हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 नवंबर 2026 को संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें मध्य प्रदेश से पुनः निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में शपथ दिलाई। पुरी 5 नवंबर को हुए उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए थे।
शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित गणमान्य
शपथ ग्रहण के अवसर पर कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। केंद्रीय खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह में मौजूद थे। समारोह का आयोजन संसद भवन परिसर में विधिवत रूप से संपन्न हुआ।
उपचुनाव की पृष्ठभूमि
यह उपचुनाव राज्य मंत्री एल. मुरुगन के राज्यसभा सीट से इस्तीफे के कारण आवश्यक हुआ था। मुरुगन का राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक था। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 28 अक्टूबर को हरदीप पुरी की उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा की थी।
निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया
नामांकन जाँच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों — राजकुमार लोहानी और कान्ते सयान्ना — के नामांकन पत्र अवैध पाए जाने पर खारिज कर दिए गए। इसके बाद हरदीप पुरी मैदान में एकमात्र वैध उम्मीदवार रह गए और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। 31 अक्टूबर को पुरी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, प्रदेश BJP अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पार्टी नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया था। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में खंडेलवाल ने रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा से पुरी की ओर से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
हरदीप पुरी का राजनीतिक और राजनयिक सफर
भारतीय विदेश सेवा (IFS) के पूर्व अधिकारी हरदीप पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि समेत कई महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे 2018 में पहली बार राज्यसभा पहुँचे और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। उन्होंने आवास एवं शहरी मामले तथा नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और 2021 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।
आगे क्या
मध्य प्रदेश से पुनः निर्वाचित होने के साथ हरदीप पुरी का राज्यसभा कार्यकाल अब 2 अप्रैल 2030 तक बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियाँ यथावत जारी रहेंगी। यह शपथ ग्रहण भाजपा के वरिष्ठ नेता के संसदीय आधार को सुदृढ़ करता है।