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कुकरू हिल स्टेशन के लिए ₹150 करोड़ का एकीकृत पर्यटन सर्किट, सीएम मोहन यादव ने रखा विकास का रोडमैप

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कुकरू हिल स्टेशन के लिए ₹150 करोड़ का एकीकृत पर्यटन सर्किट, सीएम मोहन यादव ने रखा विकास का रोडमैप

सारांश

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कुकरू हिल स्टेशन को ईको-टूरिज्म हब में बदलने के लिए ₹150 करोड़ के एकीकृत सर्किट की घोषणा की। 'कुकरू नेचुरल' ब्रांड, कॉफी परियोजना और आदिवासी होम-स्टे के ज़रिए स्थानीय रोज़गार और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

मुख्य बातें

मोहन यादव ने 28 जून 2026 को कुकरू हिल स्टेशन के दौरे पर ₹150 करोड़ के एकीकृत पर्यटन सर्किट की घोषणा की।
सर्किट कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ेगा; ट्रैकिंग, व्यूपॉइंट और आधुनिक बुनियादी ढाँचा विकसित होगा।
'कुकरू नेचुरल' ब्रांड के तहत महिला स्वयं सहायता समूह कॉफी, शहद, सफेद मूसली सहित स्थानीय उत्पादों का प्रसंस्करण करेंगी।
कॉफी बोर्ड के सहयोग से रोबस्टा और अरेबिका कॉफी के लिए ₹10 करोड़ की परियोजना शुरू होगी।
जल संरक्षण के लिए ₹5 करोड़ की लागत से तालाब निर्माण और युवाओं को पर्यटन-आतिथ्य प्रशिक्षण भी शामिल।
सीएम ने अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए; ज़रूरत पड़ने पर बजट बढ़ाने का आश्वासन।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 28 जून 2026 को बैतूल जिले के कुकरू हिल स्टेशन के दौरे के दौरान ₹150 करोड़ के एकीकृत पर्यटन सर्किट की घोषणा की, जो कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को एक सूत्र में जोड़ेगा। यह योजना इस क्षेत्र को प्राकृतिक सौंदर्य और ईको-टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल है।

पर्यटन सर्किट में क्या शामिल है

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुकरू में ईको-टूरिज्म सुविधाएँ, सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए विशेष व्यूपॉइंट, आधुनिक बुनियादी ढाँचा और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स विकसित किए जाएंगे। स्थानीय आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए होम-स्टे स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तर्ज पर होगा और बुकिंग मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के माध्यम से की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

'कुकरू नेचुरल' ब्रांड और स्थानीय उत्पाद

महिला स्वयं सहायता समूहों और वन विभाग के सहयोग से 'कुकरू नेचुरल' ब्रांड के तहत प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इनके माध्यम से कॉफी, कोदो-कुटकी, आँवला, शहद, हर्रा, बहेड़ा, सफेद मूसली और भिलवा जैसे स्थानीय उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन किया जाएगा। घी, मावा और दही जैसे डेयरी उत्पादों की बिक्री के लिए भी अलग केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, कॉफी बोर्ड के तकनीकी सहयोग से रोबस्टा और अरेबिका कॉफी की खेती और प्रसंस्करण के लिए ₹10 करोड़ की परियोजना भी शुरू की जाएगी। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कृषि-आधारित आजीविका को बढ़ावा देने की माँग लंबे समय से उठती रही है।

बुनियादी ढाँचा और अन्य घोषणाएँ

ग्रामीणों की माँग पर कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की भी घोषणा की गई, जिनमें सड़क निर्माण, पुल निर्माण, छात्रावास, वेलनेस सेंटर और उचित मूल्य की दुकान की स्थापना शामिल है। पशुपालकों के लिए उन्नत नस्ल के पशु उपलब्ध कराने, पशु शेड के निर्माण और जल संरक्षण के लिए ₹5 करोड़ की लागत से तालाब बनाने की भी योजना है। स्थानीय युवाओं को पर्यटन, आतिथ्य सेवा तथा ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सीएम का दौरा और अन्य गतिविधियाँ

मुख्यमंत्री ने दिन की शुरुआत विश्राम गृह परिसर में योग सत्र से की, जिसमें मयूरासन, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन और शलभासन सहित नाड़ी शोधन, तितली और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। उन्होंने लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कुकरू से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करते हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई।

आगे क्या होगा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर कुकरू के विकास के लिए बजट और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि यह घोषणा मध्य प्रदेश सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के कम-चर्चित पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने की कोशिश की जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास की पिछली घोषणाओं और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को देखते हुए सवाल उठना स्वाभाविक है। 'कुकरू नेचुरल' ब्रांड और आदिवासी होम-स्टे जैसी पहलें सही दिशा में हैं, लेकिन असली परीक्षा यह है कि महिला स्वयं सहायता समूहों को बाज़ार से जोड़ने की ठोस व्यवस्था कब तक बनती है। कॉफी बोर्ड की भागीदारी एक सकारात्मक संकेत है, पर बिना समयबद्ध जवाबदेही ढाँचे के यह योजना भी घोषणाओं की उस लंबी सूची में जुड़ सकती है जो कागज़ों तक ही सीमित रह जाती हैं।
RashtraPress
29 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुकरू हिल स्टेशन के लिए ₹150 करोड़ की योजना क्या है?
यह मध्य प्रदेश सरकार की एक एकीकृत पर्यटन सर्किट योजना है, जिसकी घोषणा सीएम मोहन यादव ने 28 जून 2026 को की। इसके तहत कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ा जाएगा और ईको-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स व स्थानीय उत्पाद विपणन की सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
'कुकरू नेचुरल' ब्रांड क्या है और इससे किसे फायदा होगा?
'कुकरू नेचुरल' महिला स्वयं सहायता समूहों और वन विभाग के सहयोग से स्थापित किया जाने वाला ब्रांड है। इसके ज़रिए कॉफी, शहद, सफेद मूसली, आँवला और डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन होगा, जिससे मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार मिलेगा।
कुकरू में कॉफी परियोजना के लिए कितना बजट है?
कॉफी बोर्ड के तकनीकी सहयोग से रोबस्टा और अरेबिका कॉफी की खेती और प्रसंस्करण के लिए ₹10 करोड़ की परियोजना शुरू की जाएगी। यह 'कुकरू नेचुरल' ब्रांड के तहत स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
कुकरू में आदिवासी समुदायों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए होम-स्टे स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तर्ज पर और बुकिंग पर्यटन विभाग के माध्यम से होगी। इसके अलावा युवाओं को पर्यटन, आतिथ्य सेवा और ड्राइविंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कुकरू हिल स्टेशन विकास योजना में बुनियादी ढाँचे के लिए क्या घोषणाएँ हुईं?
सड़क निर्माण, पुल निर्माण, छात्रावास, वेलनेस सेंटर और उचित मूल्य की दुकान की स्थापना की घोषणा की गई है। जल संरक्षण के लिए ₹5 करोड़ की लागत से तालाब बनाए जाएंगे और पशुपालकों के लिए उन्नत नस्ल के पशु व पशु शेड भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
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