केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की
सारांश
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और पुनर्वास को सक्षम बनाना है। जानें किस राज्य को कितनी राशि मिलेगी।
मुख्य बातें
1,912.99 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश , छत्तीसगढ़ , गुजरात , हिमाचल प्रदेश , नागालैंड , जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से धनराशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में समायोजन
नई दिल्ली, 13 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में कुल 1,912.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। यह सहायता आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार के अनुसार, यह मदद वर्ष 2025 के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, फ्लैश फ्लड, क्लाउडबर्स्ट, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान चक्रवात मोंथा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए दी जा रही है।
उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार, राज्यों को अलग-अलग सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसमें आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपए, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपए, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपए और जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
यह पूरी राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जा रही है। हालांकि, इसमें संबंधित राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में मौजूद प्रारंभिक बैलेंस के 50 प्रतिशत को समायोजित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त सहायता पहले से जारी फंड के अतिरिक्त है। इसका मतलब है कि राज्यों को पहले से जो राशि एसडीआरएफ के तहत मिली थी, उसके ऊपर यह नई आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराती है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को राहत और आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि जारी की है। सरकार के अनुसार, इस अवधि में 28 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 20,735.20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि 21 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 3,628.18 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।
इसके अलावा, आपदा से बचाव और जोखिम कम करने के लिए भी फंड जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 23 राज्यों को राज्य आपदा शमन कोष से 5,373.20 करोड़ रुपए और 21 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से 1,189.56 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।
सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत कार्यों, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए पर्याप्त संसाधन मिल सकें। साथ ही, केंद्र और राज्य मिलकर तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने में सक्षम हों, ताकि लोग जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित राज्यों के साथ सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। यह आर्थिक सहायता उन सभी लोगों की मदद करने के लिए है जो आपदा से प्रभावित हुए हैं।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी दी है?
केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपए की राहत की मंजूरी दी है।
कौन से राज्य इस सहायता को प्राप्त करेंगे?
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर को यह सहायता दी जाएगी।
यह आर्थिक सहायता किस प्रकार की आपदाओं के लिए है?
यह सहायता बाढ़, फ्लैश फ्लड, क्लाउडबर्स्ट, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के लिए है।
क्या यह सहायता पहले से जारी फंड के अतिरिक्त है?
हाँ, यह सहायता पहले से जारी फंड के अलावा है और संबंधित राज्यों के एसडीआरएफ बैलेंस के 50% को समायोजित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को राहत प्रदान की है?
केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 28 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत और 21 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत सहायता प्रदान की है।
