हेमंत सोरेन का निर्देश: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 5,000 तक बढ़ाएं, हर पंचायत को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार, 26 मई 2026 को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 5,000 करने की कार्ययोजना पर तेज़ी से अमल किया जाए, जिससे राज्य की प्रत्येक पंचायत तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित हो सके। बैठक में शिक्षा व्यवस्था, आधारभूत संरचना, शिक्षक नियुक्ति और विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्य निर्देश एवं घोषणाएँ

सोरेन ने स्पष्ट किया कि अगले 6 से 8 महीने के भीतर कोई भी सरकारी विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे नहीं चलना चाहिए। उन्होंने विद्यालय प्रबंध समितियों से समन्वय कर स्थानीय शिक्षित एवं इच्छुक युवाओं — विशेष रूप से छात्राओं — को शिक्षक के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही, सभी सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा और आईसीटी लैब को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को और गति दी जाए। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में हज़ारों शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। शत-प्रतिशत शिक्षक पद भरना राज्य सरकार की प्राथमिकता बताई गई।

ड्रॉपआउट में कमी और परीक्षा परिणाम में सुधार

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या में कमी आई है और इस मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है। शिक्षा विभाग अभियान चलाकर ऐसे बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कर रहा है जो मज़दूरी या अन्य कारणों से स्कूल से वंचित हैं — इसके लिए श्रम विभाग से समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। जिन विद्यालयों के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे, उन्हें चिन्हित कर सुविधाओं, व्यवस्था और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और नई पहल

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की कुल संख्या 26 है, जिनमें लगभग 4,000 वंचित बच्चों को रहने-खाने की सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। सोरेन ने इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, जगुआर कैंपस, रांची में प्रस्तावित दिशोम गुरु शिबू सोरेन विद्यालय के लिए 6 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। यह विद्यालय शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

खेल और परिवहन सुविधाओं पर जोर

सोरेन ने निर्देश दिया कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए। प्रतिभाशाली खिलाड़ी बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं और राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में झारखंड के बच्चों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा शुरू करने और सभी सरकारी विद्यालय परिसरों में वृक्षारोपण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बुंडू के प्रबंधन से भी जुड़कर वहाँ की सुविधाओं की जानकारी ली।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजेश प्रसाद, निदेशक प्राथमिक शिक्षा मनोज कुमार रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह बैठक झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।