बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: 5 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी, 45 प्रस्ताव पास
सारांश
बिहार कैबिनेट की एक बैठक में शिक्षा, न्याय, श्रम और शहरी विकास — चारों मोर्चों पर बड़े फैसले हुए। पाँच नए निजी विश्वविद्यालय, चार ज़िलों में नए न्यायालय भवन, चार श्रम नियमावलियाँ और ₹1 लाख करोड़ की सैटलाइट टाउनशिप योजना — मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 45 प्रस्तावों को एक साथ हरी झंडी।
मुख्य बातें
बिहार कैबिनेट ने 24 जून 2026 को 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें 5 नए निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
नए विश्वविद्यालय मधुबनी, नवादा, पटना, औरंगाबाद और सिवान में स्थापित होंगे।
चार ज़िलों में न्यायालय भवन निर्माण के लिए कुल ₹164.77 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
भोजपुर के बिलौटी ग्राम में 17 जून की पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जाँच न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में होगी।
हडको के साथ ₹1 लाख करोड़ के ऋण हेतु एमओयू को मंजूरी; ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप विकसित होगी।
बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति मिली।
बिहार कैबिनेट ने 24 जून 2026 को पाँच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें शिक्षा, न्यायपालिका, श्रम कानून, पुरातत्व संरक्षण और शहरी विकास से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
कहाँ-कहाँ खुलेंगे नए विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय और सिवान में वीवी गिरी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी है। ये विश्वविद्यालय राज्य के विभिन्न ज़िलों में उच्च शिक्षा की पहुँच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
न्यायालय भवनों के लिए करोड़ों की स्वीकृति
बैठक में चार ज़िलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन के लिए ₹34.33 करोड़, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन के लिए ₹53.02 करोड़, बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन के लिए ₹39.04 करोड़ और रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन के लिए ₹38.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
श्रम कानून और शिक्षक स्थानांतरण नीति में बदलाव
कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026, सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (बिहार) नियमावली तथा मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण को व्यवस्थित करने के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 को भी हरी झंडी मिली।
भोजपुर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जाँच को मंजूरी
बैठक में 17 जून को भोजपुर ज़िले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में हुई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जाँच के लिए गठित आयोग को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, की अध्यक्षता में यह जाँच आयोग विभागीय अधिसूचना 7146, 24 जून 2026 द्वारा गठित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही इस मामले में न्यायिक जाँच की घोषणा की थी।
पुरातत्व संरक्षण और शहरी विकास के लिए बड़े कदम
कैबिनेट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), नई दिल्ली और बिहार के पुरातत्व निदेशालय के बीच राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों के जीर्णोद्धार, उन्नयन एवं रखरखाव के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, बिहार में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हडको (HUDCO) के साथ ₹1 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ऋण हेतु एमओयू करने की स्वीकृति भी मिली। यह निर्णय राज्य के शहरी बुनियादी ढाँचे को नया आकार देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन साथ ही गहन समीक्षा की गुंजाइश पर सवाल भी उठाती है। बिहार में निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता नियमन पहले से चुनौतीपूर्ण रही है; नए संस्थानों की मंजूरी तब तक अर्थपूर्ण नहीं होगी जब तक UGC मानकों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित न हो। भोजपुर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जाँच को 'घटनोत्तर स्वीकृति' के रूप में पारित करना यह भी दर्शाता है कि कार्यपालिका की जवाबदेही तंत्र में अभी भी पारदर्शिता की माँग बनी हुई है।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार में कौन से 5 नए निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे?
बिहार कैबिनेट ने मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय और सिवान में वीवी गिरी विश्वविद्यालय की स्थापना को 24 जून 2026 को मंजूरी दी।
बिहार कैबिनेट की 24 जून 2026 की बैठक में कुल कितने प्रस्ताव पास हुए?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें शिक्षा, न्यायपालिका, श्रम कानून, पुरातत्व संरक्षण और शहरी विकास से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
भोजपुर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जाँच क्यों हो रही है?
17 जून को भोजपुर ज़िले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी ग्राम में एक पुलिस कार्रवाई हुई थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद इस घटना की न्यायिक जाँच के लिए न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है।
बिहार ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप के लिए कितना ऋण लिया जाएगा?
बिहार में ग्रीन फील्ड सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए हडको (HUDCO) के साथ ₹1 लाख करोड़ के दीर्घकालिक ऋण हेतु एमओयू करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
बिहार में नए न्यायालय भवनों के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई?
चार ज़िलों में न्यायालय भवन निर्माण के लिए कुल ₹164.77 करोड़ स्वीकृत किए गए — महाराजगंज (सिवान) के लिए ₹34.33 करोड़, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) के लिए ₹53.02 करोड़, बेगूसराय के लिए ₹39.04 करोड़ और रजौली (नवादा) के लिए ₹38.38 करोड़।
