हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद: आनंद दुबे की चेतावनी — उत्तराखंड सरकार न सुने तो हाईकोर्ट जाएंगे

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने 4 सितंबर को मुंबई में कहा कि हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद में यदि उत्तराखंड सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती, तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को स्वयं आगे आकर न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।

हल्द्वानी विवाद की पृष्ठभूमि

दुबे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक बैठक की थी। उसके बाद 10 अगस्त को उसी स्थान पर एक शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस पर खड़गे और कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा, 'इस पूरे मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, तो और कहाँ जाएंगे?' उनके अनुसार, जब स्थानीय स्तर पर सरकार न सुने, तो व्यक्ति न्यायालय जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

आरएसएस फंड विवाद पर प्रतिक्रिया

90 अमेरिकी नेताओं द्वारा आरएसएस से जुड़े फंड लेने से इनकार करने के मुद्दे पर दुबे ने संयमित रुख अपनाया। उन्होंने कहा, 'फंड आरएसएस का है, अमेरिकी लोगों ने इसे लेने से इनकार किया — हम इस पर क्या कह सकते हैं? हम हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते।' उन्होंने यह ज़रूर जोड़ा कि यदि भारत से कोई प्रतिनिधिमंडल या राजनीतिक नेता विदेश जाता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए — और यदि सम्मान संभव न हो, तो अपमान भी नहीं होना चाहिए।

एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची पर चिंता

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर दुबे ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में गलत तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उनके अनुसार, अकेले महाराष्ट्र में 2 करोड़ से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिन्हें तत्काल वापस जोड़ा जाना चाहिए।

जयशंकर के यूक्रेन दौरे पर समर्थन

विदेश मंत्री एस. जयशंकर के यूक्रेन दौरे को दुबे ने सकारात्मक दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान संवाद से होता है और भारत चाहता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द समाप्त हो। उनके शब्दों में, 'भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं।' उन्होंने कहा कि इस शांति प्रयास से पूरे विश्व को लाभ होगा।

वीवीआईपी संस्कृति और असमानता पर कड़ा बयान

एक वायरल वीडियो के संदर्भ में, जिसमें एक पुलिसकर्मी ने वीवीआईपी काफिले को रास्ता देने के लिए एक साइकिल सवार को धक्का दिया, दुबे ने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया। उन्होंने कहा, 'यह दिखाता है कि भारत में दो देश हैं — एक गरीब भारत और दूसरा अमीर और अहंकारी भारत।' उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मी और वीवीआईपी दोनों पर कार्रवाई की माँग की। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बत्ती संस्कृति समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन दुबे के अनुसार आज भी कई स्थानों पर इसका दुरुपयोग जारी है। यह विवाद उस व्यापक बहस को फिर से हवा देता है कि क्या वीवीआईपी विशेषाधिकार समाप्त करने के दावे ज़मीन पर उतरे हैं।