छत्तीसगढ़ में IT छापेमारी: कमल अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल के ठिकानों पर 100+ अधिकारियों की दबिश
सारांश
मुख्य बातें
आयकर विभाग ने 18 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के प्रमुख कारोबारी समूहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें रायगढ़ के著名 उद्योगपति कमल अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीमों ने रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई से प्रदेश के औद्योगिक और कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है।
मुख्य घटनाक्रम
आयकर विभाग की टीमें बुधवार सुबह से ही कमल अग्रवाल से जुड़े रायगढ़ इस्पात, सन स्टील और बर्बरीक ग्रुप के आवासीय, कार्यालयी और औद्योगिक परिसरों में पहुँच गईं। इसके साथ ही बर्बरीक ग्रुप के कथित संचालक श्रवण अग्रवाल के रायपुर स्थित आवास पर भी जांच टीम ने दस्तक दी।
अधिकारी कारोबारी लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल खातों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई में भोपाल और रायपुर दोनों केंद्रों की आयकर टीमें संयुक्त रूप से शामिल बताई जा रही हैं।
छापेमारी का दायरा और सुरक्षा व्यवस्था
सूत्रों के मुताबिक, आयकर संबंधी अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह व्यापक कार्रवाई अमल में लाई गई है। हालांकि विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सार्वजनिक नहीं किया गया है, और छापेमारी के सटीक कारण तथा अब तक सामने आए साक्ष्यों की जानकारी अधिकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।
सुरक्षा की दृष्टि से आयकर दलों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों को भी तैनात किया गया है। एक साथ कई ठिकानों पर चल रही इस जांच के कारण संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय हलचल देखी गई।
कारोबारी जगत पर असर
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस्पात और खनन उद्योग से जुड़े कई कारोबारी समूह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमल अग्रवाल और श्रवण अग्रवाल जैसे बड़े उद्योगपतियों के ठिकानों पर एकसाथ की गई इस कार्रवाई ने प्रदेश के व्यापारिक हलकों में चिंता की लहर पैदा कर दी है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की बड़े पैमाने पर की जाने वाली छापेमारियाँ कारोबारी माहौल पर असर डाल सकती हैं, वहीं समर्थकों का मानना है कि कर अनुपालन सुनिश्चित करना राष्ट्रीय हित में है।
आगे क्या होगा
फिलहाल रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में कार्रवाई जारी बताई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विभाग को किन दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की जानकारी मिली है। आयकर विभाग की ओर से जांच के निष्कर्षों पर आधिकारिक बयान आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।