होटल पीटरहॉफ पुनर्विकास पर BJP का हमला: भाजपा विधायक जम्वाल ने हिमाचल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सारांश
शिमला का ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है। BJP विधायक राकेश जम्वाल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर PPP मॉडल की आड़ में राज्य की धरोहर संपत्तियाँ बेचने का आरोप लगाया है — और HPTDC की आठ संपत्तियों के निजीकरण को इसका प्रमाण बताया है।
मुख्य बातें
BJP विधायक राकेश जम्वाल ने 12 नवंबर 2026 को हिमाचल की सुक्खू सरकार पर होटल पीटरहॉफ को PPP मॉडल पर पुनर्विकसित करने के फैसले को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
25 नवंबर से पीटरहॉफ में ठहरने और कार्यक्रमों की बुकिंग पूरी तरह बंद होने की संभावना; 12 जून के बाद नई बुकिंग पर पहले ही रोक लगी।
HPTDC की 8 संपत्तियों को पहले ही निजी संचालन के लिए मंजूरी; इन संपत्तियों से 2025-26 में ₹6.76 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ।
एक 'ट्रांजैक्शन एडवाइजर' की नियुक्ति के लिए ₹49.56 लाख की कंसल्टेंसी फीस मंजूर किए जाने पर भी सवाल।
'वाइल्डफ्लावर हॉल' में ओबेरॉय ग्रुप को 35 वर्षों के लिए संचालन अधिकार मिलने का हवाला देते हुए BJP ने दीर्घकालिक नियंत्रण खोने की चेतावनी दी।
सरकार की ओर से इन आरोपों पर 12 नवंबर तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के हिमाचल प्रदेश विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ, शिमला को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत पुनर्विकसित करने के निर्णय के ज़रिए राज्य की धरोहर संपत्तियों को खतरे में डाल रही है। जम्वाल के अनुसार, यह कदम वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने की कोशिश है।
मुख्य आरोप और सवाल
जम्वाल ने 19 जनवरी 2026 की कैबिनेट बैठक के बाद जारी सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि पीटरहॉफ में 12 जून के बाद नई बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने चेताया कि 25 नवंबर से यहाँ ठहरने और कार्यक्रमों की सभी बुकिंग पूरी तरह बंद होने की संभावना है। उन्होंने संपत्ति के बंद रहने की अवधि, पुनर्विकास की लागत और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को होने वाले राजस्व नुकसान का स्पष्ट विवरण माँगा।
टेंडर और संरचनात्मक आकलन पर सवाल
जम्वाल ने 6 नवंबर को जारी उस टेंडर पर भी आपत्ति जताई जो कथित तौर पर मौजूदा भवन संरचना को हटाने और साइट खाली करने से संबंधित है। उन्होंने पूछा कि क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी से ढाँचे का संरचनात्मक आकलन (Structural Assessment) कराया गया था, और नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के अन्य विकल्पों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। गौरतलब है कि पीटरहॉफ शिमला की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी एक अहम धरोहर है, जहाँ परंपरागत रूप से सरकारी कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन और महत्वपूर्ण बैठकें होती रही हैं।
HPTDC संपत्तियों के निजीकरण का बड़ा मसला
जम्वाल ने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ सार्वजनिक पर्यटन संपत्तियों को निजी संचालकों को सौंपने की एक व्यापक नीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि HPTDC की आठ संपत्तियों — फागू में 'एप्पल ब्लॉसम', कुल्लू में 'सरवरी', बिलासपुर में 'लेक व्यू', चिंडी में 'ममलेश्वर', रोहड़ू में 'चांशाल', परवाणू में 'शिवालिक', कसौली में 'ओल्ड रॉस कॉमन' और खरापाथर में 'गिरिगंगा' — को पहले ही निजी संचालन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। विधानसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन संपत्तियों से 2025-26 में ₹6.76 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।
कंसल्टेंसी फीस और 'वाइल्डफ्लावर हॉल' का संदर्भ
जम्वाल ने एक 'ट्रांजैक्शन एडवाइजर' की नियुक्ति के लिए ₹49.56 लाख की कंसल्टेंसी फीस को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही सुधार के विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने 'वाइल्डफ्लावर हॉल' विवाद का भी उल्लेख किया — राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 को इस संपत्ति का कब्जा वापस लिया था, लेकिन बाद में एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के ज़रिए ओबेरॉय ग्रुप ने अगले 35 वर्षों के लिए इसके संचालन के अधिकार हासिल कर लिए। जम्वाल ने इसे दीर्घकालिक नियंत्रण खोने की चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया।
BJP की माँग और आगे की राह
जम्वाल ने सरकार से अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने माँग की कि पीटरहॉफ की विरासत, सार्वजनिक स्वामित्व, वित्तीय हित और दीर्घकालिक नियंत्रण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस फैसले को सरकार के कथित 'हिमाचल ऑन सेल' एजेंडे से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
संपादकीय दृष्टिकोण
और 'वाइल्डफ्लावर हॉल' का उदाहरण बताता है कि एक बार निजी हाथों में गई संपत्ति पर दीर्घकालिक नियंत्रण कितना कठिन हो जाता है। असली सवाल यह है कि क्या PPP मॉडल में पारदर्शिता और जवाबदेही के पर्याप्त सुरक्षा-कवच हैं — जिनका जवाब सरकार ने अब तक नहीं दिया। विरोधाभास यह है कि जो पार्टी खुद सत्ता में रहते हुए निजीकरण की समर्थक रही है, वही अब धरोहर संरक्षण का झंडा उठाए है।
RashtraPress
12 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
होटल पीटरहॉफ का पुनर्विकास विवाद क्या है?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ, शिमला को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत पुनर्विकसित करने का निर्णय लिया है। BJP विधायक राकेश जम्वाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे राज्य की धरोहर को खतरे में डालने वाला कदम बताया है।
पीटरहॉफ में बुकिंग कब से बंद होगी?
सरकारी आदेशों के अनुसार 12 जून के बाद नई बुकिंग पर रोक लगाई जा चुकी है और 25 नवंबर से ठहरने व कार्यक्रमों की सभी बुकिंग पूरी तरह बंद होने की संभावना है। BJP ने इस बंदी के दौरान होने वाले राजस्व नुकसान का विवरण माँगा है।
HPTDC की कितनी संपत्तियाँ निजी संचालन के लिए दी गई हैं?
विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार HPTDC की आठ संपत्तियों — फागू, कुल्लू, बिलासपुर, चिंडी, रोहड़ू, परवाणू, कसौली और खरापाथर की — को निजी संचालन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इन संपत्तियों से 2025-26 में ₹6.76 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।
वाइल्डफ्लावर हॉल और पीटरहॉफ विवाद में क्या संबंध है?
BJP ने 'वाइल्डफ्लावर हॉल' का उदाहरण सावधानी की चेतावनी के रूप में दिया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 को इसका कब्जा वापस लिया, लेकिन बाद में ओबेरॉय ग्रुप ने प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से अगले 35 वर्षों के लिए संचालन अधिकार हासिल कर लिए। BJP का तर्क है कि पीटरहॉफ के साथ भी यही हो सकता है।
BJP ने ट्रांजैक्शन एडवाइजर पर सवाल क्यों उठाए?
BJP विधायक जम्वाल ने ₹49.56 लाख की कंसल्टेंसी फीस पर सवाल उठाया है, जो एक 'ट्रांजैक्शन एडवाइजर' की नियुक्ति के लिए मंजूर की गई है। उनका कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही सुधार के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए था।
