सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक कदम बताया
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सारांश
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' की घोषणा की है, जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगा। यह कानून महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
Key Takeaways
- 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है।
- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।
- अलग-अलग पहलों के तहत 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
- 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं।
- महिलाओं को लखपति दीदियां बनाने में मदद की जा रही है।
जयपुर, 15 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को बताया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करता है।
बिरला ऑडिटोरियम में 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कानून महिलाओं को शासन, नीति-निर्माण, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अनुरोध किया कि वे एक समर्पित नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस अधिनियम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करें।
राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भूमिका के महत्व पर जोर देते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं न केवल घर-परिवार संभाल रही हैं, बल्कि स्टार्टअप, शिक्षा, खेल, विज्ञान और पुलिस बल जैसे क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई पहलों के लिए केंद्र सरकार को श्रेय दिया। इनमें जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, गरिमा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न पहलों के तहत 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे 16 लाख से ज्यादा 'लखपति दीदियां' बनी हैं।
लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं से 6.5 लाख से ज्यादा लड़कियों को लाभ हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद को बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी-रोमियो स्क्वॉड तैनात किए गए हैं; इसके साथ ही एलपीजी सब्सिडी और खास मौकों पर मुफ्त सफर जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
उप-मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण राज्य और केंद्र, दोनों सरकारों की नीतियों का मुख्य केंद्र है।
उन्होंने आरक्षण कानून को एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जो यह सुनिश्चित करेगा कि फैसले लेने और शासन-प्रशासन में महिलाओं की आवाज सुनी जाए।
इस कार्यक्रम में मंत्रियों, सांसदों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में महिलाओं तथा छात्रों ने भी हिस्सा लिया।
Point of View
बल्कि शासन में सक्रिय भागीदारी के अवसर भी प्रदान करेगा।
NationPress
15/04/2026
Frequently Asked Questions
नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है?
यह अधिनियम महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है।
इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना है।
क्या इस अधिनियम का समर्थन किया जा सकता है?
महिलाएं एक समर्पित नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस अधिनियम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर सकती हैं।
महिलाओं के लिए किन योजनाओं की घोषणा की गई है?
जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कई योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए लागू की गई हैं।
क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं?
हां, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी-रोमियो स्क्वॉड तैनात किए गए हैं।
