मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का ऐलान किया
सारांश
Key Takeaways
- मुख्यमंत्री ने 45.26 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी।
- 2.24 लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ प्राप्त होगा।
- भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।
- अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित नीतियां।
- समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता।
पणजी, 10 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत विशाल वित्तीय सहायता जारी करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि गृह आधार योजना और दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत राज्य के 2.24 लाख से अधिक लाभार्थियों को आज सीधे उनके बैंक खातों में कुल 45.26 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की गई है। इस राशि में हाल ही में पंजीकृत नए लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य परिवारों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अन्य जरूरतमंद लोगों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर सकें।
प्रमोद सावंत ने यह भी बताया कि अब से इन दोनों योजनाओं के तहत सहायता राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी और लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। साथ ही इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री विश्वजीत राणे और समाज कल्याण मंत्री सुभाष फाल देसाई भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में सामाजिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिले और वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की नीतियां अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार भविष्य में भी इसी दिशा में काम करती रहेगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।