19 नवंबर 2026
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ओडिशा: ईडी ने ₹8.93 करोड़ के डीए मामले में पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ पीएमएलए में शिकायत दर्ज की

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ओडिशा: ईडी ने ₹8.93 करोड़ के डीए मामले में पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ पीएमएलए में शिकायत दर्ज की

सारांश

ओडिशा में ईडी ने देबगडा जिले के पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश पर शिकंजा कसा है — ₹8.93 करोड़ की संपत्ति, 14 बैंक खाते, और संबलपुर में पाँच कुर्क अचल संपत्तियाँ। पीएमएलए की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज होने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का रास्ता खुल गया है।

मुख्य बातें

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ पीएमएलए के तहत भुवनेश्वर की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की।
विजिलेंस विभाग की चार्जशीट ( 14 सितंबर 2023 ) के अनुसार डैश ने ज्ञात आय से 585 प्रतिशत अधिक यानी ₹8.93 करोड़ की संपत्ति जमा की।
जांच की अवधि में डैश की आय ₹1.53 करोड़ थी, जबकि अर्जित संपत्ति ₹9.71 करोड़ पाई गई।
डैश और परिवार के 14 बैंक खातों में ₹1.05 करोड़ नकद जमा मिले; 'कैश-बेस्ड प्लेसमेंट' और 'लेयरिंग' के संकेत।
23 मार्च 2026 को संबलपुर में पाँच अचल संपत्तियाँ ( ₹6.88 करोड़ ) अस्थायी रूप से कुर्क; 15 सितंबर 2026 को पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कुर्की की पुष्टि की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में देबगडा (पूर्व में देवगढ़) जिले के रीमाल ब्लॉक के पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। यह शिकायत भुवनेश्वर में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-1 सह विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, खुर्दा के समक्ष दाखिल की गई है। जांच के अनुसार, डैश पर अपनी ज्ञात आय स्रोतों से 585 प्रतिशत अधिक यानी ₹8.93 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप है।

मामले की पृष्ठभूमि

ईडी ने यह जांच सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला विजिलेंस पुलिस स्टेशन में दर्ज मूल मामले के आधार पर शुरू की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत राजेंद्र डैश और उनकी पत्नी सुनीति डैश के खिलाफ यह प्रारंभिक मुकदमा दर्ज किया गया था। 14 सितंबर 2023 को विजिलेंस विभाग ने चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया कि जांच की अवधि के दौरान डैश ने ₹8.93 करोड़ (ज्ञात आय से 585 प्रतिशत अधिक) की संपत्ति अर्जित की।

मुख्य आरोप और वित्तीय अनियमितताएँ

ईडी के अनुसार, जांच की अवधि में राजेंद्र डैश ने ₹9.71 करोड़ की संपत्ति जुटाई, जबकि उसी अवधि में उनकी कुल आय केवल ₹1.53 करोड़ थी। इस अंतर को भरने के लिए अपराध से अर्जित धन का उपयोग संबलपुर में अपने और पत्नी के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने और निर्माण कराने में किया गया।

जांचकर्ताओं ने डैश और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद 14 बैंक खातों की जाँच में ₹1.05 करोड़ नकद जमा का पता लगाया। इन खातों के बीच किए गए फंड ट्रांसफर 'कैश-बेस्ड प्लेसमेंट' और 'लेयरिंग' जैसी मनी लॉन्ड्रिंग की रणनीतियों की ओर इशारा करते हैं। कुल रकम में से ₹70.79 लाख 2 अप्रैल 2011 से 3 मार्च 2017 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के दो खातों में जमा किए गए, जिसमें ₹54.34 लाख अचल संपत्तियाँ खरीदने से पहले 2011 से 2013 के बीच जमा हुए।

डैश का पक्ष और साक्ष्य की विफलता

कथित तौर पर राजेंद्र डैश ने अपनी संपत्तियों और बैंक जमा को वैध बताने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि ये संपत्तियाँ किराये से होने वाली आय, स्त्रीधन, एलआईसी कमीशन, ट्यूशन से कमाई और पैतृक संपत्ति की बिक्री से अर्जित की गई हैं। हालाँकि, जांच अधिकारियों द्वारा कई अवसर दिए जाने के बावजूद वे इन दावों के समर्थन में कोई वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।

संपत्ति कुर्की और न्यायिक पुष्टि

23 मार्च 2026 को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (अस्थायी कुर्की आदेश) के तहत ईडी ने संबलपुर में स्थित पाँच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। इन संपत्तियों की कुल कीमत ₹7.10 करोड़ थी; लगभग ₹22 लाख का बकाया हाउसिंग लोन घटाने के बाद इनकी प्रभावी कीमत ₹6.88 करोड़ आँकी गई। ये संपत्तियाँ राजेंद्र डैश और उनकी पत्नी सुनीति डैश के नाम पर दर्ज थीं।

15 सितंबर 2026 को पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली ने अपने आदेश के माध्यम से इस कुर्की को औपचारिक रूप से पुष्ट कर दिया। अब अभियोजन शिकायत दर्ज होने के साथ मामला विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई के अगले चरण में प्रवेश कर गया है।

आगे की कार्यवाही

विशेष पीएमएलए न्यायालय, खुर्दा में दाखिल इस अभियोजन शिकायत के बाद अब न्यायालय के समक्ष यह तय होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में आगे मुकदमा चलाया जाए या नहीं। यह मामला ओडिशा में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ईडी की बढ़ती प्रवर्तन कार्रवाइयों की एक और कड़ी है, जहाँ विजिलेंस विभाग की प्राथमिक जाँच के बाद पीएमएलए कार्यवाही तेज़ हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईडी ने राजेंद्र डैश के खिलाफ क्या शिकायत दर्ज की है?
ईडी ने पूर्व लेखा अधिकारी राजेंद्र डैश के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत भुवनेश्वर की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। उन पर ज्ञात आय स्रोतों से ₹8.93 करोड़ अधिक संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
राजेंद्र डैश के खिलाफ संपत्ति कुर्की की स्थिति क्या है?
23 मार्च 2026 को ईडी ने संबलपुर में पाँच अचल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क कीं, जिनकी प्रभावी कीमत ₹6.88 करोड़ है। 15 सितंबर 2026 को पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली ने इस कुर्की को औपचारिक रूप से पुष्ट कर दिया।
इस मामले की जाँच कहाँ से शुरू हुई थी?
ईडी ने यह जाँच सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत राजेंद्र डैश और उनकी पत्नी सुनीति डैश के खिलाफ दर्ज मूल मामले के आधार पर शुरू की। विजिलेंस विभाग ने 14 सितंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी।
डैश पर मनी लॉन्ड्रिंग के क्या प्रमाण मिले?
जाँचकर्ताओं को डैश और परिवार के 14 बैंक खातों में ₹1.05 करोड़ नकद जमा मिले तथा खातों के बीच संदिग्ध फंड ट्रांसफर की पहचान हुई, जो 'कैश-बेस्ड प्लेसमेंट' और 'लेयरिंग' की ओर इशारा करते हैं। डैश अपने बचाव के दावों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं दे सके।
इस मामले में आगे क्या होगा?
अभियोजन शिकायत दायर होने के बाद अब विशेष पीएमएलए न्यायालय, खुर्दा यह तय करेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में मुकदमा चलाया जाए या नहीं। संपत्ति कुर्की पहले ही न्यायिक रूप से पुष्ट हो चुकी है, और अब आपराधिक सुनवाई का रास्ता खुल गया है।
राष्ट्र प्रेस
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