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AIMPLB के बयान पर भाजपा का पलटवार: 'मुस्लिमों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं'

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AIMPLB के बयान पर भाजपा का पलटवार: 'मुस्लिमों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं'

सारांश

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भेदभाव संबंधी बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। पार्टी नेताओं ने सरकारी आँकड़े पेश करते हुए बोर्ड पर कांग्रेस का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिमों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं।

मुख्य बातें

भाजपा ने 24 जून को AIMPLB के उस बयान को खारिज किया जिसमें पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार बढ़ने का आरोप था।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बोर्ड के बयान को 'पूरी तरह झूठ' करार दिया और पिछले 11 वर्षों के विकास का हवाला दिया।
श्रीनिवास ने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का 77.82% , फेलोशिप का 71.50% और डीएफसी लैंडिंग का 78.13% लाभ मुस्लिम समुदाय को मिलता है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने AIMPLB और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया; UCC को महिला सशक्तीकरण के लिए ज़रूरी बताया।
भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा — 'मुस्लिमों के लिए भारत से अच्छा देश और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा।' AIMPLB की स्थापना 1973 में हुई थी; भाजपा ने इसे कांग्रेस-समर्थित संगठन बताया।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव और अत्याचार बढ़ने के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 24 जून को सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा नेताओं ने एकस्वर में कहा कि बोर्ड का यह बयान तथ्यों से परे है और कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। पार्टी ने दावा किया कि सरकारी आँकड़े स्वयं इस बात की गवाही देते हैं कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है।

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की प्रतिक्रिया

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान 'पूरी तरह से झूठ' है। उन्होंने कहा, 'पिछले 11 वर्षों में देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। आप कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए, वहाँ विकास के कार्य होते दिखेंगे। इस प्रकार के आरोपों में कोई दम नहीं है।' खंडेलवाल ने वंदे मातरम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत की आत्मा है और इसे गाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास के तथ्य-आधारित तर्क

भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास ने कहा कि उन्होंने बोर्ड के प्रतिनिधि एस. क्यू. आर. इलियास का बयान सुना और वे यह जानकर अचंभित हैं कि एक विद्वान व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने स्मरण दिलाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में एक एनजीओ के रूप में कांग्रेस के सहयोग से स्थापित हुआ था।

श्रीनिवास ने सरकारी आँकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का 77.82 प्रतिशत लाभ मुस्लिम समुदाय को मिलता है, फेलोशिप का 71.50 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिम छात्रों को जाता है और डीएफसी लैंडिंग का 78.13 प्रतिशत लाभ भी इसी समुदाय को मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन या रेलवे भूमि पर अवैध निर्माण — चाहे वह किसी भी समुदाय का हो — पर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है, न कि सांप्रदायिक आधार पर।

भाजपा प्रवक्ताओं की तीखी प्रतिक्रिया

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि AIMPLB के बयान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। पूनावाला ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) और वंदे मातरम का विरोध वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। उनके अनुसार, 'UCC संविधान का हिस्सा है और महिला सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है।'

भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ सबसे अच्छी स्थिति में हैं, वह भारत है। उन्होंने कहा, 'भारत के मुस्लिमों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा।' हुसैन ने यह भी कहा कि भारत का संविधान सभी को समान दर्जा देता है और देश के बंटवारे के समय भी भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाए रखी।

AIMPLB के मूल आरोप क्या थे

गौरतलब है कि AIMPLB ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव और अत्याचार बढ़े हैं, मस्जिदों और मदरसों को अवैध तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, और मुस्लिम समुदाय को महज वोट बैंक समझा जाता है। भाजपा ने इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है।

आगे क्या होगा

यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब समान नागरिक संहिता (UCC) और मदरसा नियमन जैसे मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति में केंद्र में हैं। भाजपा नेताओं ने AIMPLB से आग्रह किया है कि वह 'तर्कों के साथ' सामने आए और 'विक्टिम कार्ड' खेलने से बचे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार यह बयानबाज़ी आगामी चुनावी मौसम में और तेज़ होने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

दूसरी ओर कांग्रेस-कनेक्शन का हमला। लेकिन असली सवाल यह है कि छात्रवृत्ति प्रतिशत और कल्याण योजनाओं के आँकड़े भेदभाव की शिकायतों का पूरा जवाब नहीं देते — क्योंकि आर्थिक समावेश और नागरिक सुरक्षा दो अलग पैमाने हैं। AIMPLB के बयान को कांग्रेस-एजेंडे तक सीमित कर देना उन ज़मीनी चिंताओं को दरकिनार करने का जोखिम उठाता है जो समुदाय के भीतर वास्तविक हो सकती हैं। दूसरी ओर, बोर्ड का 'विक्टिम कार्ड' वाला रुख भी तब तक विश्वसनीय नहीं बनता जब तक वह सत्यापन-योग्य तथ्यों के साथ न आए। यह बहस अंततः UCC और मदरसा नियमन जैसे बड़े संवैधानिक प्रश्नों की पृष्ठभूमि में और गहरी होती जाएगी।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AIMPLB ने अपने बयान में क्या आरोप लगाए थे?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव और अत्याचार बढ़े हैं, मस्जिदों और मदरसों को अवैध तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक समझा जाता है।
भाजपा ने AIMPLB के बयान को क्यों खारिज किया?
भाजपा ने कहा कि बोर्ड का बयान तथ्यहीन है और कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। पार्टी ने सरकारी आँकड़े पेश किए जिनके अनुसार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का 77.82% और फेलोशिप का 71.50% लाभ मुस्लिम समुदाय को मिलता है।
भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास ने मस्जिद ध्वस्तीकरण पर क्या कहा?
श्रीनिवास ने कहा कि सरकारी या रेलवे की जमीन पर बिना अनुमति बनाए गए किसी भी निर्माण — चाहे मस्जिद हो या मज़ार — पर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध निर्माण के खिलाफ है।
भाजपा ने AIMPLB और कांग्रेस के बीच क्या संबंध बताया?
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि AIMPLB का बयान कांग्रेस नेताओं की आवाज़ में बोल रहा है। भाजपा नेता टी.आर. श्रीनिवास ने यह भी कहा कि बोर्ड 1973 में कांग्रेस के सहयोग से एनजीओ के रूप में स्थापित हुआ था।
शाहनवाज हुसैन ने मुस्लिम समुदाय के बारे में क्या कहा?
भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय जहाँ सबसे अच्छी स्थिति में है, वह भारत है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी को समान दर्जा देता है और देश के बंटवारे के समय भी भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाए रखी।
राष्ट्र प्रेस
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