सीबीआई का बड़ा एक्शन: टीटीआई समेत 7 आरोपियों पर एफआईआर, ₹92.55 करोड़ की कथित अवैध विदेशी फंडिंग का आरोप
सारांश
सीबीआई ने अमेरिका स्थित द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) और 7 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि फर्जी नाम वाले विदेशी डेबिट कार्डों से भारतीय एटीएम के जरिए ₹92.55 करोड़ FCRA नियमों को दरकिनार कर खर्च किए गए। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 24 कार्ड बरामद और साक्ष्य नष्ट करने का आरोप मामले को और गंभीर बनाता है।
मुख्य बातें
सीबीआई ने 27 अगस्त 2026 को द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI), USA और 6 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
आरोप है कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच कथित तौर पर ₹92.55 करोड़ (लगभग 99.95 लाख USD ) FCRA उल्लंघन में इस्तेमाल किए गए।
18 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आरोपी मिकाह मार्क के पास से 'संतोष कुमार' नाम से जारी 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद।
जांच में भारत में 1,000 से अधिक फर्जी विदेशी डेबिट कार्ड वितरित होने का दावा।
बरामदगी के दिन ही HP लैपटॉप का डेटा मिटाने और bill.com व QuickBooks पर भारत संबंधी एक्सेस बंद करने का आरोप।
गृह मंत्रालय की सिफारिश पर ED की रिपोर्ट के आधार पर मामला सीबीआई को सौंपा गया; PMLA और आयकर अधिनियम के तहत जांच की भी संभावना।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 27 अगस्त 2026 को अमेरिका स्थित संस्था द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) और उससे जुड़े सात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के कथित उल्लंघन, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच कथित तौर पर ₹92.55 करोड़ (लगभग 99.95 लाख अमेरिकी डॉलर) की राशि FCRA प्रावधानों के उल्लंघन में इस्तेमाल की गई।
मुख्य आरोपी और एफआईआर का विवरण
सीबीआई की नई दिल्ली स्थित आर्थिक अपराध शाखा (EO-II) द्वारा दर्ज एफआईआर में कुल सात व्यक्तियों और संस्था TTI, USA को आरोपी बनाया गया है। ये आरोपी हैं — जोनाथन एस राजन, मिकाह मार्क, अजीत वर्गीज मथाई, वर्गीज चाको, बाबलू कुर्मी, सुप्रीम जॉय और संस्था द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI)। मामले की जांच इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार गुप्त को सौंपी गई है।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत अमेरिका के ट्रुइस्ट बैंक द्वारा जारी विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग करते हुए भारत के विभिन्न एटीएम से बड़े पैमाने पर विदेशी धनराशि निकाली। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच ₹44 करोड़ की राशि विदेशी डेबिट कार्डों के माध्यम से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम और अन्य राज्यों में निकाली गई।
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बरामदगी और डेटा नष्ट करने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच रिपोर्ट के अनुसार, 18 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आरोपी मिकाह मार्क के पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि इन कार्डों पर 'संतोष कुमार' नाम दर्ज था, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि वास्तविक पहचान छिपाने और KYC नियमों से बचने के लिए इन्हें इस फर्जी नाम से जारी कराया गया था।
जांच में भारत में 1,000 से अधिक ऐसे डेबिट कार्ड वितरित किए जाने का दावा किया गया है। ED की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 18 अप्रैल 2026 को ही bill.com पर भारत से संबंधित डेटा का एक्सेस प्रतिबंधित कर दिया गया और उसी दिन एक HP लैपटॉप का पूरा डेटा मिटा दिया गया। अगले दिन QuickBooks पर उपलब्ध भारत संबंधी डेटा भी बंद कर दिया गया। ED ने इसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने या जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर करने का प्रयास बताया है।
गृह मंत्रालय की भूमिका और कानूनी आधार
गृह मंत्रालय के FCRA प्रभाग ने ED की जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि FCRA की धारा 43 और केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत आगे की जांच सीबीआई करेगी। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराएं भी मामले में शामिल की गई हैं।
ED की रिपोर्ट के अनुसार, जोनाथन राजन भारत में TTI की गतिविधियों के प्रभारी थे, जबकि अजीत वर्गीज मथाई वित्तीय संचालन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति बताए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, एटीएम से निकाली गई राशि का उपयोग भारत में TTI के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, धार्मिक प्रचार और अन्य आयोजनों पर किया जाता था। रिपोर्ट में दावा है कि TTI ने भारत में कुल मिलाकर ₹95 करोड़ से अधिक खर्च किए।
आगे क्या होगा
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान आयकर अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) या अन्य कानूनों के उल्लंघन के साक्ष्य सामने आते हैं, तो मामले को संबंधित एजेंसियों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है। यह मामला FCRA उल्लंघन की बड़ी श्रृंखला में एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें विदेशी वित्त पोषित संस्थाओं पर केंद्र सरकार की नज़र लगातार कड़ी होती जा रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
एटीएम के जरिए नकद निकासी और साक्ष्य नष्ट करने का कथित प्रयास एक सुनियोजित संरचना की ओर इशारा करते हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने पहले ED रिपोर्ट और फिर सीबीआई जांच की सिफारिश कर मामले को बहु-एजेंसी दायरे में ला दिया है, जो सरकार की इस मामले में गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि, अभी तक केवल एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपियों को अदालत में दोषी साबित किया जाना बाकी है — इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। यह देखना होगा कि जांच में TTI की भारत में कथित गतिविधियों का दायरा किस हद तक साबित हो पाता है और क्या PMLA के तहत संपत्ति कुर्की की नौबत आती है।
RashtraPress
17 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीबीआई ने द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की?
सीबीआई ने TTI और 7 आरोपियों पर FCRA के कथित उल्लंघन, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में 27 अगस्त 2026 को एफआईआर दर्ज की। यह कदम प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच रिपोर्ट और गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उठाया गया।
TTI मामले में कितनी रकम का आरोप है और किस तरह निकाली गई?
जांच एजेंसियों के अनुसार, नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब ₹92.55 करोड़ (लगभग 99.95 लाख USD) FCRA प्रावधानों के कथित उल्लंघन में इस्तेमाल किए गए। यह राशि अमेरिका के ट्रुइस्ट बैंक द्वारा जारी विदेशी डेबिट कार्डों के जरिए भारत के विभिन्न एटीएम से निकाली गई बताई जाती है।
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर क्या बरामद हुआ?
18 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आरोपी मिकाह मार्क के पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद हुए, जिन पर 'संतोष कुमार' नाम दर्ज था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये कार्ड असली पहचान छिपाने और KYC नियमों से बचने के लिए इस फर्जी नाम से जारी कराए गए थे।
इस मामले में साक्ष्य नष्ट करने का आरोप क्या है?
ED की रिपोर्ट के अनुसार, 18 अप्रैल 2026 को बरामदगी के दिन ही bill.com पर भारत संबंधी डेटा का एक्सेस बंद कर दिया गया और एक HP लैपटॉप का पूरा डेटा मिटा दिया गया। अगले दिन QuickBooks पर उपलब्ध भारत संबंधी डेटा भी बंद किया गया, जिसे ED ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास बताया है।
आगे इस मामले में क्या हो सकता है?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान आयकर अधिनियम या धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उल्लंघन के साक्ष्य मिलते हैं, तो मामला संबंधित एजेंसियों को भेजा जा सकता है। इसका अर्थ है कि भविष्य में संपत्ति कुर्की या अतिरिक्त आपराधिक आरोपों की संभावना बनी हुई है।
