भारत-नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियाँ रोकें: CM सम्राट चौधरी की 7 जिलों के अधिकारियों को सख्त हिदायत
सारांश
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 735 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा पर गैर-कानूनी गतिविधियों को लेकर 7 सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। चेकपोस्टों से 15 किमी परिधि में निगरानी, तस्करी रोकने के लिए विशेष टीमें और किशनगंज में 100 उर्दू विद्यालयों की स्थापना — यह बैठक सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर सक्रियता का संकेत है।
मुख्य बातें
CM सम्राट चौधरी ने 3 जुलाई 2026 को पटना में भारत-नेपाल सीमा पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
735 किलोमीटर लंबी सीमा पर बिहार के 7 जिले , 70 पुलिस थाने और SSB के 194 BOP तैनात हैं।
सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उर्वरक और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित होंगी।
किशनगंज में 100 उपयुक्त स्थलों पर उर्दू विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
असामान्य आय वृद्धि वाले व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 जुलाई 2026 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के 'संवाद' कक्ष में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा, प्रशासन और विकास से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सीमावर्ती 7 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जुड़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमा पर किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में क्या हुआ
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी। किशनगंज, मधुबनी और पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के आलोक में की गई कार्रवाई से अवगत कराया और अपने सुझाव साझा किए। सशस्त्र सीमा बल (SSB), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), प्रवर्तन निदेशालय (ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), सीमा शुल्क और आयकर विभाग के अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों की कार्रवाई और सुझाव प्रस्तुत किए।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा की कुल लंबाई 735 किलोमीटर है, जिस पर बिहार के 7 जिले, 70 पुलिस थाने और SSB के 194 बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) स्थित हैं। उन्होंने कहा कि सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। आर्थिक अपराधों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के स्तर पर इस विषय पर नियमित बैठकें होती रही हैं और पूर्व में लिए गए निर्णयों से संबंधित कई कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ बचे हुए कार्यों को तेज़ी से पूरा करने को कहा।
तस्करी रोकने और आर्थिक निगरानी पर ज़ोर
बैठक में उर्वरक और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और SSB के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सीमावर्ती जिलों में थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित की जाएं, जो ऐसे व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन करें जिनकी आय में अचानक असामान्य वृद्धि हुई हो। ऐसे मामलों में पूरी जानकारी संकलित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
किशनगंज में उर्दू विद्यालयों की स्थापना का निर्देश
मुख्यमंत्री ने किशनगंज जिले में 100 उपयुक्त स्थलों की पहचान करने का निर्देश दिया जहाँ उर्दू विद्यालय स्थापित किए जा सकें। यह निर्देश सीमावर्ती क्षेत्र में शैक्षणिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गौरतलब है कि किशनगंज बांग्लादेश और नेपाल दोनों सीमाओं के निकट स्थित एक संवेदनशील जिला है।
आगे की राह
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत-नेपाल सीमा पर साइबर अपराध, नागरिकता संबंधी मामलों और अतिक्रमण जैसी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। बैठक में इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और आधारभूत संरचना विकास के लंबित कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भारत-नेपाल संबंधों को बेहतर बनाए रखते हुए सीमा क्षेत्र की सभी गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी जारी रखें।
संपादकीय दृष्टिकोण
तस्करी और नागरिकता संबंधी मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या थाना-स्तरीय विशेष टीमें और 15 किमी निगरानी परिधि जैसे उपाय पर्याप्त संसाधनों और जवाबदेही तंत्र के बिना धरातल पर काम कर पाएंगे। किशनगंज में उर्दू विद्यालयों की स्थापना का निर्देश सुरक्षा-केंद्रित बैठक में एक असामान्य विकासात्मक पहल है, जो दर्शाती है कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्र को केवल सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में भी देख रही है।
RashtraPress
3 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-नेपाल सीमा पर CM सम्राट चौधरी की बैठक में क्या निर्णय लिए गए?
बैठक में सभी चेकपोस्टों से 15 किलोमीटर की परिधि तक निगरानी सुनिश्चित करने, तस्करी रोकने के लिए थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित करने और असामान्य आय वृद्धि वाले व्यक्तियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। किशनगंज में 100 उर्दू विद्यालय स्थापित करने का भी निर्देश आया।
बिहार में भारत-नेपाल सीमा कितनी लंबी है और कितने जिले इससे जुड़े हैं?
भारत-नेपाल सीमा की कुल लंबाई 735 किलोमीटर है। इस पर बिहार के 7 जिले, 70 पुलिस थाने और SSB के 194 बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) स्थित हैं।
इस बैठक में कौन-कौन से विभाग और एजेंसियाँ शामिल थीं?
बैठक में SSB, IB, ED, NCB, सीमा शुल्क और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ किशनगंज, मधुबनी और पश्चिम चम्पारण सहित 7 सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण दिया।
सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
उर्वरक और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और SSB के बीच नियमित समन्वय बैठकें होंगी। थाना स्तर पर विशेष टीमें बनाई जाएंगी जो संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों और अज्ञात आय स्रोतों वाले व्यक्तियों की पहचान करेंगी।
किशनगंज में उर्दू विद्यालय स्थापित करने का निर्देश क्यों दिया गया?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किशनगंज जिले में 100 उपयुक्त स्थलों की पहचान कर उर्दू विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया। यह सीमावर्ती क्षेत्र में शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को दूर करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
