डॉ. जितेंद्र सिंह: 12 वर्षों में 23,000 से अधिक पदोन्नतियाँ, केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों की माँगों पर चर्चा
सारांश
डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सचिवालय कर्मचारी संघ के साथ बैठक में बताया कि 12 वर्षों में 23,000 से अधिक पदोन्नतियाँ दी गईं। 135 मंत्रालयों के 8,000 से अधिक ग्रुप-सी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने LDCE और कैडर समीक्षा जैसे मुद्दे उठाए।
मुख्य बातें
जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में 23,000 से अधिक पदोन्नतियाँ स्वीकृत की गई हैं।
बैठक में 135 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के 8,000 से अधिक ग्रुप-सी कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
अकेले 30 जून 2022 को 8,000 से अधिक पदोन्नतियाँ की गईं; 2022–2024 के बीच 16,200 से अधिक पदोन्नति आदेश जारी हुए।
चर्चा के विषयों में LDCE , कैडर समीक्षा और करियर उन्नति शामिल थे।
मंत्री ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का उचित प्रक्रिया से समाधान किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार, 23 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय समूह-सी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 23,000 से अधिक पदोन्नतियाँ स्वीकृत की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को कार्य-अनुकूल वातावरण देना और उनकी करियर प्रगति सुनिश्चित करना सुशासन की बुनियादी शर्त है।
बैठक में क्या हुआ
इस बैठक में केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत आने वाले 135 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कार्यरत 8,000 से अधिक ग्रुप-सी कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. सिंह के सामने कैरियर उन्नति, कैडर समीक्षा और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) से जुड़े मुद्दे विस्तार से रखे।
मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की माँगें भले ही अलग-अलग हों, परंतु उनकी समस्याओं का उचित प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सेवा और कैडर से संबंधित सुझावों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष निरंतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
पदोन्नति के आँकड़े और पृष्ठभूमि
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार, हाल के वर्षों में केंद्रीय सचिवालय सेवाओं में बड़े पैमाने पर पदोन्नति अभियान चलाए गए हैं। दिसंबर 2025 में यह बताया गया था कि अकेले 30 जून 2022 को 8,000 से अधिक पदोन्नतियाँ की गई थीं। इसके अलावा, 2022 और 2024 के बीच विभिन्न ग्रेडों में 16,200 से अधिक पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे।
गौरतलब है कि केंद्रीय सचिवालय में ग्रुप-सी कर्मचारियों की संख्या लाखों में है और पदोन्नति में देरी दशकों से एक संस्थागत समस्या रही है। यह बैठक इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
मंत्री की प्रतिबद्धता
डॉ. सिंह ने कहा कि समय पर करियर प्रगति न केवल कर्मचारियों को प्रेरित रखती है, बल्कि प्रशासन के प्रभावी संचालन के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों को एक ऐसा कार्यस्थल देने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ वे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी क्षमता से निभा सकें।
आगे क्या होगा
बैठक में प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबंधित विभागों के समक्ष रखा जाएगा। LDCE और कैडर समीक्षा जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन अब इन आश्वासनों के ठोस क्रियान्वयन पर नज़र रखेंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 पदोन्नतियों का यह आँकड़ा प्रभावशाली लगता है, लेकिन केंद्रीय सचिवालय में लाखों की संख्या में कर्मचारियों को देखते हुए यह सवाल उठता है कि अभी भी कितने कर्मचारी वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। LDCE और कैडर समीक्षा जैसे मुद्दे दशकों पुराने हैं — सिर्फ बैठकें और आश्वासन नहीं, बल्कि समयबद्ध क्रियान्वयन की दरकार है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर 2025 में आए आँकड़े और अब की बैठक के बीच कितना वास्तविक परिवर्तन हुआ, यह स्पष्ट नहीं किया गया।
RashtraPress
23 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डॉ. जितेंद्र सिंह ने 12 वर्षों में कितनी पदोन्नतियों का दावा किया?
डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार सरकार ने पिछले 12 वर्षों में 23,000 से अधिक पदोन्नतियाँ स्वीकृत की हैं। इसमें 30 जून 2022 को की गई 8,000 से अधिक पदोन्नतियाँ और 2022 से 2024 के बीच जारी 16,200 से अधिक पदोन्नति आदेश शामिल हैं।
केंद्रीय सचिवालय समूह-सी कर्मचारी संघ की मुख्य माँगें क्या थीं?
प्रतिनिधिमंडल ने कैरियर उन्नति, कैडर समीक्षा और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) से संबंधित मुद्दे मंत्री के सामने रखे। इन मुद्दों का समाधान उचित प्रक्रिया के माध्यम से करने का आश्वासन दिया गया।
इस बैठक में कितने मंत्रालयों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व था?
बैठक में केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत आने वाले 135 मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कार्यरत 8,000 से अधिक ग्रुप-सी कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
LDCE क्या है और यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
LDCE यानी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा सरकारी कर्मचारियों को उच्च ग्रेड में पदोन्नति पाने का एक मार्ग है। यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो नियमित पदोन्नति प्रक्रिया में लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं।
सरकार आगे कर्मचारियों की माँगों पर क्या करेगी?
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आश्वस्त किया कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष निरंतर प्रस्तुत किया जाएगा। LDCE और कैडर समीक्षा पर आगे विचार-विमर्श अपेक्षित है।
