझा की।
सामूहिक रूप से, ये परियोजनाएं इस लंबे समय से चले आ रहे मिथक को खारिज करती हैं कि भारतीय कोयला गैसीकृत नहीं किया जा सकता।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह कहना उचित है कि भारत का कोयला गैसीकरण पहल न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। उच्च राख सामग्री वाले कोयले का सही उपयोग भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत में कोयला गैसीकरण की क्या प्रक्रिया है?
भारत में कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में कोयले को उच्च तापमान पर गैस में परिवर्तित किया जाता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है।
क्या भारतीय कोयला गैसीकरण योग्य है?
हाँ, हाल के अनुसंधानों के अनुसार, भारतीय कोयला को गैसीकृत किया जा सकता है, हालांकि उच्च राख सामग्री कुछ चुनौतियाँ पेश कर सकती है।
