केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी आवंटन को 70 प्रतिशत तक बढ़ाया, प्राथमिकता श्रम-प्रधान क्षेत्रों को
सारांश
केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के आवंटन को बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है जो एलपीजी पर निर्भर करते हैं, खासकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए। जानिए इस निर्णय के संभावित प्रभाव और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के संकेत।
मुख्य बातें
केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 70 प्रतिशत किया।
श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
ईरान से अधिक एलपीजी आपूर्ति की संभावना।
यह निर्णय उद्योगों के लिए राहत लाने वाला है।
नई दिल्ली, 27 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के आवंटन का कोटा बढ़ाकर कुल मांग का 70 प्रतिशत कर दिया है, जो कि पहले 50 प्रतिशत था।
इससे उन उद्योगों को मदद मिलेगी, जो बड़े स्तर पर अपने संचालन के लिए एलपीजी पर निर्भर करते हैं।
70 प्रतिशत आवंटन में इस्पात, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, रंगाई, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ये अन्य आवश्यक उद्योगों को भी सहारा प्रदान करते हैं।
इन क्षेत्रों में, प्रक्रिया उद्योगों या उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें हिटिंग के लिए एलपीजी की आवश्यकता होती है और जिनका विकल्प प्राकृतिक गैस नहीं हो सकता।
सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्तमान 50 प्रतिशत के आवंटन के अलावा, 20 प्रतिशत का और आवंटन प्रस्तावित है, जिससे कुल वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन संकट-पूर्व स्तर के पैक किए गए गैर-घरेलू एलपीजी के 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन का लाभ उठाने के लिए, सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा और अपने-अपने शहरों में शहरी गैस वितरण इकाई के पास पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा।
इससे पहले 21 मार्च को जारी किए गए अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन में रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, खाद्य प्रसंस्करण/डेयरी, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रियायती कैंटीन/आउटलेट, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो (मुक्त व्यापार एलपीजी) एफटीएल जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी।
पेट्रोलियम मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 25 मार्च तक प्रवासी श्रमिकों को 37,000 से अधिक 5 किलो एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
एलपीजी सिलेंडरों का वितरण राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या उपभोक्ताओं के अपने निर्णय के आधार पर किया जाएगा।
इस बीच, ईरान ने संकेत दिया है कि वह एलपीजी ले जाने वाले अधिक भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देगा। यह घटनाक्रम भारत सरकार द्वारा इस मुद्दे पर ईरानी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद सामने आया है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। यह कदम न केवल औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।
RashtraPress
13 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कमर्शियल एलपीजी आवंटन में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य उद्योगों को एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाना है, जिससे उनके संचालन में आसानी हो सके।
कौन से क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त करेंगे?
इस्पात, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, रंगाई, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अधिक आवंटन का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?
उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा और शहरी गैस वितरण इकाइयों से पीएनजी के लिए आवेदन करना होगा।
अतिरिक्त सिलेंडरों का वितरण कैसे किया जाएगा?
राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या उपभोक्ताओं के निर्णय के आधार पर वितरण किया जाएगा।
ईरान से एलपीजी की आपूर्ति पर क्या नया है?
ईरान ने अधिक भारतीय जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने का संकेत दिया है।
