दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी: रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी ₹2,500 की पहली किस्त, 1 अगस्त से पोर्टल शुरू
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2026 को कैबिनेट बैठक में 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को औपचारिक मंजूरी दे दी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होगा और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षाबंधन के अवसर पर पहले लाभार्थी समूह को ₹2,500 की पहली किस्त जारी की जाएगी।
योजना की मुख्य बातें
दिल्ली कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजधानी की महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। 1 अगस्त से शुरू होने वाले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पात्र महिलाएं घर बैठे आवेदन कर सकेंगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद पात्र महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार रक्षाबंधन तक लाभार्थियों के पहले समूह को पहली किस्त जारी करने का प्रयास करेगी।"
मुख्यमंत्री का बयान — महिला सशक्तीकरण का संकल्प
एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं से किया गया एक और वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा, "'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के तहत हर महीने मिलने वाली ₹2,500 की सहायता किसी माँ की दवा का सहारा बनेगी, किसी बेटी की पढ़ाई को गति देगी और किसी परिवार के रोजमर्रा के खर्च में राहत पहुंचाएगी। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं के सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का संकल्प है।"
कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली की महिलाओं के लिए बेहद खुशी का दिन है। गौरतलब है कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के एक वर्ष से कुछ अधिक समय में ही इस महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है।
आम जनता पर असर
यह योजना ऐसे समय में आई है जब देश के कई राज्य — मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित — महिलाओं के लिए मासिक नकद हस्तांतरण योजनाएं चला रहे हैं। दिल्ली लक्ष्मी योजना इसी श्रृंखला की अगली कड़ी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि योजना का लाभ बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा और इससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा।
मासिक ₹2,500 की राशि वार्षिक ₹30,000 बनती है — जो शहरी निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक उल्लेखनीय पूरक आय हो सकती है। हालांकि, योजना की पात्रता शर्तें, लाभार्थियों की संख्या और कुल वार्षिक बजट प्रावधान अभी सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।
आगे क्या होगा
1 अगस्त को पोर्टल लॉन्च के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। सत्यापन के बाद पहले लाभार्थी समूह को रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की पात्रता मानदंड और विस्तृत दिशानिर्देश पोर्टल लॉन्च के साथ जारी होने की संभावना है।