तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले ईसीआई की निगरानी में गंभीर बढ़ोतरी, 75 करोड़ रुपए की जब्ती

चेन्नई, 21 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। जैसे-जैसे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पूरे राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावी नियमों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने कदमों को तेज कर दिया है।

चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने और जनता, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों का एक बड़ा नेटवर्क तैनात किया गया है।

तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुसार, सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 136 सामान्य पर्यवेक्षक, 40 पुलिस पर्यवेक्षक और 151 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।

इन पर्यवेक्षकों के संपर्क विवरण जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से साझा किए गए हैं, जिससे नागरिक और हितधारक चुनावों से संबंधित उल्लंघनों या शिकायतों की सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं।

खर्च की कड़ी निगरानी के तहत, प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे राज्य में निगरानी बढ़ा दी है ताकि नकदी वितरण, शराब, नशीले पदार्थ और मुफ्त उपहार जैसी अवैध प्रलोभन देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

इन तेज अभियानों के परिणामस्वरूप, 21 मार्च, 2026 तक कुल 75.03 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है। जब्त की गई वस्तुओं में 23.74 करोड़ रुपए की नकदी, 0.51 करोड़ रुपए की शराब, 5.63 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ, 23.19 करोड़ रुपए की कीमती धातुएं और 21.96 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुएं और मुफ्त उपहार शामिल हैं।

चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, ईसीआई का 'सुविधा' पोर्टल उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पोर्टल ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने, नामांकन जमा करने के लिए समय स्लॉट बुक करने और सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और अन्य प्रचार गतिविधियों से संबंधित अनुमतियों के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है।

अब तक, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2,443 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 737 आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार संसाधित कर दिया गया है, जबकि शेष आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उसका प्रिंटआउट और आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य है।

इस बीच, अधिकारियों ने सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर लें, ताकि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। नागरिक अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं या 'फॉर्म-6' के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं; यह आवेदन वे या तो 'निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों' के पास जाकर ऑफलाइन जमा कर सकते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि 26 मार्च, 2026 है।

अधिकारियों ने मतदाताओं की सहायता के लिए "बूक ए कॉल वीथ बीएलओ" (बीएलओ के साथ कॉल बुक करें) सुविधा और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी सहायक सेवाओं पर भी विशेष रूप से प्रकाश डाला है। जनभागीदारी पर जोर देते हुए, सीईओ ने दोहराया कि समय पर सत्यापन से आखिरी समय की समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी और पूरे तमिलनाडु में चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होगी।