18 नवंबर 2026
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ग्रेटर नोएडा के नए CEO डॉ. बलकार सिंह ने संभाला कार्यभार, किसान हित और सहमति से भूमि अधिग्रहण होगी पहली प्राथमिकता

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ग्रेटर नोएडा के नए CEO डॉ. बलकार सिंह ने संभाला कार्यभार, किसान हित और सहमति से भूमि अधिग्रहण होगी पहली प्राथमिकता

सारांश

ग्रेटर नोएडा को नया नेतृत्व मिला — 2004 बैच के IAS अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने पहले ही दिन साफ संदेश दिया कि किसानों की जायज माँगें, सहमति से भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।

मुख्य बातें

बलकार सिंह ने 18 नवंबर 2026 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया।
वे 2004 बैच के IAS अधिकारी हैं और इससे पूर्व UPCIDA के CEO पद पर कार्यरत थे।
भूमि अधिग्रहण में किसानों की आपसी सहमति और जायज माँगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए तृतीय पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जाँच कराने का आदेश।
STP से शोधित जल के अधिकतम पुनः उपयोग तथा भूजल दोहन में कमी लाने का निर्देश।
निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया गया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. बलकार सिंह ने 18 नवंबर 2026 को बुधवार को अपना कार्यभार विधिवत ग्रहण किया और पहले ही दिन वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर अपनी प्राथमिकताओं की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने साफ कहा कि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति, विकास कार्यों की गुणवत्ता, शहरी स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण उनके एजेंडे में सर्वोच्च स्थान पर रहेगा।

नए CEO की पहली बैठक और मुख्य निर्देश

कार्यभार ग्रहण के तुरंत बाद आयोजित पहली बैठक में डॉ. बलकार सिंह ने प्राधिकरण के सभी विभागाध्यक्षों से चल रही परियोजनाओं और लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में एसीईओ प्रेरणा सिंह, एसीईओ सुमित यादव, एसीईओ नुपुर गोयल, जीएम वित्त स्वतंत्र गुप्ता, ओएसडी अभिषेक पाठक सहित प्राधिकरण के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि डॉ. बलकार सिंह 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पूर्व वे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPCIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

किसान हित और भूमि अधिग्रहण नीति

डॉ. बलकार सिंह ने किसानों से जुड़े मामलों को प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया किसानों की आपसी सहमति और उनकी जायज माँगों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ाई जाए। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में किसान भूमि मुआवज़े और पुनर्वास को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत रहे हैं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्राधिकरण कार्यालय में आने वाले किसानों और आवंटियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, उनकी शिकायतें गंभीरता से सुनी जाएँ और कार्यालयीन असुविधाओं को समाप्त किया जाए।

विकास कार्यों की गुणवत्ता और स्वच्छता अभियान

शहर में चल रही निर्माण परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर नए सीईओ ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने परियोजना विभाग को नियमित फील्ड निरीक्षण और किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी के ज़रिये तृतीय पक्ष गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे हों।

ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उन्होंने शहर में गंदगी के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति घोषित की। सड़कों के किनारे और सेंट्रल वर्ज पर हरित पट्टी विकसित करने तथा अधिकारियों को केवल कार्यालय में बैठने के बजाय नियमित रूप से मैदान में उतरकर समस्याएँ चिह्नित करने के निर्देश दिए गए।

जल संरक्षण और आवासीय विकास

जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में डॉ. बलकार सिंह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से शोधित जल के अधिकतम पुनः उपयोग पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सिंचाई एवं निर्माण कार्यों में भूजल के उपयोग को न्यूनतम किया जाए और उसके स्थान पर ट्रीटेड वाटर का उपयोग प्रोत्साहित किया जाए।

आवासीय सेक्टरों में लंबे समय से खाली पड़े भूखंडों के आवंटियों को चिह्नित कर निर्माण शुरू करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए, जिससे सेक्टरों का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके।

निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम

ग्रेटर नोएडा में निवेश आकर्षित करने के लिए नए सीईओ ने सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। उनका स्पष्ट मत है कि निवेशकों को विभिन्न विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और एक ही प्रणाली के ज़रिये सभी आवश्यक अनुमतियाँ एवं सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निवेशक-अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में काम करने के निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं। नए सीईओ की पहली बैठक से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में प्राधिकरण के कार्यकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित प्रशासन को केंद्र में रखा जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन पर होगी। गुणवत्ता निरीक्षण के लिए स्वतंत्र एजेंसी और सिंगल विंडो सिस्टम जैसे विचार नए नहीं हैं — इन्हें पहले के प्रशासन भी दोहरा चुके हैं। यह देखना बाकी है कि पहले दिन की घोषणाएँ महज़ 'हनीमून एजेंडा' बनकर रह जाती हैं या ज़मीन पर बदलाव लाती हैं।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ डॉ. बलकार सिंह कौन हैं?
डॉ. बलकार सिंह 2004 बैच के IAS अधिकारी हैं जिन्होंने 18 नवंबर 2026 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ का पदभार संभाला। इससे पूर्व वे UPCIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।
नए सीईओ ने किसानों के लिए क्या निर्देश दिए हैं?
डॉ. बलकार सिंह ने किसानों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया केवल किसानों की आपसी सहमति तथा उनकी जायज माँगों को पूरा करते हुए आगे बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कार्यालय में आने वाले किसानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है।
ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
नए सीईओ ने परियोजना विभाग को नियमित रूप से निर्माण कार्यों का फील्ड निरीक्षण करने और किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से तृतीय पक्ष गुणवत्ता जाँच कराने के निर्देश दिए हैं ताकि निर्माण निर्धारित मानकों पर खरा उतरे।
ग्रेटर नोएडा में सिंगल विंडो सिस्टम क्या होगा और इससे किसे फायदा होगा?
प्रस्तावित सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निवेशकों को विभिन्न विभागों के अलग-अलग चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे — एक ही प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक अनुमतियाँ और सुविधाएँ मिल सकेंगी। इसका सबसे अधिक लाभ उद्यमियों और छोटे निवेशकों को होगा जो प्रशासनिक जटिलताओं के कारण निवेश से पीछे हट जाते थे।
ग्रेटर नोएडा में जल संरक्षण के लिए क्या नई व्यवस्था की जाएगी?
डॉ. बलकार सिंह ने STP (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से शोधित जल का सिंचाई और निर्माण कार्यों में अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे भूजल पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्र प्रेस
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