सीजेपी प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट: नई दिल्ली 20 जोन में बँटी, 4 किमी दायरे में इंटरनेट बंद
सारांश
10 अक्टूबर के सीजेपी प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा — नई दिल्ली 20 जोन में बँटी, जनपथ के 4 किमी दायरे में 24 घंटे इंटरनेट बंद, 57 मेट्रो स्टेशन ठप, 334 जीआरपी जवान और सीएपीएफ की 14 कंपनियाँ तैनात। पुलिस का कहना — अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आयोजकों ने पिछले आश्वासन नहीं निभाए।
मुख्य बातें
दिल्ली पुलिस ने 9 अक्टूबर को उच्चस्तरीय बैठक कर 10 अक्टूबर के सीजेपी प्रदर्शन के लिए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की।
नई दिल्ली जिले को 20 जोन में विभाजित किया गया; BNSS धारा 163 लागू।
जनपथ-कर्तव्य पथ चौराहे के 4 किमी दायरे में शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट 24 घंटे बंद; गृह मंत्रालय की मंजूरी से लागू।
57 दिल्ली मेट्रो स्टेशन शुक्रवार रात 9 बजे से बंद, जिनमें राजीव चौक , जनपथ और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल।
334 जीआरपी कर्मी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तैनात; सीएपीएफ की 14 कंपनियाँ तलब।
पुलिस ने कहा — आयोजकों ने कानूनी निर्देश और पिछले आश्वासन नहीं माने, इसलिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित सीजेपी (CJP) प्रदर्शन से पहले 9 अक्टूबर को पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब तीन घंटे तक सुरक्षा रणनीति पर विचार-विमर्श किया। इस बैठक में नई दिल्ली जिले को 20 जोन में बाँटने का निर्णय लिया गया ताकि निगरानी, सुरक्षा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।
इंटरनेट निलंबन और कानूनी आधार
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक जनपथ-कर्तव्य पथ चौराहे के 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ 24 घंटे के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद स्पेशल सेल (मुख्यालय) के पुलिस उपायुक्त मनीषी चंद्रा ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों को यह प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए।
डीसीपी चंद्रा के पत्र के अनुसार, केंद्रीय गृह सचिव ने दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के नियम 3 की उपधारा (1) और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2)(बी) के तहत इस अनुरोध को स्वीकृति दी है। यह ऐसे समय में आया है जब नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 भी लागू की गई है।
मेट्रो स्टेशन बंद और यातायात प्रभाव
इंटरनेट प्रतिबंध के अतिरिक्त, 57 दिल्ली मेट्रो स्टेशन शुक्रवार रात 9 बजे से बंद किए गए। बंद स्टेशनों में राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, लोक कल्याण मार्ग, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, आईटीओ, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, सराय काले खां-निजामुद्दीन, लाजपत नगर, जंगपुरा, हौज खास और अन्य प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है।
रेलवे और सुरक्षाबलों की तैनाती
रेलवे पुलिस उपायुक्त बी. भरत रेड्डी ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ट्रेन से दिल्ली आने वाले लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने हेतु 334 सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) कर्मियों को दिल्ली के सात प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 14 कंपनियाँ भी तलब की गई हैं।
रेड्डी ने कहा, 'सुरक्षा बलों की तैनाती 24 घंटे जारी रहेगी। जिन यात्रियों की ट्रेनें डायवर्ट नहीं की गई हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।' गौरतलब है कि दिल्ली में सात प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जहाँ सर्वाधिक ट्रेनें आती हैं।
प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली
दिल्ली पुलिस के अनुसार, सीजेपी के इस प्रस्तावित प्रदर्शन को इसलिए अनुमति नहीं दी गई क्योंकि आयोजकों ने कथित तौर पर कानूनी निर्देशों और पिछले प्रदर्शन के दौरान दिए गए अपने आश्वासनों का पालन नहीं किया। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब राजधानी में बड़े जनसमागमों को लेकर सुरक्षा एजेंसियाँ पहले से सतर्क रहती हैं।
आगे की स्थिति
सुरक्षा बलों की तैनाती, इंटरनेट निलंबन और मेट्रो बंदी — ये तीनों उपाय मिलकर दिल्ली में आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति सामान्य होते ही सेवाएँ बहाल कर दी जाएँगी। आगामी घंटों में सीजेपी और पुलिस प्रशासन के बीच कानूनी और प्रशासनिक टकराव की दिशा तय होगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
57 मेट्रो स्टेशन बंद करना और केंद्रीय बलों की 14 कंपनियाँ उतारना — यह सुरक्षा प्रबंधन की भाषा है, लेकिन इसकी कीमत लाखों आम दिल्लीवासी चुकाते हैं जो न किसी प्रदर्शन में हैं, न किसी विवाद में। सवाल यह है कि क्या अनुमति न देने का निर्णय वैध कारणों पर आधारित था या यह एहतियाती कार्रवाई के नाम पर असहमति को दबाने का औज़ार बना। इंटरनेट निलंबन जैसे उपाय, जो दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत लागू किए गए, नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच की महीन रेखा पर नई बहस खड़ी करते हैं।
RashtraPress
9 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सीजेपी (CJP) का 10 अक्टूबर का दिल्ली प्रदर्शन क्या है?
सीजेपी ने 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालाँकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि आयोजकों ने कानूनी निर्देशों और पिछले प्रदर्शन के दौरान दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया।
दिल्ली में इंटरनेट बंद क्यों किया गया और कितने समय के लिए?
केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद जनपथ-कर्तव्य पथ चौराहे के 4 किलोमीटर के दायरे में शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएँ निलंबित की गईं। यह कार्रवाई दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2)(बी) के तहत की गई।
कौन से दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद किए गए?
कुल 57 दिल्ली मेट्रो स्टेशन शुक्रवार रात 9 बजे से बंद किए गए, जिनमें राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मंडी हाउस, आईटीओ, कश्मीरी गेट, लाजपत नगर, हौज खास और अन्य प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।
नई दिल्ली को 20 जोन में क्यों बाँटा गया?
सूत्रों के अनुसार, सीजेपी प्रदर्शन के मद्देनजर प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन, निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली जिले को 20 जोन में विभाजित किया गया। पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में लगभग तीन घंटे की उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
प्रदर्शन के दौरान रेलवे यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा?
रेलवे डीसीपी बी. भरत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि जिन यात्रियों की ट्रेनें डायवर्ट नहीं की गई हैं, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। दिल्ली के सात प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 334 जीआरपी कर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे और सीएपीएफ की 14 कंपनियाँ भी तलब की गई हैं।
