चुनाव आयोग का सख्त निर्देश: आचार संहिता में रिटायर्ड अफसरों पर भी लागू होंगे सरकारी कर्मचारी नियम

चुनाव आयोग ने 10 नवंबर 2026 को आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सभी प्रतिबंध और पाबंदियाँ अब उन रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होंगी, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त, लगाया या पुनर्नियुक्त किया गया है। यह निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है।

क्या है नया निर्देश

आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की एक ऐसी श्रेणी थी, जिनके लिए आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान राजनीतिक तटस्थता और आचरण से संबंधित कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश या नियम नहीं थे। इसी कमी को दूर करते हुए आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे सभी व्यक्ति, जो सरकार द्वारा किसी भी क्षमता में संलग्न हैं, अब उन्हीं नियमों के दायरे में आएँगे जो नियमित सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं।

आयोग ने इस निर्देश को जारी करते हुए अपने पुराने निर्देशों — 6 नवंबर 1984 और 6 अप्रैल 1991 — का हवाला भी दिया है, जो सरकारी कर्मचारियों के चुनावी आचरण को नियंत्रित करते हैं।

प्रतिबंधों का दायरा

आयोग ने दोहराया है कि सरकारी सेवकों से किसी भी चुनाव प्रचार या प्रचार-प्रसार में भाग लेने की अपेक्षा नहीं की जाती। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी एक व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह के लाभ के लिए अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का उपयोग न करें।

आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जो पूर्ण या आंशिक रूप से सरकारी वित्त पोषण पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि राज्यों में प्रचलित आचरण नियम भी सरकारी सेवकों को राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेने से पहले से ही रोकते हैं।

बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी रोक

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे रिटायर्ड अधिकारी उन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के किसी भी चुनाव संबंधी अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहाँ चुनाव घोषित किए गए हों। इसके साथ ही ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन निर्देशों के उल्लंघन में किसी भी कृत्य की चूक या कमी को गंभीरता से लिया जाएगा। पाँचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन आदेशों को सख्त अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए और पत्र की प्राप्ति की पुष्टि भी की जाए।

यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों में चुनावी प्रक्रिया सक्रिय है और आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय ढाँचे को और मज़बूत कर रहा है। आने वाले दिनों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी।