तमिलनाडु चुनाव को सुरक्षित बनाने के लिए 800 करोड़ का आवंटन, सीसीटीवी और मतदाता जागरूकता पर जोर

चेन्नई, 18 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में चुनावी गतिविधियों के लिए 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

यह राशि विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारियों के प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और मतदाता जागरूकता का कार्य शामिल है।

इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा मतदान कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर जाएगा, विशेषकर बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) का जो चुनाव प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, मतदान के दिन की ड्यूटी के लिए बीएलओ को भुगतान करने पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

चुनाव विभाग ने पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक लाख आईपी-आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कैमरे राज्य के 75,032 मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे, जिससे वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। सिर्फ चेन्नई जिले में ही 4,079 मतदान केंद्र हैं, जो तमिलनाडु में सबसे अधिक हैं।

मतों की गिनती के लिए अधिकारियों ने 234 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने हेतु लगभग 45 से 46 मतगणना केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रत्येक केंद्र मजबूत बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा, जिसमें सुरक्षित स्ट्रांग रूम शामिल होगा।

अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की उम्मीद है। इसके अलावा, चुनाव विभाग अपने 'व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी' (एसवीईईपी) कार्यक्रम के तहत मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मतदाता जागरूकता सामग्री तैयार करने वाले व्यक्तियों और मीडिया संगठनों को 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं की संख्या में सुधार करना और सूचित भागीदारी को बढ़ावा देना है।

अधिकारियों ने कहा कि व्यापक योजना, उन्नत निगरानी प्रणालियों और लक्षित पहुंच प्रयासों के साथ, तमिलनाडु एक महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता पर जोर दिया गया है।