गोवा फर्जी नौकरी घोटाला: मास्टरमाइंड अजित शंखवालकर फरार, ₹1.32 करोड़ की ठगी में लुक-आउट नोटिस जारी
सारांश
मुख्य बातें
पणजी पुलिस ने गोवा के बहुचर्चित फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में मुख्य आरोपी अजित त्रिविक्रम कामत शंखवालकर के विरुद्ध लुक-आउट नोटिस जारी किया है। पुलिस के अनुसार, तलईगांव निवासी 46 वर्षीय इस आरोपी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के जाली हस्ताक्षरों वाले फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर लोगों से ₹1.32 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की। आरोपी 8 अक्टूबर 2026 से फरार है और उसके महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग क्षेत्र में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।
मामला कैसे आया सामने
9 अक्टूबर 2026 को उस समय पूरा मामला खुला, जब मनोज तालेकर नामक व्यक्ति पणजी स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में खुद को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त बताकर पदभार ग्रहण करने पहुँचा। उसके पास मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के फर्जी हस्ताक्षरों वाला नियुक्ति पत्र था।
जाँच में सामने आया कि यह फर्जी नियुक्ति पत्र आरोपी अजित शंखवालकर के ज़रिए हासिल किया गया था। आरोपी खुद को पुलिस सब-इंस्पेक्टर बताकर नौकरी के इच्छुक लोगों को नेताओं और सरकारी दफ़्तरों तक ले जाता था ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। वास्तव में, जाँच एजेंसियों के मुताबिक, वह एक वाइन शॉप का संचालन करता है।
ठगी का तरीका
पुलिस जाँच के अनुसार, आरोपी ने मनोज तालेकर को एक सरकारी पद दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठी। इतना ही नहीं, तालेकर की बहन को भी उच्च पद पर नियुक्ति दिलाने का लालच देकर अलग से रकम वसूली गई। कुल मिलाकर तालेकर परिवार से ₹1.32 करोड़ की ठगी का आरोप है।
यह ऐसे समय में सामने आया है जब गोवा में फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए सरकारी नियुक्तियों की घटनाएँ चिंता का विषय बन रही हैं। गौरतलब है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के हस्ताक्षरों की नकल करना जैसे अत्यंत संगीन अपराध को भी इस षड्यंत्र में शामिल किया।
दो अलग FIR, बैंक खाता फ्रीज
इस मामले में दो अलग प्राथमिकियाँ (FIR) दर्ज की गई हैं। पहली शिकायत आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त संकेत सखारदांडे की ओर से दर्ज कराई गई, जबकि दूसरी शिकायत मनोज तालेकर के पिता गोविंद तालेकर ने दर्ज कराई है।
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने आरोपी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है और कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है।
राजनीतिक सवाल और पुलिस की अपील
आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस मामले में पुलिस की कथित देरी को लेकर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी है। आलोचकों का कहना है कि आरोपी के 8 अक्टूबर से फरार होने के बावजूद लुक-आउट नोटिस में हुई देरी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
पणजी पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि आरोपी की किसी भी जानकारी की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित करें। मामले की जाँच जारी है और आने वाले दिनों में अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।