दिल्ली हाईकोर्ट ने संदेहास्पद गवाह पर आधारित हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को बरी किया

नई दिल्ली, 30 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी वकील का मामला एक ऐसे चश्मदीद गवाह पर निर्भर था, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था और जिसकी गवाही संदिग्ध थी।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और मधु जैन की डिवीजन बेंच ने वीरेंद्र उर्फ ​​बबलू और विकास उर्फ ​​टिंकू की अपील को स्वीकार किया, जो रोहिणी कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराने के खिलाफ थी। अदालत ने उन्हें इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वीरेंद्र को आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत भी दोषी करार दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष 'अपील करने वालों के खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित करने में असफल रहा' और उनकी रिहाई का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित पर मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने हमला किया, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे करीब से गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई।

ट्रायल कोर्ट ने मुख्यतः एक अकेले चश्मदीद की गवाही पर निर्भर किया, जिसने दावा किया था कि उसने आरोपी को मोटरसाइकिल चलाते हुए मृतक पर गोली चलाते देखा था। लेकिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने चश्मदीद गवाह की गवाही में कई कमियां पाईं और कहा कि उसका व्यवहार सामान्य मानव व्यवहार से मेल नहीं खाता।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाही पर गहराई से विचार करने पर कई असंगत बातें सामने आती हैं, जो घटना के दौरान अभियोजन पक्ष की उपस्थिति पर संदेह उत्पन्न करती हैं।

फैसले में कहा गया कि इस अदालत की सोच के अनुसार, अभियोजन का मामला मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष की गवाही पर निर्भर है, जिसका विवरण विश्वसनीय नहीं है। उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसे सजा का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।

अपील स्वीकार करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा रद्द कर दी और दोनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया, साथ ही निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।