सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रदर्शन-कारोबार विवाद में कांग्रेस, AAP, CJP को नोटिस जारी किया; 27 नवंबर को सुनवाई
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 नवंबर 2026 को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित होने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), आम आदमी पार्टी (AAP), सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया। यह याचिका किराना कमेटी दिल्ली और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है।
याचिका की मुख्य माँगें
याचिकाकर्ता व्यापार संगठनों का आरोप है कि मध्य दिल्ली में पिछले महीने हुए प्रदर्शनों के कारण उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। संगठनों ने शीर्ष अदालत से विरोध-प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगाने की माँग की है।
व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि रामलीला मैदान के आसपास अनेक थोक बाज़ार स्थित हैं और वहाँ आयोजित प्रदर्शनों-रैलियों से व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
संशोधित याचिका पर नोटिस
गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद व्यापारियों ने अपनी याचिका में संशोधन किया। बुधवार को संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए शीर्ष अदालत ने नए प्रतिवादियों — कांग्रेस, AAP, CJP और AISA — को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
पीठ की टिप्पणी: दो मौलिक अधिकारों में संतुलन ज़रूरी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार और कारोबार करने का अधिकार — दोनों ही संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं। पीठ ने कहा कि इन दोनों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना न्यायालय की प्राथमिकता होगी।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शनों की बारंबारता और उनके मार्गों को लेकर प्रशासन एवं व्यापारी वर्ग के बीच तनाव पहले से चर्चा में है।
व्यापक संदर्भ में सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों की इस याचिका को उन अन्य याचिकाओं के साथ सुना जाएगा जिनमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनों के संदर्भ में प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है। इन सभी मामलों पर एकसाथ सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।
यह सुनवाई प्रदर्शन के अधिकार और आजीविका के अधिकार के बीच न्यायिक सीमा-रेखा तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है।