ओडिशा: ईडी ने ₹8.93 करोड़ के डीए मामले में पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ पीएमएलए में शिकायत दर्ज की
सारांश
मुख्य बातें
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में देबगडा (पूर्व में देवगढ़) जिले के रीमाल ब्लॉक के पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। यह शिकायत भुवनेश्वर में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-1 सह विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, खुर्दा के समक्ष दाखिल की गई है। जांच के अनुसार, डैश पर अपनी ज्ञात आय स्रोतों से 585 प्रतिशत अधिक यानी ₹8.93 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप है।
मामले की पृष्ठभूमि
ईडी ने यह जांच सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला विजिलेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज मूल मामले के आधार पर शुरू की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत राजेंद्र डैश और उनकी पत्नी सुनीति डैश के खिलाफ यह प्रारंभिक मुकदमा दर्ज किया गया था। 14 सितंबर 2023 को विजिलेंस विभाग ने चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया कि जांच की अवधि के दौरान डैश ने ₹8.93 करोड़ (ज्ञात आय से 585 प्रतिशत अधिक) की संपत्ति अर्जित की।
मुख्य आरोप और वित्तीय अनियमितताएँ
ईडी के अनुसार, जांच की अवधि में राजेंद्र डैश ने ₹9.71 करोड़ की संपत्ति जुटाई, जबकि उसी अवधि में उनकी कुल आय केवल ₹1.53 करोड़ थी। इस अंतर को भरने के लिए अपराध से अर्जित धन का उपयोग संबलपुर में अपने और पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने और निर्माण कराने में किया गया।
जांचकर्ताओं ने डैश और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद 14 बैंक खातों की जाँच में ₹1.05 करोड़ नकद जमा का पता लगाया। इन खातों के बीच किए गए फंड ट्रांसफर 'कैश-बेस्ड प्लेसमेंट' और 'लेयरिंग' जैसी मनी लॉन्ड्रिंग की रणनीतियों की ओर इशारा करते हैं। कुल रकम में से ₹70.79 लाख 2 अप्रैल 2011 से 3 मार्च 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के दो खातों में जमा किए गए, जिसमें ₹54.34 लाख अचल संपत्तियाँ खरीदने से पहले 2011 से 2013 के बीच जमा हुए।
डैश का पक्ष और साक्ष्य की विफलता
कथित तौर पर राजेंद्र डैश ने अपनी संपत्तियों और बैंक जमा को वैध बताने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि ये संपत्तियाँ किराये से होने वाली आय, स्त्रीधन, एलआईसी कमीशन, ट्यूशन से कमाई और पैतृक संपत्ति की बिक्री से अर्जित की गई हैं। हालाँकि, जांच अधिकारियों द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद वे इन दावों के समर्थन में कोई वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।
संपत्ति कुर्की और न्यायिक पुष्टि
23 मार्च 2026 को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (अस्थायी कुर्की आदेश) के तहत ईडी ने संबलपुर में स्थित पाँच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। इन संपत्तियों की कुल कीमत ₹7.10 करोड़ थी; लगभग ₹22 लाख का बकाया हाउसिंग लोन घटाने के बाद इनकी प्रभावी कीमत ₹6.88 करोड़ आँकी गई। ये संपत्तियाँ राजेंद्र डैश और उनकी पत्नी सुनीति डैश के नाम पर दर्ज थीं।
15 सितंबर 2026 को पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली ने अपने आदेश के माध्यम से इस कुर्की को औपचारिक रूप से पुष्ट कर दिया। अब अभियोजन शिकायत दर्ज होने के साथ मामला विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई के अगले चरण में प्रवेश कर गया है।
आगे की कार्यवाही
विशेष पीएमएलए न्यायालय, खुर्दा में दाखिल इस अभियोजन शिकायत के बाद अब न्यायालय के समक्ष यह तय होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में आगे मुकदमा चलाया जाए या नहीं। यह मामला ओडिशा में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ईडी की बढ़ती प्रवर्तन कार्रवाइयों की एक और कड़ी है, जहाँ विजिलेंस विभाग की प्राथमिक जाँच के बाद पीएमएलए कार्यवाही तेज़ हुई है।